नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार तपाईं सांसदहरुलाई मतदान मार्फत प्रत्यायोजन गरेका छन् । त्यसैले जन अभिमत अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुनु सांसदहरुको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो भन्ने यहाँहरुलाई स्पष्टै छ ।
यतिबेला नेपालको संसदबाट महा राष्ट्रघाती MCC सम्झौता पारित गराउने चरम दुस्प्रयास भैरहेको छ ।
MCC का पदाधिकारीहरुले नेपाल आएर यहाँका शासक-नेताहरुलाई MCC पास गर्न दवाव दिंदै यही २८ मंसिर (14 डिसेम्बर ) सम्मको समयसीमा दिएर गएका छन् । सो समयभित्र पनि पास नभए “अनुदान” फिर्ता लाने धम्की दिएर गएको पनि सर्वविदितै छ ।
उक्त धम्कीपछि नेपालका शासक-नेता र तिनका पृष्ठपोषकहरुका मन-मष्तिकमा भुइँचालो गएको छ । उनीहरु जसरी पनि MCC सम्झौता पास गर्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् ! यस षड्यन्त्र अन्तर्गत कथित राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्ने, वा सन् २०१७ मा भएको संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको पहिलो मूल सम्झौता नै स्वीकार गरी लागू गर्ने वा महाकाली सन्धि पास गरेझैं एउटा निरर्थक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको नाटक गरी हुबहु नै पास गर्ने, अथवा अमेरिका/MCC लाई नेपालले सोधेको र उसले दिएको कथित जवाफलाई अर्थ-अनर्थ र अपव्याख्या गर्दै MCC अमेरिकी सुरक्षा रणनीति Indo Pacific Strategy (IPS) सँग नजोडिएको भ्रमपूर्ण अर्थ र व्याख्या गर्दै पास गर्ने दाउमा रहेको छर्लङ्ग नै छ ।
भनिन्छ : यो MCC पास गर्ने कुरामा देउवा, प्रचण्ड र ओलीबीच आन्तरिक सहमति भैसकेको छ ! सो सहमतिमा देउवा र ओली पास गर्नेमा तर प्रचण्ड भने यसको विरोध नगरी मौन/तटस्थ बस्ने रणनीतिमा रहेको कुरा बाहिर आएको छ ! यो रणनीतिक षड्यन्त्रलाई अहिले गोप्य राखिएको छ तर यो ओपन सेक्रेट जस्तै भैसकेको छ कि उनीहरु यही मंसिर २८ गतेको संसद बैठकमा MCC सम्झौता पेस गर्ने र तत्काल यस्लाई हठात् र बलात् पास गरेरै छाड्ने दुस्साहस गर्दै छन् । यसमा तटस्थ बसेर भोट नहाल्ने प्रचण्डको रणनीति भएमा त्यसले देसभक्त सभामुख अग्नि सापकोटालाई सरकारी नीति विपरित जान अप्ठेरो पार्नेछ । किनकी, यस्तै इन्कारी गर्दा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखबाट हात धुनु परेको यथार्थ ताजै छ, त्यसमाथि द्वन्द्वकालीन हत्यामुद्दाको तरवारसमेत सर्वोच्च अदालत मार्फत उहाँको टाउकामाथि झुन्डाइरहिएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वसभामुख महरा पनि यसविषयमा अहिले केही बोल्ने अवस्थामा भएको प्रतीत हुँदैन, किनकी उन्ले जेलबाट निस्केपछि “म MCC विरोधी होइन, मैले नै त्यस्लाई ल्याएको हुँ र त्यस्लाई पास गर्ने पक्षमै छु, खालि सन् २०१९ मा थपिएका केही प्रावधानसहित पास गर्नुपर्ने विषयमाथि मात्र मेरो असहमति हो ” आदि-इत्यादि भनेको जगजाहेरै छ । त्यसमाथि प्रचण्डले महरालाई लागेको जबर्जस्ती करणीको आरोपबाट चोख्याउन प्रयास गर्दै उहाँलाई पार्टीमा गरिदिएको पुनर्स्थापना र थपिदिएको प्रवक्ताको जिम्मेवारीको गुन तिर्न पनि उहाँ बोल्ने स्थितिमा पुग्न गाहारो छ ! तथापि माओवादी केन्द्रको “संशोधनबिना यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय” मा अड्ने र लड्ने नीति