२०७० कार्तिक २३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमा नेपाली भर्ती भएको इतिहास दुइ सय वर्षपुरानो भइसकेको छ । योबीचमा गोर्खा सैनिकले विश्वमै नाम कमाएको पनि छ । तर, बेलायती सहकर्मीसरह सुविधा दिने बेलायत सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा लामो समयदेखि आन्दोलनरत पूवगोर्खा सैनिकहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौँको लैनचौरमा रहेको बेलायती दूतावास अगाडि पूवगोर्खा सैनिक सयपत्री माला लाएर अनसनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले विहीबार मध्यान्न १२ बजेदेखि रिले अनसन सुरु गरेका हुन् । ‘समान कामका लागि समान ख्याला र व्यवहार उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ । बेलायती सैनिक र गोर्खा सैनिकको काम समान भए पनि उनीहरूले बेलायती सैनिकसरह सुविधा पाएका छैनन् । सन् १९७५ मा गोर्खा सैनिक भर्ती भएर १९ वर्षबेलायतमा सेवा गरेका प्रेम र्राई भन्नुहुन्छ, ‘कामको सिलसिलामा हामीलाई विभेद गर्नका लागि ब्रिटिश काउन्टर पार्टीीग काम गर्न दिएन । हाम्रो पल्टन छुट्टै दिएको थियो ।’ ‘हामी क्विन्स रेगुलेसनसँग चल्नु पर्ने हो तर हामीलाई बेग्लै सेट दिइएको थियो । हामीलाई यस्ता कुरा लादेर विभेद गरेकै हो । जब मैले एक पटक ब्रिटिस काउन्टरसँग काम गर्ने मौका पाएँ र त्यसबारे आवाज पनि उठाएँ ।’ र्राई भन्छन्- ‘तर हामी सेवामै रहेकाले त्यसलाई उठाउन सकिएन । हामी सेनामामै कार्यरत रहेकाले त्यसको विरोध गर्ने पनि त्यहाँको कानुन विपरित नै थियो ।’ सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह सुविधा दिने निर्ण्र भएको छ । तर, बेलायतले यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । गोर्खा सैनिकको झण्डै दुइ दशक लामो आन्दोलन र दबाबपछि बेलायत सरकारले सन् १९९७ पछि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकका हकमा यो निर्ण्र कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको फाइदा तीन हजार गोर्खा सैनिकले मात्रै पाए । तर, सम्झौतापछि र सन् १९९७ अघिका २२ हजार पूवगोर्खा सैनिक यो सुविधाबाट बञ्चित छन् । पर्ूवगोर्खा सैनिक जिबी चाम्लिङको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘हामीलाई चाहिँदा उसले प्रयोग गर्यो र आवश्यकता पूरा भएपछि हामीलाई नेपाल फर्काइदियो । उसले हामीलाई केही दिएको छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई केही पेन्सन दिएको छ तर त्यो त माग्नेलाई दिएको जस्तो छ । सबै पूवगोर्खा सैनिकले त्यो पाउन पनि सकेका छैनन् ।’ समान अधिकारका लागि पूवगोर्खा सैनिकले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिसकेका छन् । मुख्य पाँच मागहरू बेलायती सहकर्मीसरह समान पेन्सन, जगेडा पेन्सन, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार सुविधा र १८ वर्षन्दा माथिका छोराछोरीलाई आवासीय भीषा सुविधा पाउनुपर्ने पूवगोर्खा सैनिकको माग हो । पूवगोर्खा सैनिकको मुख्य अनसन नेपालमा नभई बेलायतमा सुरु भएको छ । त्यसलाई सघाउन नेपालमा पनि अनसन थालिएको हो । बेलायत सरकारले पूवगोर्खा सैनिकको मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संर्घष समितिका संयोजक एलबी घिसिङ । ‘बेलायत सरकारले आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी र मानव अधिकारको हिमायती ठान्छ भने उसले यो माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’