हामी सबैलाई थाहै छ कि यतिबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सत्ताधारी नेकपाको दलाल सत्ता संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । यो दलाल सत्ता हरक्षेत्रमा असफल भइसकेको छ । यो असफलता संसदीय पुँजीवादी राज्यसत्ताकै असफलता हो । यो दर्शनसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । यो सिद्धान्तसित अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । यो विचारसित अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । राजनीतिसित अन्तर्सम्बन्धित विषय हो । हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले हरेक विषय र घटना परिघटनाहरुलाई माक्र्सवादी द्वन्द्ववादका आधारमा हेर्ने, बुझ्ने, ब्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र संश्लेषण गर्ने र ठोस पुग्ने वैज्ञानिक पद्धति र विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ पनि हामीले हाम्रो देशको केपी प्रचण्ड नेतृत्वको दलाल सरकार र संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलता नितान्त राज्यसत्तासित अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई हामीले माक्र्सवादी द्वन्द्ववादका आधारमा एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । आज साम्राज्यवादमा गिरिसकेको पुँजीवादी राज्यसत्ता त्यसको संसदीय शासन प्रणाली नेपाल मात्र होइन विश्वभरका हरेक देशहरूमा असफल भइसकेको छ ।

पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ता हरक्षेत्रमा असफल हुनुको मुख्य कारण दलालहरुको हातमा राज्यसत्ता केन्द्रीकृत हुनु हो । दलाल सत्तालाई विचौलिया, माफिया, तस्कर, कालाबजारिया, मुनाफाखोर, कमिशनखोर, शैक्षिक माफिया, औषधि माफिया, ठग ठेकेदार, हत्यारा, बलत्कारी, भूमाफीया, महाभ्रष्ट, जनघाती, राष्ट्रघाती, देशवेचुवा तथा देशद्रोहीहरुले चलाउने भएकाले यो व्यवस्था हरक्षेत्रमा असफल हुन पुगेको छ । नेपालका दलालहरुले चलाइरहेको संसदीय पुँजीवादी असफल मात्र भएको छैन, यो सर्वाङ्ग रुपमा नाङ्गिएको छ । यो राज्यसत्ता यसरी नाङ्गेझार हुनुको मुख्य कारण राज्यसत्ता दलालहरुको हातमा कब्जा हुन पुग्नु, यो सत्तालाई भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर, कालाबजारिया, मुनाफाखोर, हत्यारा, बलत्कारी, भूमाफीया, शैक्षिक माफिया, औषधि माफिया, ठग ठेकेदार, जनविरोधी, राष्ट्रघाती, देशद्रोहीहरुले चलाएको हुनाले सर्वत्र रुपमा नाङ्गिएर असफलता पुगेको हो । नेपालको राज्यसत्ता भ्रष्टाचारीहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण वाइडबढी जहाज खरिद काण्डका भ्रष्टाचारी, गोकुल काण्डका भ्रष्टाचारी, ओम्नी काण्डका भ्रष्टाचारी, यतिकाण्डका भ्रष्टाचारी, ललिता निवास खरिद बिक्रीका भ्रष्टाचारी, बालुवाटार जग्गा बिक्री वितरणका भ्रष्टाचारी, कोरोना कहरसम्बन्धी भ्रष्टाचारी, मेलाम्चि खानेपानी प्रोजेक्टका भ्रष्टाचारीहरुलगायतका सबै भ्रष्टाचारीहरुलाई सख्त कारवाही गर्नुका सट्टा उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु, स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुलेआम संरक्षण गर्नुले यो सत्ता भ्रष्टाचारीहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

ओली नेतृत्वको दलाल सत्ता माफियाहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा भूमाफियाहरुकै दबाबमा तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्नु ओली नेतृत्वको दलाल सरकारको पहिलो प्रमाण हो । त्यस्तै शैक्षिक माफिया र मेडिकल माफियाहरुले सत्ता चलाउँदै आएका छन् भन्ने अर्को ताजा प्रमाण डाक्टर गोविन्द केसीले सञ्चालन गर्दै आएका संघर्षका कार्यक्रम र उनले उठाउँदै आएका जायज मागहरुलाई हेर्ने र पूरा गर्ने सवालमा जुन सरकारी रवैया छ त्यो नै जिउँदो प्रमाण हो । ठग ठेकेदारहरुले यो सत्ता चलाएका छन् भन्ने अर्को प्रमाण भारतबाट मल खरिद गरेर समयमै किसानहरुलाई पु¥याउनु पर्ने चोर ठेकेदारहरुले धान बाली पाक्ने बेलासम्म पनि मल आयत नगरेर करोडौं किसानहरुलाई रुवाउँदासम्म पनि ती ठेकेदारहरुलाई सोझै दश वर्ष जेल हाल्नु पर्नेमा सामान्य स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्नु र उल्टै बचाउनका लागि अदालत गुहार्न पठउनुले यो दलाल सरकार चोर तथा ठक ठेकेदारहरुले चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाण भएको छ । साथै ओली नेतृत्वको दलाल सत्ता विचौलिया, कालाबजारिया, कमिशनखोरहरुले चलाउँदै आएका छन् भन्ने अर्को ताजा प्रमाण तरकारी, फलपूmल, खाद्यान्न, जनताका दिनदैन्यका अत्यावशकीय वस्तुहरुमा ५०० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि गरेर सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्नु र कालाबजारियाहरुलाई कुनै कारवाही नगर्नुले यो कुरा प्रमाणित हुन पुगेको छ ।

