विश्लेषकहरु भन्छन्– अमेरिकाले भारतको २० वर्ष जतिको कूल जीडीपी खर्च गरिसक्दा पनि अफगानिस्तानमा कुनै भरोसायुक्त सफलता पाउन सकेन । तत्काल अरु कुनै देशले अमेरिकाले छोडेको त्यहाँँको रिक्त स्थान लेला र स्थितिलाई सम्हाल्ला भनेर कल्पना गर्न त सकिएला तर वास्तविक व्यवहारमा त्यो तत्काल सफलिभूत होला भनेर भन्न सकिने स्थिति आधार बिल्कुलै छैन । यद्यपि लामो समय अफगानिस्तामा सैनिक अखडा जमाएर अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकी स्पेसल कमाण्डोले एक बिशेष योजनाका साथ हत्या गरिदियो । त्योबाहेक अफगानिस्तानको स्थिति खलबल्याउने मात्र अमेरिकाको काम भयो । अरु अमेरिकाले पाएको कुनै वस्तुगत सफलता कसले औंल्याउन सक्छ ठूलो प्रश्नचिन्ह निरुत्तर खडा छ । यद्यपि आफ्नो बढ्दो आर्थिक शक्तिका कारण चीनले अमेरिकाले छोडेको रिक्त स्थानमा आफ्नो भूमिका बढाउने सक्ने सुनौलो अवसर बन्न सक्छ भन्ने एकथरि विश्लेषकहरुको मूल्यांकन छ । त्यसैले आउँदा दिनमा अफगान सत्तामा तालिबान बस्न पुगे भने त्यो देशलाई न्यूनतमरुपमा नै भए पनि सही दिशामा चलाउन पनि जुन ठूलो आर्थिक संसाधनको आवश्यकता पर्दछ, त्यसलाई ध्यान दिँदा चीनबाहेक आजको विश्वमा अर्को कुनै बिकल्प देखिँदैन भन्ने पनि उनीहरुको निचोड रहेको छ । चीनले यदि तालिबानकै नेतृत्वमा पनि अफगानिस्तानलाई खडा गर्ने सकारात्मक भूमिका बहन गर्न तयार हुन्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर, भारतीय सत्ता भने चीनले यसो गर्नु ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाउने’ जस्तै कुरा हो र चीन र पाकिस्तान आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लागेका छन् भन्दै अफगानिस्तानमा औंसीको रात अझै लामो हुने आँकलन गर्न पछि परेका छैन ।

एसियाली देशहरुको विदेश नीतिको भविष्यलाई लिएर बितेका दिनहरुमा अनेक किसिमका सतही अनुमान र आँकलन नगरिएका होइनन् । तर, गएको जुलाई महिनाको अन्तिम सातामा दुईटा निकै महत्वका भेटघाटका घटनाले ती सबै अनुमान र आँकलनलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तो एउटा भेटघाट भारत र अमेरिकाका विदेशमन्त्री बीच भएको हो, जुन निकै नै औपचारिक जस्तो देखियो भने अर्को भेटघाटले एउटा सम्भाबित खतरा र सन्देहलाई लिएर समुच्चै विश्वको ध्यान खिचेको छ र त्यसले निकै ठूलो आकार पनि लियो भनेर औंल्याइँदैछ । त्यो दोश्रो भेटघाट हो— चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र तालिबानका नेता मुल्ला बरादरका बीच भएको भेटघाट ! त्यो भेटघाट यस्तो समयमा हुन पुगेको थियो, जतिबेला तालिबानले बडो तीब्रतकासाथ अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव जमाउदै गएको देखिन्थ्यो । तालिबानी खेमाले के दाबी गरिरहेको छ भने उसले तीन चौथाई अफगानिस्तानमाथि आफ्नो कब्जा गरिसकेको छ । त्यस दाबीको महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने अफगानिस्तानी सीमाका धेरैजसो चौकीहरुमाथि कब्जा जमाएर तालिबानले अरु देशहरुसँग हुने गरेको कारोबारमाथि पनि सम्भवतः आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरिसकेको छ । यस स्थितिमा तालिबानी नेताहरुसँग चिनी विदेशमन्त्रीको भेटघाटले के सन्देश दिएको भन्ने ती विश्लेषकहरु मान्दछन् भने चीनले अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला नै उसलाई मान्यता दिइसकेको जस्तो छ ।

