२०७८ बैशाख १२ गते, आईतवार

काठमाडौँ । दलित मुक्ति मोर्चा नेपालले २०७८ बैशाख १ गते मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नं. – ९ बसन्तपुरमा घटेको जातीय विभेद एवं छुवाछूत सम्बन्धि घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउदै जातको आधारमा भेदभाव, छुवाछूत र दुव्र्यवहार गर्ने माथि कडा कार्वाहीका लागि अविलम्ब कदम चाल्न नेपाल सरकार एवं प्रहरी प्रशासन समक्ष जोडदार माग गरेको छ । दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बिश्वकर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन्।
यस बिषयमा दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बिश्वकर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “२०७८ बैशाख १ गते मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नं. – ९ बसन्तपुरमा घटेको जातीय विभेद एवं छुवाछूत सम्बन्धि घटनाप्रति हाम्रो मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ बैशाख १ गते स्थानीय जनताले आयोजना गरेको वनभोज कार्यक्रममा सोही गाउँ निवासी विष्णु प्रसाद भण्डारीले स्थानीय निवासी दिपक बिश्वकर्मालाई दलित भएकोमा कथित जातको नाममा विभेद र छुवाछूत गरी अपमानजनक गाली, बेइज्जती र दुव्र्यवहार गर्दै सामूहिक भोजबाटै बहिष्कार गरेको घटना अत्यन्तै निन्दनिय र खेदजनक रहेको छ । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि कथित ठूलो र सानो जातको नाममा गरिएको यसप्रकारको छुवाछूत, दुव्र्यवहार र घृणित व्यवहारप्रति हाम्रो मोर्चा घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ । साथै, उक्त घटनाप्रति आक्रोशित स्थानीय दलित तथा गैरदलित सहभागी करिव एक सयको संख्यामा रहेका जनताले निज अपरा धी भण्डारीमाथि सार्वजनिक रुपमा कालो मोसो दली जुत्ताको माला लगाई गाउँ घुमाई गरेको जनकार्वाहीप्रति हाम्रो मोर्चा हार्दिक समर्थन एवं ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।
यस घटनाबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न निज भण्डारीले प्रहरी प्रशासनमा झुटो उजुरी गरेको र प्रहरी प्रशासनबाट स्थानीय सर्वसाधारण जनतालाई त्रसित पार्ने, वारेण्ट जारी गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने, घरमा प्रहरी जाने, आतंकित पार्ने कार्य गरिरहेको कारण अहिले पीडित दिपक बिश्वकर्मा लगायत ५ जना घर र गाँउबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको बताइन्छ । बैशाख ९ गते करिव ५० जना दलित समुदायका व्यक्तित्वहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपारासीमा छलफल गर्न र जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न गएको तर प्रहरी प्रशासनले उल्टै थर्काएर पठाएको बताइको छ । यसबाट गणतान्त्रिक नेपालमा राज्य, प्रहरी प्रशासन अझैपनि दलित समुदायको पक्षमा नरहेको पुनः पुष्टि भएको छ भने संविधान र कानून हात्तीको देखाउने दाँत सावित भएका छन् । प्रहरी प्रशासनबाट भैरहेको यस प्रकारको ज्यादतीपूर्ण कार्य र पक्षपातपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र जातको आधारमा भेदभाव, छुवाछूत र दुव्र्यवहार गर्ने निज दोषी माथि कडा कार्वाहीका लागि अविलम्ब कदम चाल्न हामी नेपाल सरकार एवं प्रहरी प्रशासन समक्ष जोरदार माग गर्दछौं । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र प्रशासन हुनुपर्नेछ । साथै, यस घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि दोषीलाई कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्यायका लागि भूमिका खेल्न अग्रसर हुन हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलित संगठन, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार, न्याय र समानताका पक्षधर जनता एवं सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं । “