२०७० पुष २५ गते, बिहीबार

काठमाडौं,२५पुस – सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्ति (भिभिआइपी) लाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा सम्भार विभागले घर खरिद गर्न हाउजिङ व्यवसायीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।
पहिलो चरणमा ८ वटा घर किन्न प्रस्ताव माग गरिएको विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले बताए ।उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले घर किन्न १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि अघि बढेको हो। ‘क्रमिक रूपमा थप घर किन्दै जाने योजना छ,’ उनले भने।
सरकारले सुरुमा न्यायाधीश र भिभिआइपीलाई मात्र आवास सुविधा कार्यक्रममा समेट्ने योजना लिएको छ। न्यायाधीशहरू पदमा रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न पाउने छन्। भिभिआइपीलाई भने सम्मानस्वरुप घर दिन लागिएको हो। भिभिआइपीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सरकारले उचित ठानेका व्यक्तित्व पर्नेछन्।
दोस्रो चरणमा सरकारी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवका लागि घर उपलब्ध गराइने राजकर्णिकारले बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयलाई आवासीय घर तथा अपार्टमेन्टको लागत तयार पारेर बुझाएपछि पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा थप घर किनेर सचिवहरूलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ।’