ओली नेतृत्वको दलाल सरकार हत्याराहरुको, बलत्कारीहरुको सरकार हो भन्नुको अर्को प्रमाण निर्मला पन्तका बलत्कारी र हत्याराहरुलाई कुनै कारवाही नगरेर कानुन रुपले उन्मुक्ति दिनुले प्रमाणित गरेको छ । यो दलाल सरकार जनविरोधी र जनघाती सरकार हो भन्नुको मुख्य कारण कोरोनाको संक्रमण र जोखिम नियन्त्रण गर्ने र जनताको जीवन रक्षा गर्नुको सट्टा कोरोना कहरलाई व्यपारको रुपमा लिएर पैसा कमाउने साधन बनाउनु र जनताको निम्ति रमिते सरकार बन्नुले यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।

केपी प्रचण्ड नेतृत्वको दलाल सरकार देश बेचुवा तथा राष्ट्रघाती त देशद्रोहीहरुको सरकार हो भन्ने ताजा प्रमाण भारतीय विस्तारवादद्वारा ५८ वर्षदेखि अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग फिर्ता ल्याउने कार्यमा कुनै पहल नगर्नु र अमेरिकी एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती तथा घोर देशद्रोही सम्झौता संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्न सत्ताधारी नेकपा पास गरेर कार्यान्वयनका लागि दलाल सरकारलाई निर्देशन दिनुले केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार देश बेचुवा तथा देशद्रोहीहरुको सरकार हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । यो सत्ता दलालहरुको भएकोले जनताको जनजीविका तथा जनताको गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने त कुरै भएन । यो समस्याको समाधान त जनताको जनवादी राज्यव्यवस्थाले मात्र गर्नेछ ।

यो दलाल सत्ता कतिसम्म जनविरोधी छ भन्ने कुरा यही असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने क्रममा काठमाडौँ टुँडिखेलमा कोरोना पीडितहरुले जुन पहिलेदेखि खाना खुवाउदै र खाँदै आउने गरेका ती पीडितहरुलाई पुलिसको डण्डा लगाएर त्यहाँबाट भोकै खेदेर दलाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अर्को दलाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट आकाशबाट पूmल र अविरले ठाउँकोमा छर्केर स्वागत गरिएको थियोे

 २०७२ सालको संविधान जनताद्वारा बनाइएको संविधान भनेर प्रचार गरिएको छ । जनताका मौलिक हक र अधिकारका कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, जनतालाई भोकै खेदेर शासकहरुले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्नुले यो प्रतिगामी तथा पश्चगामी संविधान कै असफलता हो । संविधान असफल हुनु भनेको राज्य सत्ता असफल हुनु हो । त्यसैले नेपालको संसदीय पुँजीवादी राज्य व्यवस्था पूर्णरूपले असफल भइसकेको छ । यो राज्य व्यवस्था संविधानका केही धारा उपधाराहरु संशोधन गरेर वा संविधानमाथि कुनै सुधार गरेर न जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला हन्छ, न त राष्ट्रको विकास र समृद्धि नै हुन्छ र त्यसैले यो जनताको बीचमा असफल भएको संविधान संशोधन नै राष्ट्रिय संकट समाधानको साधन बन्न नसक्ने भएकोले यो नेपालको संसदीय पुँजीवादी राज्य सत्तालाई नेपाली जनताले बारीमा लगाइएका मुलाहरु उखेलेर फ्याँकेर जनताको जनवादी गनतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।

 माथि उल्लिखित ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले गर्दै आएका राष्ट्रघात, जनघात, कुशासन, चरम भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरुले दलाल सत्ता संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । अब जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने एक मात्र वैज्ञानिक विकल्प भएकोले सबै अग्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त शक्तिहरु एक जुट भई महान् नेपाली क्रान्तिमा लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

(लेखक ः अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)