२०७७ माघ १८ गते, आईतवार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि संसद्ववादी दलहरु दुई भागमा विभक्त भएका छन् । एकथरि विघटित संसद् पुनर्स्थापना नै वर्तमान संकटको सही निकास हो भनेर सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् भने अर्कोथरि बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु राष्ट्र र जनताको लागि घातक हुने भन्दै वर्तमान संकटको सही निकास निर्वाचन नै भएको जिकिर गर्दै संघर्षमा उत्रिएको छ । तर, अहिलेको मूल संकट भनेको संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन नभएर संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी दल र शक्तिहरुको निचोड रहेको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म बहुमतको नाममा देश र जनतालाई बन्धक बनाउने कार्य भइरहने उनीहरुको तर्क छ ।
संसदीय व्यवस्थाले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नै एक मात्र विकल्प भन्दै संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको एजेण्डा अहिले आएर सही सावित हुन पुगेको छ । नेकपाले संसदीय गोलचक्करमा देश र जनतालाई फसाएर संसद्वादी दलहरुले राष्ट्र र जनघात गरेको ठोकुवा यतिबेला आएर पुष्टि भएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरु बताउँछन् । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि देशमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सकिएको र आमक्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरु एकजुट भएर नयाँ विकल्प खोज्ने बेला आएको उनीहरुको ठम्याई छ । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा चार दलीय मोर्चा गठन हुनु राष्ट्र र जनताको लागि सकारात्मक कदम भएको भन्दै उनीहरुले सो मोर्चालाई बृहत् रुप दिएर संघर्ष अघि बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा संसद् विघटनपछि देशमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको छ । अब देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी दल, नेता र आमसचेत नागरिक एकजुट हुनुको विकल्प छैन । देश र जनताको मुक्तिको लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्छ, जसको उत्तम निकास वैज्ञानिक समाजवाद नै हुने स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको ठोकुवा छ ।