र विधिमा उहाँहरु लगायत सम्पूर्ण सांसदहरु दृढ हुनुहुने छ भन्ने हामी आशा गर्दछौं । उहाँहरुसंग हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ कि उहाँहरु MCC पास हुन नदिन जस्तोसुकै खतरा मोल्न पनि तयार हुनुहुनेछ । यसैगरी अन्य विभिन्न पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा र सुख, सुविधा, सहयोग, समर्थन र सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर पाएका नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले वा यस्तै केही पाउने आश्वासन पाएका, सम्भाव्यता देखेका र विश्वास गरेका पात्रहरुले पनि यसका विरुद्ध बोल्न वा विद्रोह गर्न त गाहारो लाग्ला । तैपनी हाम्रो उहाँहरुसँग पनि विनम्र अनुरोध छ कि देस र जनताको निम्ति लडेको आफ्नो गौरवमय ईतिहास सम्झेर त्यसप्रती प्रतिबद्ध हुँदै देसलाई घात हुने यो कार्यबाट बचाउन संसदबाट मात्र होइन सरकारबाट र सडकबाट समेत खबर्दारी गर्नुहोस् ! अन्यथा MCC पारित भए देसको स्वाधीनता समाप्त हुने खतरा भएको कुरा भनिरहनु नपर्ला ।
विचित्रको विरक्तिपूर्ण विडम्बना यो छ कि निम्नलिखित यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरु भएको MCC सम्झौतालाई पनि बेहिचक पास गर्न-गराउन र कार्यान्वयन गर्न-गराउन नेपाली शासक-नेताहरु तत्पर छन् भने सांसदहरु व्हीपका नाममा विवेक र ब्रह्मले देखेको गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट बन्चित हुँदै-गराइँदै छन् र यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्ने निर्णयमा समेत ल्याप्चे ठोक्न बाध्य पारिंदैछन् !
MCC सम्झौता कति घातक छ भन्ने कुरा मा. सांसद-नेताज्यूहरुलाई थाहै छ । तथापि यी केही धाराहरुबारे फेरि एकपटक अध्ययन-अवलोकन गर्नको लागि थोरै ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं :
MCC सम्झौताको धारा ३ को दफा ३-२ को (च) मा ” सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने”; धारा ३ कै दफा ३-८ को (क) मा ” परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाले मान्यता दिएको कम्पनीले गरेको मात्र मान्य हुने”; अनि धारा ५ को (क) र ( ख) मा “अमेरिकी सरकारले चाहेका बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने” तर एक चौथाई जति लगानी गरेको नेपालले आफ्नै देसमा आफ्नै विकासका लागि संचालन हुँदै गरेको भनिएको परियोजनामा प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ती पनि नमिल्ने, लेखा परीक्षण पनि नेपाली कम्पनिले गरेको नहुने अनि अमेरिकाले जस्तै गरी रद्द गर्न पाउने हक पनि न भएपछी यो त सारै असमान र अपमानजनक भएन र ?
यसैगरी, धारा ७ (क) मा “सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा सम्झौताकै कुरा लागू हुने” जस्ता प्रावधान छन् ! यति मात्र होइन, सम्झौताको अनुसूची १ (ग) को २ मा परियोजनामा नेपालले कुनै काम गर्नु-गराउनु पर्दा MCC को स्वीकृति लिनुपर्ने” र अनुसूची ४ (क) मा ” नेपालले MCC लाई चित्त बुझ्दो र भारतले स्वीकृत गरेको योजना छनोट गरी कार्यान्वयनको
लागि पठाउनुपर्ने” जस्ता
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने” खालका प्रावधान भएकोले यस्तो सम्झौता पूर्णत: राष्ट्रघाती हुनेहुँदा पारित नगर्नको लागि मा. सांसदज्यूहरु लगायत सम्बन्धित सबैलाई हाम्रो विशेष आग्रह छ !

