पूर्वमा लालकिरण थियो । अहिले मुस्कुराएको छ । ०७५ फागुनदेखि ०७७ फागुनसम्म प्रतिबन्धको अग्नि परीक्षा । दुई महिनामा क्रान्ति सखाप पार्ने सरकारी घोषणा कागजी बाघ बन्यो । जनताबीचमा लुकामारी, सुरक्षानुभूति जनताको अपार माया र सद्भाव आदि एकीकृत जनक्रान्तिको बिशेषता हुन् । एनसेलको राजस्व छली, अमेरिकाको ग्रायण्ड डिजाइन् र यसको संश्लेषण प्रतिबन्ध हो । प्रतिबन्धमा प्रतिरोध गर्नु बाध्यता र तीतो यथार्थता थियो बिप्लव नेकपाको, प्रतिरोध शान्तिपूर्ण भयो । शान्तिपूर्ण हुनुमा दुई कारण थिए । एउटा पूर्वतयारी बिनाअपर्झट । दोस्रो सरकारी छलकपट र षड्यन्त्र । अनि जनतामा सम्भावित हुने क्षतिको बिद्रुपीकरण र न्यूनीकरण । आइलागे पछि सगरमाथा पनि थाम्ने आँट र साहस हुनु स्वाभिमानी नेपालीको इतिहास हो । नालापानीमा बन्दी भए पनि वीर बलभद्रले आत्मसमर्पण गरेका थिएनन् अंग्रेजसँगको युद्धमा । यस्तै गति र यति गरेर बिद्रोह अगाडि बढेको देखिन्थ्यो । चैत्र वैशाखको डढेलोजस्तै बिद्रोह देशैभर फैलियो । वैज्ञानिक समाजवाद, जनजीविका, समानता र न्यायको लागि विद्रोहको तुुफानी चल्यो । पुँजीवादी दलाल, सामन्त, शोषक र उत्पीडकहरुको डाँको चल्यो । अचम्मको कुरा त एकताकाका पूर्वयुद्ध नायकले मलाई बिप्लवले मार्दै छ भनेर रोइलो गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो । स्मरणरहोस् युद्धबाट भागेका नायक २–३ सय प्रहरीको घेराभित्र छन् । अझै डर र त्रास ? विद्रोह गाउँ–गाउँ बस्ती–बस्ती, पहाड, हिमाल र तराईमा पुग्यो । दलाल पुँजीवादको जनअदालतबाट भूमाफियाले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गराइयो । भ्रष्टाचारीलाई जनताको सामु उभ्याइयो । यसैले होला जनताको साहरा र ढुकढुकी भएको अनुभूत भयो, एकीकृत जनक्रान्ति । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय योजनामा भएको अतिक्रमणका बिरुद्ध नेपाल बोल्यो । भ्रष्टाचारको निशाना लाग्यो, शान्तिपूर्ण जनकारबाही भयो तर जनयुद्धजस्तो ब्यक्ति हत्या भएको देखिएन । प्राबिधिक कारणले ८ जना होनहार युवा र कुमार पौडेलसहित दुईजना बिद्रोहीको सरकारी षड्यन्त्रबाट ज्यान गयो । दुई वर्षको प्रतिबन्धमा १० जना सहिद भए । सरकारी पक्षबाट दुईजनाको ज्यान गएको हो । जुन मरे पनि नेपाली मरे । यो राष्ट्रको नै क्षति हो । सरकारको रबैयाले केही विकासका संरचना पनि ध्वस्त भए । सनकमा गरेको प्रतिबन्धलाई देश प्रेमी नेपालीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोधका स्वरहरु निकाले । मित्र शक्ति पार्टीहरुले बिज्ञप्ति दिएर ऐक्यबद्धता जनाए भने विदेशस्थित कम्युनिष्ट पार्टीले पनि प्रतिबन्धको विरोध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई लभलेटर पठाए । फिनल्याण्ड र अष्टे«लियाका कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री वलीलाई प्रतिबन्ध फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

सबभन्दा ठूलो कुरा त एकीकृत क्रान्तिले एमसीसी –(मिलेनरी च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को सशक्त विरोध गरी यसको बहिष्कारको लागि जनमत निर्माण गरेको छ । यो एउटा सुन्दर पक्ष हो । ५६ अरबको लोभमा आफ्नो देशमा अमेरिकी सेनाको क्रीडास्थल बनाउनु राष्ट्रियता बिराधी कार्य हो । यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भनेर अमेरिकी विदेश सचिव तथा नेपालस्थित राजदूतले पनि भन्दै आएको कुरा हो । अमेरिकाको नेपालको छातीमा टेकेर चाइनालाई हिर्काउने रणनीति हो योे । यसमा नेपाले पनि १३ अरब दिनुपर्ने हुन्छ । यो परियोजनमा अमेरिकाको नियम कानून लागू हुन्छ । नेपालको नियम कानून, संविधानअनुसार हुँदैन यो । एउटा सार्वभौम देशमा अमेरिकी कानून हावी हुनु निश्चय नै पराधीनताको संकेत हो । कुनै देशले सहयोग गरेमा संसदले नै पास गर्नु पर्ने कहाँको नियम हो यो ? नेपालको नदीनालाबाट बिजुली निकालेर गोरखपुर रिजभ्वाएरमा पठाउने अमेरिकी परियोजना हो यो । यसको लागि नेता झलनाथ खनालको संयोजकमा बनेको भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसमेतको ३ जनाको आयोगले पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने अबधारणा दिएको थियो । तर, अहिले भीमा रावलको स्वर त आइरहेछ तर अरुको स्वर सिल्टीको ताप्के सेलाएजस्तै सेलाएको छ प्रलोभन र पदप्रतिष्ठामा ।

