२०७० माघ ११ गते, शनिबार

काठमाडौं ,११ माघ,। राष्ट्र बैंकले आधारभूत बैंकिङ सेवामा शुल्क लिन नपाइने भनी ल्याएको प्रस्तावित निर्देशिका बैंकर संघले बिरोध जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ साक्षरता तथा आधारभूत बैंकिङ मस्यौदा निर्माण गरी हालै छलफलका लागि ल्याएपछि बैंकरहरुले आलोचना गरेका हुन् ।मस्यौदामा एबीबीएस, चेक क्लियरिङ, एटीएम, बैंक स्टेटमेन्ट, भाखाअघि कर्जा भुक्तानी, खाता बन्दजस्ता कार्यमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु बैंकको दायित्व भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शुल्क लिन नपाइने प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र nrbबैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली प्रस्तावित निर्देशिकाले बैंकिङ सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन सहयोग पुग्ने दावी गर्छन् । ‘अनेक बहानामा बैंकहरुले ग्राहकसँग शुल्क लिँदै आएका छन्’ उनले भने ‘अब आधारभूत सेवामा शुल्क लिन पाइँदैन ।’
बैंकहरुले सीडीएससीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्मको चेक राफसाफ गर्दा प्रति चेक ५ रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको चेक राफसाफ गर्नुपरे प्रति चेक १० रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका छन् । विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि जारी भएका चेक राफसाफ गर्दा प्रतिचेक १५ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यवापतको शुल्क ग्राहकबाटै असुल्छन् ।
बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले सित्तैमा गर्नुपर्ने भनी तोकेको यस्ता सेवामा आफ्नो पुँजी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले निःशुल्क दिन नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले पैसा तिर्नुपर्ने तर ग्राहकसँग लिन नपाउने भन्ने हुनै सक्दैन’ बैंकर संघका एक पदाधिकारीले भने ‘बैंक मौज्दात प्रमाणित गरी निःशुल्क प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन ।’
त्यसैगरी, भाखाअघि कर्जा तिर्दा शुल्क नलिने हो भने बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने पनि उनको तर्क छ । एटीएम सेवावापत पनि शुल्क लिनुपर्ने उनको माग छ । एउटा एटीएम राख्न करिब ९ लाख रुपैयाँ लाग्ने र प्रत्येकको वाषिर्क सञ्चालन खर्च ७० हजार रुपैयाँ लाग्ने उनी बताउँछन् ।
यसरी आफूहरु व्ययभारमा पर्नेगरी सेवा दिन नसकिने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष पत्राचार गर्ने भएको छ । संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले उक्त मस्यौदामा भएका यस्ता प्रस्ताव परिमार्जन गर्न आग्रह गरिने बताए । ‘हामी यी अव्यवहारिक विषयहरु सच्याउन पत्र लेख्दैछौं’ उनले भने ।