वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एक अंगको रुपमा रहेको अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्पाक्ट (एमसीसी) लाई संसदको चालु अधिवेशनबाट छिट्टै पारित गराउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेको छ । एकातिर विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० विश्व मानव समुदायका साथै आमनेपाली जनता त्राही–त्राही भइरहेका छ, आमनेपाली जनता कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० को संक्रमणको जोखिमले सन्त्रस्त बनिरहेका छ । नेपाल मात्र होइन, आज विश्व मानव समुदाय नै कडा बन्दाबन्दी ९ीयअपमयधल० अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका छन् र जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका छ । नेपालमा यतिबेला कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० को संक्रमण तीव्रगतिले फैलिएको छ, मानव जीवन जोखिममा मात्र छैन । नेपाली जनताहरु कोरोना भाइरस ९ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ० को संक्रमणको त्रासले निसास्सिरहेका छन् ।
सरकारले लकडाउनको अवस्थालाई कडाइका साथ अगाडि बढाइरहेको छ र यो नै संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउने पहिलो सर्त हो । कडा लकडाउनका कारण नेपाली जनता घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक पार्टीहरु, अन्य संघसंगठनहरुले भेला, संगठन गर्ने, विरोध जुलुस गर्ने अवस्था पनि छैन भने अर्कोतिर यही बन्दाबन्दी ९ीइऋप्म्इध्ल्० मौका छोपेर, जनताहरु निरीह भइरहेको अवस्थाको मौका छोपेर, राजनीतिक दलहरु कडा बन्दाबन्दीको रहेको मौका छोपेर, अन्य संघसंगठन, नागरिक समाज आमजनसमुदाय कडा बन्दाबन्दीको अवस्थामा निसास्सिरहेको मौका छोपेर नेपाली जनतालाई छल्दै, ढाँग्दै, संसदको चोर ढोकाबाट छिरेर, आफ्नै पार्टी र यस राष्ट्रघाती अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम कम्प्याक्टका विरुद्धमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई समेत मिचमाच पार्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको १ नम्बरको दलालको संसारभर चिनिएको ओली सरकारले राष्ट्रघाती मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसि प्रोजेक्ट) संसदबाट पारित गराउन कस्सिएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीसहितको दश दलीय मोर्चा, युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानहरुको विरोध, आमदेशभक्त तथा प्रगतिशील जनताको विरोध र दवावका कारण भारतीय विस्तारवादको दलाल ओली सरकारले भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो । यो नेपाली जनताको विजय हो ।
नया“ नक्साको आवरणमा राष्ट्रघाती ःऋऋ एच्इव्भ्ऋत् पारित गर्ने
एकातिर आज ओली नेतृत्वको दलाल सरकार यही नक्सा प्रकाशन गरेको जस आपूmले मात्र लिने उद्देश्यले चर्को स्वरले नारा उराल्ने र नक्कली राष्ट्रवादको प्रदर्शन गर्ने र अर्कोतिर नयाँ नक्साको आवरणमा राष्ट्रघाती अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गराउन लागिपरेको छ । यस प्रकारको अवस्थामा सबैतिरबाट घोर विरोध र भ्रत्सना गर्ने र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले विरोधको झण्डालाई अझै माथि–माथि उठाउन आवश्यक छ ।
अमेरिकाद्वारा नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउने योजना
अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य शक्ति तैनाथ गर्ने योजनाअन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने योजनाका आधारमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले यो योजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त राष्ट्रघाती अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्टसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन नेपाली काँग्रेस सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसी गएका थिए ।