अहिले विप्लव नेकपाको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । भ्रष्टाचारमा बद्नाम भए पनि अहिले राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी वलीको राष्ट्रियतामा अडान देखिन आएको हो तर धेरै टिक्न सकेन । भारतीय पत्रकारलाई झिकाएर नेपाल र भारत छोटेभाइ र बडेभाइ होइन । भूगोलमा भारत ठूलो भए पनि दुवै देश समान छन् भन्ने अन्तर्वार्ता दिएका हुन् वली । लिम्पियाधुरा, लिपुलेख समेटिएको नक्सा निकालिएको हो तर पनि नक्सा पाठ्यपुस्तकमा नछापेको अवस्था छ । एमसीसीले पेलेको भएर पनि उनले संसद् विघटन गरेको एउटा कारण हुनसक्छ । अर्को कुरा पार्टी गुट, उपगुटमा विभाजित भएर उनी अल्पमतमा भएको देखिन्छ । राजनैतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाइअनुसार वलीले आफ्नो पाप पखाल्न पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका हुन् । यो एउटा बाध्यता पनि थियो । तीन बुँदे सहमतिमा प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ । (१) शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने, (२) गिरफ्तार भएका वा अदालतमा मुद्दा लागेका सबैलाई रिहागर्ने । (३) आपसी वार्ता र संवादबाट देशमा भएका समस्याहरुको समाधान गर्दै जाने । तर, बिडम्बना आजको मितिसम्म सबै नेता, कार्यकर्ता रिहा नभएको अवस्था छ ।

यसमा सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र जीवन उत्सर्ग गर्ने सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने कुरा देखिँदैन । कुनै–कुनै शान्तिवार्ता नचाहनेहरुले हतियारको कुरा झिकेर उत्तेजित पार्ने कुरा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । यो युद्ध होइन । बिद्रोह हो । न त कुनै प्रहरीको अफिसमा हमला गरेर हतियार लिइएको थियो न त ब्यारेक नै कब्जा गरिएको थियो । यो निशस्त्र शान्तिपूर्ण बिद्रोह थियो । बिद्रोह त अहिले पनि निरन्तर देखिन्छ । यसमा कसैले जित्ने हार्ने गरेको छैन । वार्तामा भएका शर्तहरुमा दुवै इमानदार हुनुपर्छ । यहाँ वैज्ञानिक समाजवादको लागि जनमत संग्रहको प्रस्ताव पनि राखिएको छ । कुनै नेताले भनेको पाइन्छ कि बल प्रयोग नगरिकन वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन । ती नेताको भनाइ पनि ठीक छ । तर ०६२।०६३ को जनआन्दोलन पनि त शान्तिपूर्ण तरिकाले भएको हो । राजा आफैं दरबार छोडेर गएका हुन् । सबै कुरामा रक्तपात हुनुपर्छ भन्ने छैन । चीनमा पनि माओ जापानी युद्धलाई परास्त गर्न चेङ्काइसेकसँग मिलेको देखिन्छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर पनि हुँदैन । यहाँ पूर्वाग्रह छ । आपूmले पनि काम नगर्ने गर्नेको पनि खुट्टा काट्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन । यहाँ प्रवृत्तिको कुरा छ । एकथरि पाका नेताको नयाँ जनवादको खिचडी अझै पाकेको छैन । न त नै वैज्ञानिक समाजवादको । आत्मगत स्थिति भएको छैन भन्दै क्रान्तिबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ । सधैं जनयुद्ध हुन सक्दैन । अब हुने एकीकृत जनक्रान्ति हो । जनयुद्धका नायकले क्रान्तिको झण्डा सडकमा मिल्काएर विदेशी शक्तिसामु आत्मसमर्पण गर्न पुगे । १७ हजार सहिदको सपना चकनाचुर पारे । जनता र जनमुक्ति सेनालाई ठूलो धोका भएको छ । अहिले देशको आवश्यकता जनविद्रोह हो । आवश्यकता वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसको लागि जनमत संग्रह हुनुपर्छ । यसबाट हुन नसके जनताले विद्रोह गर्छन् । रोग–भोकले ग्रसित जनता मुक्त नभएसम्म क्रान्ति रोकिँदैन । वर्गीय समाजमा वर्ग विभेद भएसम्म शान्ति हुँदैन । १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति,१९४९ मा चीनमा भएको समाजवादी क्रान्ति, पूर्वी युरोपमा भएको १९५० देखि १९५० सम्मको क्रान्ति, उत्तरी भियतनाममा (१९४६), कोरिया (१९४८) क्युवामा (१९४९) मा भएका क्रान्ति सबै सफल भएका हुन् । समाजिक साम्राज्यवादको पतन्नोमुख, पुँजीवादी दलालको संकट, संसदीय ब्यबस्थाको असफलता, महँगी, बेरोजगारी आदि क्रान्तिका वस्तुगत स्थिति हुन् । न्याय र समानता, मुक्तिको लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा राज्यसत्ता आदि एकीकृत जनक्रान्तिका उद्देश्य हुन् । यसका लागि सबै सच्चा वामहरुको एकीकरण हुनुपर्छ । अहिले सुरुवातमा रणनीतिक मोर्चा बनेको छ । अपेक्षा गरौं यो एउटा सिङ्गो पार्टी बन्ने छ । अहिले देश फिजीकरण र सिक्किमीकरणको जोखिममा छ । नेपालका लेण्डूपे सलबलाएको अवस्था छ । यसको विरोधमा सबै देशभक्त, प्रजातन्त्रप्रेमी र उत्पीडित जनताहरु एक जुट हुनु जरुरी छ ।