२०७८ असार १२ गते, शनिबार

काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ । केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध/तटबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ । मेचीनगर नगरपालिका–५ र ६ को पारिपट्टि दार्जिलिङ जिल्लामा पर्ने छोटामुनी ग्राम पञ्चायत मियाँ बस्तीको डुबान र कटान रोकथाम गर्न भन्दै भारतले मेची नदीको किनारामा १० मिटर उचाइ र १४ मिटरसम्म चौडाको ढुंगाको तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । अहिले २ किमि तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ । यसले नेपालपट्टि नकलबन्दादेखि काँकडभिट्टासम्मको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छ ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–४ सँगै जोडिएको सीमास्तम्भ २२८/१ नजिकै भारतले दशगजामै पर्ने गरी १ सय ५० मिटरको पक्की सडक र सार्वजनिक चौतारा बनाएको छ । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–१, बनजाराहानेर दशगजा इलाकामा बनाइएका संरचना हटाउन भारतले अटेर गरिरहेको छ । ३४६/१ देखि ३४७ सीमास्तम्भसम्मको त्यस क्षेत्रमा भारतले पहिले नै बाँध बनाएको थियो । मोतीहारी बलुवाग्राम पञ्चायत–३ मा १ हजार ९ सय ६५ मिटर लम्बाइको उक्त बाँधबाट नेपालपट्टि सधैं बाढी र डुबानको त्रास हुन्छ । भारतले गत वर्ष फेरि संरचना निर्माणको काम अघि बढाएपछि स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलको पहलमा रोकिएको थियो ।
भारतले नेपाल–भारत सीमा सडकअन्तर्गत नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियासम्मै ४ लेनको पक्की सडक निर्माण जारी राखेको छ । सीमा क्षेत्रबाट कतै ४ सय त कतै ७ सय मिटरभित्र जमिनको सतहबाट ६ फिट अग्लो बनाइएको सडकले नदी/खोलाको बहाव मनसुनका बेला रोकिन्छ । यसले खेतीयोग्य जमिन नष्ट मात्र हुँदैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षायाममा विस्थापित हुने जोखिम रहन्छ । रूपन्देहीबाट नवलपरासीतर्फ सडक निर्माण जारी छ । गएको जेठ २५ मा भारतले सडक निर्माण गर्दा खसेको चट्टानले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिँदा दुम्लिङ–कल्जु हुँदै नेपाल–चीन सीमानाका टिंकर जाने डेढ सय मिटर लामो घोडेटो बाटो भत्कियो । त्यसबारे नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।
नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । यस वर्षको मनसुनजन्य प्रतिकार्ययोजना बनाउने क्रममा तराई–मधेसका २२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका अनधिकृत संरचनाबाट निम्तिने जोखिम रोक्न ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सुझावअनुसार केन्द्रबाट कूटनीतिक पहल भने अघि बढाइएको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलका अनुसार प्रजिअहरूले पठाएको कार्ययोजनामा भारतीयबाट बनाइएका अनधिकृत संरचनाबाट निम्तिने जोखिम अधिक रहेको उल्लेख छ । ‘यो जोखिम रोक्न जनस्तर, प्रशासन र केन्द्र जुन–जुन ठाउँबाट प्रभावकारी हुन्छ, त्यहीँ–त्यहीँ संयन्त्रबाट प्रयास हुन जरुरी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतका कारण सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि दोहोरिने समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा २०७७ असार २९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै सीमासँग समानान्तर हुने गरी सडक निर्माण गरेर भारतले हस्तक्षेपको नीति अपनाएको बताएका थिए । पटक–पटक भएका सन्धि र सम्झौता उल्लंघन गर्दै भारतले संरचना निर्माण गरेर नेपालबाट जाने नदीको उचित निकास रोकेको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनेबाहेक ठोस पहल गरेन ।
सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार नदी/खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन । नदी/खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा ८–८ किमि क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । – कान्तिपुर दैनिक