२०७० मंसिर १२ गते, बुधबार

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदताराले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको समस्या समाधान गर्नुको साटो ढाकछोप गरिरहेको बताए का छन् ।महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत हिजो महिला आयोग र महिलाको स्थानान्तरण अधिकारसम्बन्धी सञ्जालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले महिला कामदारका समस्यालाई सुल्झाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारमा जान ३० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गरी समस्यालाई छोप्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाए ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश महिला श्रम शोषण, शारीरिक तथा मानसिक शोषणको शिकार बन्ने गरेको बताउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि नीतिमा नै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष चाँदताराले नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न मात्र हतरा गर्ने तर आफ्नो मुलुकको सामाजिक परिवेशको अध्ययन नगर्ने बानीका कारण महासन्धि कार्यान्वयन नहुने गरेकाले पहिले नेपाली समाजको अध्ययन गर्नुपर्छ भने ।
पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारका लागि ३० वर्षको हदबन्दी लगाएकै कारण महिलाहरू भारत हुँदै अवैधानिकरूपमा विदेशिन बाध्य भएको र हिंसामा पर्ने गरेको बताए । उनले ९९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताउँदै भने , “महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको अभिलेख समेत नेपालमा छैन । त्यहीकारण उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवासुविधा समेतबाट बञ्चित भइरहेका छन् र पीडित महिलाको उद्धार गर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।”महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकका संस्थापक अध्यक्ष डा रेणु राजभण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला भएकै कारण महिलाले विभिन्न प्रकारका विभेदको सामना गर्नु परिरहेको बताए ।