२०७८ जेष्ठ २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न भारतसँगको खुला सीमा नाका बन्द गर्नुपर्ने, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सो पार्टीका बाँकेका इन्चार्ज दीपक र सेक्रेटरी अनिलले बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त माग अघि सारेका हुन् । बिहीबार जारी वक्तव्यमा
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बाँकेका इन्चार्ज दीपक र सेक्रेटरी अनिलले जारी गरेको बिज्ञप्ती यसप्रकार रहेको छ –
“१) जिल्लामा कोरोना महामारीको असर क्रमशः घट्दो क्रममा छ । यद्यपि जिल्लामा हालसम्म हुन गएको मानवीय क्षति र व्यापक सङ्क्रमणले पारेको शारीरिक एवम् मानसिक कष्ट तथा आर्थिक दुरवस्थाको चुनौती भने जनताले निकै लामो समयसम्म झेल्नु पर्नेछ । अतः यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी कोरोनाका कारण मृत्यु हुन गएका परिवारको सहयोगका लागि प्रतिव्यक्ति न्यूनतम् एक लाख राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछ । लम्बिँदै गएको बन्दाबन्दीले निम्न वर्गका जनताको जीवन निकै कष्टकर भैरहेको छ । अतः उनीहरूको सहयोगका लागि राज्यद्वारा आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम घोषणा गर्न आह्वान गर्दछ । कारोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जनताको जीवन सुरक्षित गराउन बेलैमा भारतसँगको नाका पूर्ण रूपले बन्द गर्न, आवश्यक स्थानमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रहरू निर्माण गर्न तथा संपूर्ण जनतालाई खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२) बाँके जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएको हुनाले यहाँबाट मानव तस्करीलगायत विभिन्नखाले तस्करीहरू हुने गर्दछ । यसका विरुद्ध सरोकारवाला विभिन्न निकायहरू र जनतासँग सहकार्यको मद्दतद्वारा त्यसखाले गतिविधिको अन्त्यका लागि पार्टीले सङ्घर्षका विविध कार्य सञ्चालन गर्ने ।
३) समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, महिला हिंसा, छुवाछूत र दुव्र्यसनविरुद्ध जनचेतनामूलक एवम् चेतावनीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
४) जिल्लाको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको राप्ती नदी र अन्य विभिन्न खोलाहरूमा गिट्टी–बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका लागि भनेर जनहितविरोधी सम्झौता (अमानत) गरिएका छन् । जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेका सम्झौताहरूमा समेत मापदण्डविपरीत उत्खनन र निकासी भैरहेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको बलमा भैरहेको त्यसप्रकारको कार्यले एकातिर पर्यावरणमा दीर्घकालिक गम्भीर असर पार्ने कुरा निर्विवाद छ भने अर्कोतिर आउँदो बर्खामा ठूलो बाढी आउने र जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकाले उत्खननकार्य तुरुन्त रोक्न विशेष पहल गर्ने ।
५) हालै नेपाल सरकारले वजेट कार्यक्रममार्फत एमसीसी परियोजना लागू गर्ने तथा गिट्टी–बालुवा बेच्ने नीति घोषणा गरेको छ । एमसीसी परियोजनाको मूल स्वत्व राष्ट्रहितविपरीत छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सरासर राष्ट्रघात गर्नु हो । उता गिट्ट–बालुवा बेच्ने नाममा चुरेलाई सखाप पार्नु पनि उत्तिकै राष्ट्रघाती र पर्यावरणविरुद्धको अपराध हो । चुरेको दोहनले जैविक विविधताको नास हुने, पानीको भण्डारण सुक्ने, भूक्षय र भूस्खलनले बाढीपहिरो निम्त्याउने निश्चित छ । यसले एकातिर दीर्घकालीन विनाशकारी पर्यावरणीय असर निम्त्याउने र अर्कोतिर ठूलो जनधनको क्षति हुने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । साथै यसखाले गलत कार्यका विरुद्ध उभिने सबैसँग हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।”