२०७० मंसिर १५ गते, शनिबार

काठमाडौँ । संविधानसभा निर्वाचनको पर्ूण्ा परिणाम आउँदा नआउँदै भारत, चीन, अमेरिकी र युरोपेली युनियनमा आबद्ध राष्ट्रका राजदूतहरु काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुको दैलो चाहर्न थालेका छन् । विभिन्न मुलुकका राजदूतहरु काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई दैलो-दैलोमा गएर दर्शन भेट गर्न व्यस्त छन् । संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि भारत र चीनसहित अमेरिकी र युरोपेली युनियनमा आबद्ध राष्ट्रका राजदूतहरुको व्यस्तता निकै बढेको छ । राजदूतहरुका दिन यतिबेला निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका शर्ीष्ानेतासँग भेटघाटमै बितिरहेका छन् । संविधानसभाको प्रारम्भिक परिणामकै क्रममा निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै संविधानसभा नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि भारतीय राजदूत रञ्जन रे, चिनियाँ राजदूत उ चुताई, बेलायती राजदूत अन्द्रिव जेम्स् स्पाक्स र अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । लाजिम्पाटस्थित निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरी चारै देशका राजदूतले जनादेशको खिलाफ जान नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुको दैनिकी प्रमुख दलका ओजनदार नेतासँग भेट गर्दैमा बित्ने गरेको हो । दाहाललाई जनादेशविपरीत जाने दलको अवस्थाबारे जानकार गराएपछि तिनै देशका राजदूतहरुले एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूवप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेपालसँग त एकै दिन तीन शक्तिशाली राष्ट्रसहित आठ मुलुकका राजदूतले भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसयता उनीहरुले एमाले अध्यक्ष तथा पर्ूवप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादी अध्यक्ष तथा पूवप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्का पूवप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । सबै नेतासँगको भेटमा राजदूतहरुले सहमतिबाटै नयाँ संविधान जारी गरी नेपालको आर्थिक विकास होस् भन्ने आफ्नो मुलुकको चाहना रहेको जनाउ दिएका छन् । चारै मुलुकका राजदूतहरुले यस अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत भेटेर सफलतापूवक निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा बधाई दिएका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिने कुरा सामान्य नै हो, तर नेताहरुको घरघरमा गएर भेट्नु र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्यानल प्रयोग नगर्न राजदूतहरुको त्रुटि हो । ‘शान्ति प्रक्रिया टुङ्गयिोस्, संविधान बनोस्, आर्थिक विकास होस् भन्ने राजदूतहरुको सुझावलाई अन्यथा ढंगबाट हेरिनुहुन्न तर नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पर्ने गरी राजदूतहरुले सक्रियता बढाउनुलाई कदापि राम्रो मान्न नसकिने विश्लेषकहरु बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा राजदूतहरुको सक्रियतालाई नियाल्दा मुलुकमा झन् तीव्र गतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको अनुभूति आम स्वाभिमानी नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन् ।