यतिबेला एकथरि विदेशी विश्लेषकहरु त कतिसम्म भन्दछन् भने वास्तवमा सत्य के हो भने तालिबान हरहमेशा चीनको ‘कूटनीति’को एउटा अहम् हिस्सा रहँदै आएको हो । यसका दुइ तीनवटा महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । उनीहरु पहिलो कारण के औंल्याउँदछन् भने चीनले अफगानिस्तानमा करीब ४०० मिलियन अमेरिकी डलर जतिको लगानी गरेको छ । चीनले आपूmले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएटिभ’लाई अब ‘पीओके’बाट अझ अघि बढेर अफगानिस्तानसम्म लैजान चाहन्छ । यसमा दुबैलाई फाइदा हुन्छ । अर्को कारण उनीहरु के बताउँदछन् भने तालिबानको काँधमा राखेर भारतलाई तारो हान्ने हो । उनीहरु थप के पनि भन्दछन् भने तालिबानका जैस र लश्कर जस्ता कथित आतंककारी समूहहरुसँग चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । अनि चीन के चाहन्छ भने आवश्यकता परेमा तालिबानसँगको यसै मित्रतालाई भारतका बिरुद्ध रणनीतिक बिस्तारका लागि चीनले उपयोग गर्न सकोस् ।

भारतको सत्ता प्रतिष्ठान नजिक मानिएका                एकथरी विश्लेषकहरु त केसम्म भन्दछन् भने एउटा अर्को महत्वपूर्ण कारण छ जुन चीनको तत्कालीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो तालिबान सत्तामा आउनाले चीनलाई आफ्नो शिञ्ज्यांग प्रान्तमा उइघुर मुस्लिमहरुको कठिनाई बढ्ने डर पनि छ । त्यो चिनियाँ प्रान्तको अफगानिस्तानसँग आठ किलोमिटर जति सीमा जोडिएको छ । त्यस क्षेत्रमा अलग्गै पूर्बी तुर्किस्थान बनाउने माग लिएर आतंककारी संगठन सक्रिय रहेका छन् भनिँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को हालैको एउटा रिपोर्टमा पनि सयौं बेइजिङ्ग विरोधी चरमपन्थीहरु अफगान–चीन सीमामा कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ती चरमपन्थीहरुले चीनका बिरुद्ध शिर उठाउनका लागि उइघुर मुस्लिमहरुलाई लगातार जस्तै बढावा दिँदै आएका पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसै खतरालाई हटाउनका लागि चीनले कुनै औपचारिक सम्बन्ध नहँुदै पनि १९९६ मा तालिबानको पहिलो पटकको समयदेखि नै चीन त्यसको सम्पर्कमा रहँदै आएको पनि अनुमान गरिँदै छ । अहिले अफगानी मुल्ला बरादरसँगको भेटघाटले चीनलाई यो खतरा टरेको अनुमान पनि गरिँदैछ र चीनलाई तालिबानबाट यो भरोसा पनि मिलेको होला कि यस मामिलामा तालिबानले चीनलाई साथ दिने छ र यसमा सीमामा सक्रिय चरमपन्थीहरुलाई पनि साथमा लिनेछ ।

पाकिस्तानले त चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र तालिबानी नेता मुल्ला बरादरको पछिल्लो भेटघाटको स्वागत नै गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यहरुले त यसलाई चीनको कठ्पुतली जस्तो बनेको पाकिस्तानको इमरान सरकारलाई अमेरिकी दानापानी खाएर पनि चीनको साथ दिएको र अमेरिकाले लगाएको गुनलाई समेत बिर्सिएको भन्नसमेत बाँकी राखेका छैनन् । पाकिस्तानले एकातिर अमेरिकालाई अफगानिस्तानको सबैभन्दा कसुरदार ठहराएको र अर्कोतिर चीनलाई शान्तिको सबैभन्दा ठूलो आशा रहेको जनाएको छ । अनि भारतको त के आरोप पनि इमारन सरकारकाथि छ भने खुनको होली खेलिरहेको तालिबानलाई चरमपन्थी आतकारी संगठन मान्न पनि अस्वीकार गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले भन्दछ– इमरान खानको दृष्टिमा तालिबान आम पश्तुन नागरिकहरु हुन् र तीमध्ये ३० हजार शरणार्थीकारुपमा पाकिस्तानमा शरण लिइरहेका छन् । भारतीयहरु यस सम्वन्धमा भन्दछन्– चीनको ‘पर्खाल’ बनेर पाकिस्तान एउटै तीरले दुइटा होइन तीनवट लक्ष्य साधन गरिरहेको छ र अमेरिका, भारत र अफगान सरकारमाथि एकसाथ तारो हानिरहेको छ । पछिल्लो भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनहरुको दिल्ली भेटले यस सम्बन्धमा अमेरिकाको दोहोरो भूमिकाको जुन कुहिरो लागेको थियो, त्यो निकै हदसम्म सफा भएको भनेर त्यो कुइरो अमेरिकाको विरोधाभासी भूमिकाले गर्दा लागेको पनि भारतीय विश्लेषकहरु उल्लेख गरेका छन् । यसमा उनीहरुको भनाइ छ कि एकातिर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनाहरु फिर्ता गराइरहेको थियो भने अर्कोतिर त्यहाँँ चरमपन्थीहरुको अखडा बन्नबाट अफगानिस्तालाई बचाउन केही पनि गरिरहेको थिएन । यसरी धेरै प्रश्नहरु अहिले पनि बाँकी नै छन् भन्दै जस्तो कि दुबै पक्षको बैठकबाट यो साझा सोच प्रकाशमा आएको छ कि अफगानिस्तान संकटको सैन्य समाधान हुन सक्तैन र यसका लागि तालिबानले संघर्षको बाटो छोडेर संवादको टेबुलमा आउनु पर्दछ । तर यी सबै कुरा के कसरी हुने हुन् त्यसको कुनै कार्य योजना अर्थात ‘एक्सन प्लान’ प्रकाशमा आएको छैन । अमेरिकाले त बढीभन्दा बढी केवल तालिबानमाथि निगरानी राखिनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ ।

