काठमाडौँ । गत असार १० गते सुरु भएको सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा यसअघि पार्टीद्वारा गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई अध्यक्षको सहमतिपछि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । देश र जनता कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको समयमा भएको सत्ताधारी नेकपाको बैठक पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन मै सीमित भएको पाइएको छ । बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमलाई दिएको जानकारीलाई नियाल्दा पार्टीको बैठक देश र जनताभन्दा पनि पार्टीगत गुट र झगडा मिलाउन मै सीमित भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सत्ताधारी नेकपाको बैठक सुरु हुँदा देश र जनता कोरोनाबाट आतंकित थिए, देशभर लकडाउन भइरहेको थियो, जनताको दैनिकी कष्टकर भइरहेको थियो । यहीबीचमा खेतीको समय पनि परेको थियो तर किसानले मल पाउन सकेनन्, जसको असर उत्पादनमा पर्ने निश्चित छ । त्यस्तै यहीबीचमा सेटिङ मिलाएर रेलमार्गको ठेक्का लगाउने प्रपञ्च रचियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँको चलखेल भयो । यिनै विषयलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, सत्ताधारी नेकपाको बैठकमा यी विषयहरु उठेनन् । उठे त केवल पार्टीको आन्तरिक झगडा र भागवण्डाको विषय । त्यसैले सत्ताधारी नेकपाको वर्तमान स्थायी कमिटी बैठक देश र जनताको लागि ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

बरु सत्ताधारी नेकपाको यस बैठकपछि गम्भीर राष्ट्रघात र जनघात हुने भएको छ । किनकि फेरि एक पटक सत्ताधारी नेकपाभित्रका दलाल र लुटेराहरु एकजुट भएका छन् । अब केही समय ती लुटेराहरुले यो वा त्यो बहानामा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्याउने निश्चित देखिन्छ । त्यस्तै सत्ताधारी नेकपाको यो बैठकबाट इतिहासमै अक्षम्य एउटा राष्ट्रघात गर्ने निर्णय भएको छ, जुन देश र जनतालाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यो हो एमसीसी सम्झौता । सत्ताधारी नेकपाको यस बैठकबाट एमसीसी सझौता परिमार्जन गर्दै पास गर्ने जुन निर्णय लिइएको छ, यो भयंकर राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णय हो । आमसचेत नागरिकले एमसीसी देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै खारेजीको माग गरिरहेको समयमा स्थायी कमिटीबाट औपचारिकरुपमा एमसीसी पास गर्ने निर्णय गर्नु निन्दनीय र घृणित कार्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सत्ताधारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पछि केही लुटेरा र भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ताको अभीष्ट पूरा भए पनि त्यस पार्टीभित्र रहेका राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी नेताहरु भने आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । अब सत्ताधारी नेकपाभित्र संसद्वादी लुटेरा र राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी नेताहरुबीच ध्रुवीकरण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । एउटा विचारणीय विषय के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर संघर्ष चलाउँदै आइरहेको छ र उसलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारी प्रतिबन्धको धज्जी उडाउँदै देश र जनताको पक्षमा संघर्ष चलाइरहेको छ । मल, रेलमार्ग, एमसीसीजस्ता दर्जनौँ विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनभावनाको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी नेकपाभित्रका राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीहरु सरकार र पार्टीकै कारण देश र जनताको पक्षमा खडा हुने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । यो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वमा संघर्ष चर्किएमा संसदवादी दल र तिनका भ्रष्ट नेताहरुको अवसान हुने स्थिति पैदा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।