२०७७ भाद्र १४ गते, आईतवार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उमा भुजेललाई गैर न्यायिक थुनाबाट रिहा गर्न आदेश दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृ उमा भुजेललाई गैर न्यायिक थुनाबाट रिहा गर्न सरकार र सप्तरी जिल्ला प्रहरीलाई आदेश गरेको छ । उमा भुजेलको तर्फबाट उनकी बहिनी शुशिला भुजेलले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । नेतृ भुजेललसँगै सुमनसिहं पौडेलको हकमा पनि रिट जारी भएको छ । भुजेललाई सुनसरी जिल्ला अदालतले भदौ २ गते साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । रिहा हुनासाथ अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरेर २ दिन वेपत्ता पारेपछि सप्तरी जिल्लास्थित कन्चनपुर इप्रकामा पु-याईएका उनीहरुलाई भारदहमा प्रहरीमाथि कर्तब्य पालना गर्न अवरोध गरेको झुठो आरोपमा अभद्र व्यवहारको मुद्धा दायर गरेको थियो । उनिहरुको रिटमा न्यायधीसहरु दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले फैसला गरेका थिए ।
बन्दीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोख्रेल, चिरन्जिवि ढकाल, कान्तिराम ढुंगाना, चुडाबहादुर निरौला, राजु ढुंगाना, सन्तोष कोइराला र पंकजकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।