भारतीय सत्ता निकटका विश्लेषकहरु भन्छन्– हालका दिनमा भारत–अमेरिका बीच विश्वास र भरोसा निकै गहिरो बनेको छ तर अमेरिकाका बारेमा यो महसुर कुरा हुने गर्दछ कि आपूmलाई फाइदा नहुने कुनै पनि कुरामा उसले कुनै पनि देशसँग सम्वन्ध कायम गर्दैन । त्यसैले अमेरिका भारतसँग जुन सम्बन्ध बढाइरहेको छ त्यो अफगानिस्तानमा चीनको बढ्दो भूमिकाका कारण भारतलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौज रहेकै बेलमा पनि भारतले पनि त्यहाँँ सेना पठाओस् भन्ने अमेरिका चाहन्थ्यो । तर, भारत भने धरमर–धरमर गर्दै यस कुरामा बच्यो । अहिले पनि भारतले यही समझदारीमा रहनु पर्ने वर्तमान स्थितिमा अलिकति पनि रणनैतिक र राजनीतिक भूलले अफगानिस्तालाई भारत र चीनको अखडा बनाउन सक्तछ भन्ने उनीहरुको (भारतीयहरुको) टिप्पणी रहेको देखिन्छ । भारतले पनि चीनकै जस्तो अफगानिस्तानमा ठूलो लगानी विभिन्न परियोजनामा गरेको छ । खतरा एक्लो यो लगानी खतरामा पर्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, तर आगामी दिनमा तालिबान र अफगानिस्तान कतै भारत विरोधी केन्द्र त बन्न जाँदैन भन्ने चिन्ताको प्रश्न पनि भारतीय विश्लेषकहरु गरिरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकाको साथ पाइयो भनेर जोश र उत्तेजनमा आउनका साटो पहिला जस्तै होश राख्ने रणनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको निचोड छ ।

यस सम्वन्धमा भारतीय विश्लेषकहरु पाकिस्तान यस संकटलाई आकाशबाट बर्षेको अवसर जस्तो गरी खुशी देखिए पनि उसलाई पनि बिशेष केही हात लाग्नेवाला छैन भन्ने तर्क गर्दै आर्थिक शक्तिका कारण चीनका लागि भने आफ्नो दायरा बढाउने यो सुनौलो मौका बनेको कुरा निश्चित हो भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । अब आउँदा दिनमा तालिबान अफगान सत्तामा पुग्दछ भने देश चलाउनका लागि आवश्यक आर्थिक संसाधनको पूर्तिका लागि उससँग चीनका अतिरिक्त अर्को कुनै विकल्प पनि छैन नै । चीनले यदि तालिबानकै नेतृत्वमा पनि अफगानिस्तानलाई खडा गर्नमा कुनै सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्न अग्रसर हुन्छ भने त्यसमा कसैले आँखा तर्नुपर्ने कुनै कुरा र कारण छैन । तर, भारतलाई भने चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्ताको एक किसिमको गुट बन्यो भने भारतले पनि अमेरिकी गुटमा प्रत्यक्ष सामेल हुनुको बोझ बोक्नुपर्ने डर देखिन्छ । यसरी सिधै अमेरिकी लबीमा खडा हुन भारतलाई सकस परेको आभास मिल्दछ ।