२०७८ मंसिर २४ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद कृषि कानुनहरु खारेज गरेपछि भारतीय किसानहरुले एक वर्ष लामो विरोध प्रदर्शन अन्त्य गरेका छन् । एक वर्षदेखि विरोधका लागि राजधानी नयाँ दिल्लीको सिमानामा क्याम्प खडा गरेर बसेका किसानहरुले कृषि कानुनहरु खारेज गरेपछि विरोध कार्यक्रम अन्त गर्दै घर फर्कन थालेका हुन् । गत महिना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किसानहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका तीन वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । त्यसपछि पनि दोधारमा परेका किसानहरु खारेज गरिएका कानुनलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि वार्ताका लागि उनीहरु तयार भएका थिए भने विभागीय मन्त्रीले बाँकी गुनासाहरु पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि किसानहरुले आन्दोलन अन्त गरेका हुन् । सरकारले बेइमानी गरेमा फेरि आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी पनि किसान नेताहरुले दिएका छन् ।
गत वर्ष भारत सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धि नयाँ कानुन मध्ये उत्पादन, मूल्य र भण्डारण सम्बन्धि पक्षमा किसानहरुको आपत्ति रहँदै आएको थियो । कृषि क्षेत्र किसानको हातबाट ठूला ब्यापारीको हातमा पुग्ने भन्दै भारतभरिका किसान एकजूट भएका थिए ।