२०७७ आश्विन १४ गते, बुधबार

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको ‘पीसीआर’ परीक्षणमा तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्दै आएका आठओटा निजी प्रयोगशालाले शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालालाई निर्देशन दिएको बताइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बढी शुल्क लिने प्रयोगशालाहरुलाई कालोबजारी गरेको आधारमा प्रयोगशाला बन्द गराउन गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिएका छन । डा. गौतमले पीसीआर परीक्षणको स्वीकृति नलिएका प्रयोगशालाहरुले पनि नमुना संकलन गर्ने र सहजीकरण गर्ने गरेको पाइए कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको बताए ।
सरकारले गएको भदौ २८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पीसीआर परीक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट किट र अन्य आवश्यक सामग्रीको मूल्य घटेको भन्दै परीक्षण शुल्क अधिकतम् दुई हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।