उपरोक्त प्रावधानहरुका साथै अन्य थुप्रै घातक शर्तहरु पनि यसमा राखिएका छन् । तीमध्ये केही निम्नानुसार रहेका छन् :
MCC ले मागेको भूभाग र श्रोतहरु नेपालले उस्लाई निशर्त कानूनत: हस्तान्तरण गर्नुपर्ने; MCC सम्झौता नेपालको संसदले पास गरेर कार्यान्वयनमा गएपछि यसबारे नेपालले कुनै कुरा बुझ्न, सोध्न, माग्न वा भन्न समेत MCC को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो हुनु त हाम्रो राष्ट्रिय अखन्डता र सार्वभौमिकता MCC लाई सुम्पनु हुन्छ । साथै सम्झौतामा MCC ले बनाएका सडक र ट्रान्समिसन लाइन संचालन गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्ने र त्यसकै नीति, नियम र व्यवस्था अनुसार संचालन गरिने समेत व्यवस्था छ । यो भनेको नेपालको सडक बोर्ड/विभाग र विद्युत विकास बोर्ड/विद्युत प्राधिकरणलाई निकम्मा बनाउने समानान्तर निकाय हो ! यो पनि हाम्रो स्वायत्तता र स्वाधीनता विरुद्धको प्रावधान हो ।
MCC को नाममा नेपाली बैंकमा हुने खाता र यसमा रहने वैध-अवैध रकम र कारोबार आदिबारे नेपालले जानकारी लिन पनि नपाउने तर सो खाताबाट प्राप्त ब्याज लगायतका आम्दानी अमेरिकाको मात्र हुने; नेपालको अर्थतन्त्र नवउदारवादी हुनुपर्ने र MCC ले भनेअनुसारको शासनव्यवस्था र आर्थिक विकासको मोडेल नेपालले लागू गर्नुपर्ने; परियोजनाका नाममा ल्याइने सामानमा सोधपुछ गर्ने वा कुनै कर, भन्सार, महसुल आदि केही पनि नलाग्ने प्रावधान छ । यसो हुँदा अवैध सामान मात्र होइन हातहतियार पनि ओसारपसार गरिने हुनसक्छ ! यसैगरी MCC मा कार्यरत विदेसीहरुले नेपालमा हत्या, बलात्कार जस्ता जेसुकै अपराध गरेपनी तिनलाई नेपाली कानून, अदालत र प्रशासनले केही गर्न नपाउने व्यवस्था समेत छ ।
यसै त यो परियोजना अत्यन्त अर्थात् पाँच गुना महङ्गो छ, त्यसमाथि यस्तो महङ्गो परियोजना संचालन गरेर उत्पादित विजुली राष्ट्रिय खपततिर होइन, भारततिर लैजाने र त्यसको लागि भारतको गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन नेपालले यसै बजेटबाट बनाइदिने भनिएको छ ।
यी बाहेक एउटा अझ गम्भीर कुरा, हालसम्म आफ्नो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था अनुकूलको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल MCC सम्झौता कार्यान्वनयनसँगै अमेरिकी सुरक्षा रणनीति IPS अन्तर्गतको सैन्य गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्ने छ । यसको तात्पर्य र परिणाम यो हुने छ कि नेपालले एक चीन नीति मान्ने छैन र नेपाल चाहेर वा नचाहेर चीनविरोधी अमेरिकी रणनीतिक खेमा र योजनामा समेत सामेल हुनेछ । यसबाट चीनको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना Belt n Road Initiative (BRI ) अन्तर्गतका नेपाली विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने मात्र होइन, परित्याग नै गर्नु पर्नेछ । यति मात्र पनि कहाँ हो र ? परियोजना सुरक्षाका खातिर ठेक्का पाउने अमेरिकी विश्वासको कम्पनीले आफ्नो सुरक्षा शक्ति नेपालमा ल्याउने छ । यसरी क्रमशः अमेरिका र भारतलगायतका देसहरुको गठबन्धन र उनीहरुका सैन्य शक्तिहरुले नेपालमा बसेर चिनविरोधी सैन्य गतिविधिहरु गरिरहँदा चीनको जवाफी कार्वाही हुनेछ र नेपाल विदेसी शक्तिकेन्द्रहरुको रणमैदान बन्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल र नेपालीलाई अवान्छित युद्धको भुमरीमा डुबुल्की मार्नु पर्ने जस्तो गम्भीरतम, दुखदतम र भयानकतम दुरावस्था भोग्नुपर्ने विडम्बना हुनेछ ।
आश्चर्य लाग्दछ कि यस्तो भयानक अवस्था निम्त्याउने कुकार्यमा आफूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मसिहा ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका देसभक्त सांसद, नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरु किन यस्तो देसघाती सम्झौता नि:शर्त पास गरेर इतिहासमा कलङ्कको टीका थप्दै छन् ? यसैगरी हामीलाई उदेक लाग्दछ कि आफूलाई खाँटी देसभक्त र घोर राष्ट्रवादी ठान्ने र जनताको लोकपृय पार्टी भनेर गर्व गर्ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिष्ट भनिने एमाले नेतृत्व र त्यसका सांसदहरु पनि किन यस्तो घोर राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न- गराउन खोज्दै छन् ? हिजो एमाले-नेकपा सत्तामा थियो र अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु अविच्छिन्न उत्तराधिकारका नाताले संसदमा पेस र पास गराउनुपर्ने एउटा बाध्यता थियो होला र पास गर्न खोजेको थियो होला । तर आज त ऊ सशक्त प्रतिपक्षमा छ र आफ्नो प्रतिस्पर्धी नेकाको सरकारले प्रस्तुत र पारित गर्न खोजेको बेलामा पनि जनताबाट इतिहासमै सबैभन्दा बढी विरोध भएको यस्तो बहुघातक MCC सम्झौता पास गरेर महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातको कालो नपखालिंदै फेरि झन् ठूलो कालो कलङ्क थप्न किन खोज्दै छ एमाले ? त्यसभित्रका साम्राज्यवाद-विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद र हैकमवादका विरोधी सांसद, नेता, कार्यकर्ता र समर्थक-शुभचिन्तकहरु किन “बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत !
छैन शंकरको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित” भनेझैं MCC पास गर्ने आत्मरतिमा डुबेर एउटा लोकपृय भनिएको पार्टी किन जनआवाज नसुन्ने गैरजिम्मेवार गिरोह हुँदैछ ?
यस्तै आफूलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिर्पेक्षता, समावेसी-समानुपातिकता लगायतका उपलब्धिहरुको प्रवर्तक ठान्ने माओवादी केन्द्र जस्ता शक्ति र त्यसका नेता-सांसदहरु यस्तो राष्ट्रघाती, शान्तिघाती र मित्रराष्ट्रघाती नीति र नियत बोकेको MCC सम्झौतालाई सीफ्हा र खुल्ला नो भन्न पनि सकिरहेका छैनन् ? यहाँसम्म कि प्रचण्ड जस्ता दसबर्षे महान् जनयुद्धका नायकहरु पनि यसविरुद्ध बोल्न नसकेर मौन बस्ने, भोटिङमा तटस्थ रहने र अन्तत: सजिलै पास हुन दिने लाचारी प्रदर्शन गर्न विवस हुँदैछन् ?
यस्ता अवांछित र अप्रिय परिघटनाहरु किन हुँदैछन् नेपालमा ? कसैको दवावमा वा प्रलोभनमा आफ्नी आमाको अस्मिता र अस्तित्व नै बिक्री गर्ने दिशामा जिम्मेवार नेता र पार्टीहरु किन जान खोज्दैछन् ? आफ्नी आमाको सतीत्व लुटिंदा वा आफ्नो देसको अस्तित्व भुटिंटा नतमस्तक बनेर टुलुटुलु हेर्दै कुनै प्रतिकृया र प्रतिरोधविहीन भएर बस्ने जिउँदा लास रुपी छोरा वा नागरिकहरु बाँच्नुभन्दा त त्यसको प्रतिरोध गर्दा मर्नु परेछ भने पनि त्यो त लाखौँ गुना महान् र श्रेयष्कर हुन्छ । तसर्थ हामी जो जहाँ छौं त्यहीं विष्फोट होऔं ! सरकारमा हुने देसभक्तहरु सरकारमै पड्कौं ! सदनमा हुने राष्ट्रवादीहरु सदनमै पड्कौं !! देसका सडकमा हुने सच्चा सपुतहरु सडकमै सुतौं !!! विदेसका शहरमा हुने नेपालका छोराछोरीहरुले त्यहींबाट आवाज बुलन्द गरौं !!! आफूलाई सचेत र सकृय ठान्ने सहकर्मी र सहयोद्धाहरु जो-जो जहाँ-जहाँ छौं त्यहीं-त्यहीं उठौं, जुटौं, लडौं र बढौं !!!! अनि यो सर्वनाशकारी MCC लाई खारेज गराऔं !!!!!
यसै उद्देशले आजको यो गम्भीर र संगीन घडीमा देसका सम्पूर्ण देसभक्त, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी र वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्ति, संघसंस्था र संगठनहरुलाई संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा MCC खारेज अभियानमा लामबद्ध हुन र हाम्रो अभियान MCC खारेज अभियान, नेपाल लगायतका २६ दल-संगठन-संस्थाहरु सम्मिलित “MCC सम्झौता खारेजी आन्दोलन” नामक बृहत् संयुक्त मोर्चाद्वारा देस-विदेसका विभिन्न स्थानहरुमा विभिन्न प्रकारका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गरौं । यस दौरानमा यसै २६ दलीय मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित निम्नानुसारको निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन र आफ्नो देसको स्वत्व-अस्तित्व र शान्ति-सुव्यवस्था जोगाइराख्नको लागि सहयोग पुराएर देसप्रतिको आफ्नो अहं कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुहुन समेत हामीले नेपाली काङ्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका देसका सम्पूर्ण देसभक्त र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरु, संघसंस्था र संगठनहरु अनि त्यहाँभित्रका देसलाई भित्री दिलदेखि नै माया गर्ने इमानदार, स्वाभिमानी र स्वविवेकी माननीय सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुलाई MCC खारेज अभियान, नेपालको तर्फबाट हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछौं !
कार्यक्रम :
मिति : २०७८ मंसिर २४ गते ।
समय : दिनको १२.३० बजे ।
स्थान : माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवन ( अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ) ।

,संयोजक नारायण शर्मा MCC खारेज अभियान, नेपाल ।