अमेरिकाले चीनलाई साइजमा ल्याउने र नेपाललाई केन्द्रविन्दु बनाएर दलाई लामालाई तिब्बततिर प्रवेश गर्ने वातावरण तयार पार्ने र चीन र नेपालको सम्बन्ध बिगारिदिने ग्राण्डडिजाइनका साथ नेपालमा लागू गर्नका लागि नेपालका आफ्ना दलालहरुलाई तयार पारेर मात्र यो सम्झौता सम्पन्न गर्न लगाएको हो । यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीसी प्रोजेक्ट योजनाअनुसार नेपालको चितवन, पाल्पा र मुस्ताङमा अमेरिकाले आफ्नै सैन्य क्याम्प राख्ने भएको छ । तिब्बतलाई सैनिक घेराबन्दी गर्ने योजना अमेरिकी नीति रहेको छ । त्यसैले गर्दा यो प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत समेत रहेको छ ।
एमसीसीमार्फत् नेपाललाई अमेरिकाले नवउपनिवेश स्थापना गर्दै
अमेरिकी साम्राज्यवादले पहिलेदेखि नै नवऔपनिवेशिक अवस्थामा राख्दै आएको छ नै । दलालहरुद्वारा सरकार पनि चलाउँदै आएकै हो । तर, त्यतिले अमेरिकाले भने जस्तो नेपालका दलालहरुले सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा आफ्नै सैन्य शक्ति तैनाथ गरेर आफ्नो नवउपनिवेशिक शासन लाद्न चाहन्छ । किनभने एमसीसी प्रोजेक्टको मान्यताअनुसार–
(१) एमसीसीको विधान धारा ७ को दफा ७ (क)
० प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ– भनिएको छ । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि सोझै धावा बोल्ने छ र नेपालको कानुन लागू नभएर अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ ।
(२) “धारा ५ को (क) र (ख) – अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।”
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो सम्झौता नेपालको इच्छा अनुसार नभएर पूरै अमेरिकी इच्छाबमोजिम हुने भएकोले नेपाल अधिकारविहीन हुनेछ ।
अनुसूची १ (ग) को २ – “यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटनउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृत लिनुपर्ने छ ।”
धारा ३ को दफा ३(२(च) – “सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।”
धारा ३ को दफा ३ (८) (क) – “परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्रै गर्न सक्नेछ ।”
अनुसूची ४ (क) – “नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।”
माथि उल्लेखित अमेरिकी प्रावधानअनुसार नेपाल पूरै नवउपनिवेशी जन्जिरले बाँधिने छ, सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकीहरूको गुलाम बन्नेछ । यस कारणले एमसीसी परियोजना पूर्णरूपमा राष्ट्रघाति छ र यसको पूर्णरूपमा खारेजीको विकल्प छैन । यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने तत्कालीन अवस्थामा अंग्रेज व्यापार गर्ने उद्देश्यले भारत प्रवेश गरेको थियो र पछि सरकार नै चलाउने गरी गभर्नरको नियुक्ति गरेर पठाएको थियो र करिब ३ शताब्दीसम्म भारतमा अंग्रेज (बेलायत) शासन गरेको थियो ।
अमेरिकाले भारतमा सोझै शासन गर्ने गरी नआए जस्तै पनि अहिले अमेरिका शासन गर्ने गरी नआएर एमसीसी परियोजना मार्फत नेपालमा प्रवेश गर्ने र पछि पूरै आजका आफ्ना दलालहरुलाई कब्जामा ल्याएर उपनिवेश कायम गर्ने योजनाका साथ प्रवेश गर्दैछ । यसरी नेपाली जनताले नेपाललाई अमेरिकालाई बुझाउने हाम्रो देशका दलाल सरकार र प्रतिक्रियावादी सत्ताधारीहरुलाई दिनु कदापि हुँदैन ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको दलाल सरकार जसरी पनि यो घोर राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजनालाई छिट्टै संसद्बाट पारित गराउन आतुर छ । सत्ताधारी पार्टीभित्र विवाद छ र एउटा तप्काका परिमार्जन गरेर पारित गराउने पक्षमा रहेको छ । यो तरिका पनि गलत छ । वास्तविकता के हो भने यसको पूर्णरूपमा खारेज गरिनु पर्छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान ज्यानभन्दा पनि प्यारो भएकोले नेपाली जनताले जीवन–मरणको संघर्ष गरेर भए पनि संघर्षको ज्वारभाटा उठाउन र यस राष्ट्रघाती अमेरिकी एमसीसी परियोजना खारेज गराई छाड्नुको विकल्प छैन । र, नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्रीडास्थल बनाउने दलालहरुको योजना र सपनालाई चकनाचुर पारिदिनुको विकल्प छैन ।
(लेखक ः अन्तर्राष्ट्रिय लेखक र पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)