सरकार नै द्वन्द्वको कारक

२०७७ मंसिर २८ गते, आईतवार

काठमाडौँ । करिब दुई वर्ष अघि नै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको हत्या गर्ने, अनाहक गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने र जेलमा कोच्ने कार्य गरेर हिंसात्मक राजनीतिको थालनी गरेको थियो । सरकारले भिन्न राजनीतिक आस्था राखेर वर्तमान संसदीय राजनीतिभन्दा अगाडि बढ्दै वैज्ञानिक समाजवादको लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेलेको छ । सरकारले देश र जनताको अस्तित्व रक्षाको निम्ति शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको हत्या गर्ने, संविधानले प्रदान गरेका आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारबाट समेत च्युत गराएर उक्त दललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि र संगठनात्मक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नदिने, सो दलप्रति आस्था राखेकै कारण बयोवृद्ध, बिरामी र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई समेत विनाकारण गिरफ्तार गरेर झुट्टा मुद्दा लगाउने कार्य थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिरोध गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उसका १३८ जना नेता–कार्यकर्तालाई जेल कोचिसकेको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश १ र २ बाट सबैभन्दा बढी जेल चलान भएका छन् । जनाइएअनुसार प्रदेश १ बाट ३६ र प्रदेश २ बाट ३१ जना जेल चलान भएका छन् । बागमती प्रदेशबाट ६, गण्डकीबाट २, लुम्बिनीबाट १२, कर्णालीबाट ७, सुदूरपश्चिमबाट २४ र उपत्यकाबाट २० जना विभिन्न मुद्दामा जेल चलान भएका छन् । प्रतिबन्धपश्चात् हालसम्म १३८ जना विभिन्न मुद्दामा जेल चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रतिबन्धपश्चातको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हजार नौ सय ८२ जना पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । जसमध्ये एक हजार ७९८ जना रिहा पनि भएका छन् । हाल विभिन्न मुद्दामा ४६ जना प्रहरी हिरासतमा रहेको जनाइएको छ । २०७५ फागुन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि सो पार्टीको गतिविधि राजनीतिकभन्दा आपराधिक भएको ठहर गर्दै चर्को दमन गर्दै आएको छ । सरकारको यही अलोकतान्त्रिक एवं विवेकहीन हर्कतकै कारण गत मंगलबार मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १, बर्खे मोरङका ५२ वर्षीय शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको ज्यान गएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेची–कोशी ब्युरोले मंगलबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठ हतियार लिएर आक्रमण गर्न आएपछि प्रतिकार गर्दा मृत्यु भएको बताएको छ भने त्यसको भोलिपल्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय कार्यालयले व्यक्ति हत्या पार्टीको नीति नभएको प्रष्ट्याइसकेको छ । तर, सरकार यही विषयलाई उछाल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चरम दमन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । जसको प्रमाणस्वरुप पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको सर्कुलरलाई लिन सकिन्छ । जसमा स्पष्ट भनिएको छ– ‘देशैभरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको निगरानी गर्ने, सुराकीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिने र शंकास्पद गतिविधि वा व्यक्तिहरु देखिएमा गोली हान्ने र गाउँ–गाउँमा सेना, सशस्त्र, जनपद र अनुसन्धानको संयुक्त गस्ती बढाउने’

यता, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैँले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट व्यवस्थामाथि नै चुनौति सिर्जना गर्ने काम हुँदैछ भन्दै दमनमा उत्रने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो अभिब्यक्तिले राजनीतिक मुद्दा वार्ता गरेर समाधान गर्नुभन्दा दमनतिर हौसिएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको यही हर्कतका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]