आजको दुई हप्तापछिनै वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यस पटकको निर्वाचनमा को उठे, कसले कसलाई उठाएभन्दा पनि यसले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको चरित्रलाई राम्रैसँग उजागर गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । किनकि स्थानीय निकाय भनेकै यो व्यवस्थाको जग हो । निर्वाचनमा संसदीय राजनीति गर्नेहरुले जनतालाई ढाँटेर कसरी मत प्राप्त गर्दछन् र सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि के–के गर्दछन् ? भन्ने कुराकाबारेमा पनि यो निर्वाचनले राम्रोसँग स्पष्टगर्ने छ । यो निर्वाचनको एउटा पक्ष भनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन हो । यो गठबन्धन के हो भन्ने बु¤नका लागि सबैभन्दा पहिले यसको निर्माणकाबारेमा थाहा पाउनु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी गोलबद्ध भइरहेका छन् भन्ने मुख्य विषय हो । वास्तवमा यो इन्डो पश्चिमा राजनीतिलाई नेपालमा जबरजस्त लागू गराउन बनेको गठबन्धन हो । अझ छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो गठबन्धन विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित गराउनका लागि तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले आलटाल गरेर नयाँ निर्वाचनमार्फत् एक वर्ष थप लम्ब्याउन खोजेपछि तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई भङ्ग गरेर यो सरकार बनाइएको हो । भन्नका लागि यो सरकारको गठन ०७२ को संविधानको रक्षाका लागि भएको भन्ने गरिए पनि यथार्थमा यो सरकार बहुँदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूलमर्म अर्थात दलीय व्यवस्थाको मर्म, मर्ममाथि प्रहार गरेर गठन गरिएको हो । यसले केही व्यक्ति र समूहहरुको निहित स्वार्थका लागि संसदीय बहुँदलीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने काम गरिरहेको स्पष्ट छ । जसरी एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई अन्य दलका सांसदहरुले दल बदलका माध्यमबाट समर्थन गरेर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बनाउने काम गरेर त्यसैलाई बैधानिकता प्रदान गरियो, त्यसले बहुँदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूलमर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । सो घटनाले विद्यमान संविधान निष्प्रभावी भइसकेको अवस्था हो । यो पाँच दलीय गठबन्धनले यस पटक आपूmहरुका बीचमा केन्द्रीय तहबाटै चुनावी तालमेल गर्ने प्रयास गरे पनि स्थानीयस्तरबाट धेरै ठाउँमा त्यसको उल्लंघन र कतिपय स्थानमा बिद्रोहसमेत भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका मुख्य नेताहरुले कतिपय स्थानमा जबरजस्त आफन्तलाई उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेका घटनाहरु पनि देखिएका छन् । नेकांका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अथक प्रयास गरेको गुण तिर्ने प्रयास गर्दा चितवनमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनमै भुइँचालो गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निहित स्वार्थका लागि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको र सो सहकार्यका कारण सो पार्टीमा आन्तरिक असन्तोष बढेर गएको देखिएको छ । देशभर बिद्रोही उम्मेदवार उठ्नेहरुको संख्या नेकां र माओवादी केन्द्रका बढी हुनुले पनि उपरोक्त कुराको पुष्ठि गरेको छ । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुले पनि निर्वाचनलाई केही नेताहरुको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग गर्न खोजेका अनगिन्ती उदाहरणहरु रहेका छन् । यो निर्वाचनको दोश्रो पक्ष भनेको एमाले हो । जसले आगामी स्थानीय निर्वाचन एक्लै लड्ने घोषणा गरे पनि विभिन्न स्थानमा राप्रपादेखि नेपाली कांग्रेससँग समेत चुनावी तालमेल गरेको देखिएको छ । राप्रपा नेपाल र परिवार दललगायतका कतिपय दक्षिणपन्थी पार्टी र शक्तिका उम्मेदवारहरुले त एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यको प्रयोग गर्दैछन् र सोही पार्टीको सिफारिसमा उम्मेदवारी दाखिला गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले समेत उनीहरुलाई जुन पार्टीको सिफारिसमा उम्मेदवार भएको हो, सोही पार्टीको उम्मेदवारका रुपमा मात्र चिन्ने भनिसकेको अवस्था छ । एमालेले यस पटक सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, विभिन्न स्थानमा उठाएका उम्मेदवार र चुनाव प्रचारको शैलीले गर्दा सो पार्टीसमेत वामपन्थी नरहेको स्पष्ट गरेको छ । एमालेले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरुलाई राजावादी नेता डा. केशरजंग रायमाझीसँग दाँजेको छ भने उक्त दुई पार्टीका नेताहरुले एमालेका खासगरी अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिगतरुपमा आलोचना गर्ने गरेको देखिएको छ । उनीहरुले अन्य दलहरुसँग वैचारिक संघर्ष सञ्चाल नगर्ने प्रयाससम्म पनि गरेका छैनन् । जसले गर्दा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीहरु एकै ड्याङकाजस्ता देखिएका छन् । उनीहरुले देशको विकास र परिवर्तको मुद्दालाई समेत ठीक ढंगले उठाउन नसकेको देखिएको छ ।

(यो निर्वाचनको तेश्रो पक्ष भनेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा हो । जसले देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्ररुपमा केही जनपक्षीय उम्मेदवारहरु खडा गरेको देखिएको छ । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले नेकपाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न चाहेको खण्डमा निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्न सकिने बताएका थिए । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले नेकपा निर्वाचनमा आउने भएको खण्डमा घोषणा भइसकेको निर्वाचन पनि केही समय पर सार्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको देखिएको थियो । तर, नेकपाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता गर्न चाहेन । सो पार्टीले देशका विभिन्न भागमा स्वतन्त्ररुपमा जनपक्षीय उम्मेदवार खडा गरिदिँदा खासगरी आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टी भएको दाबी गर्दै आएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई ठूलो चुनौती देखापरेको छ । किनकि माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्र नै सार्बजनिक गरेको छैन भने एकीकृत समाजवादी र राजमोले संक्षिप्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि त्यसमा बिचार पक्षलाई कुनै स्थान दिएका छैनन् । नेकपाका तर्फबाट यसरी खडा भएका उम्मेदवारहरुले देशीय सामन्तवाद र विदेशी साम्राज्यवादको खुलेर विरोध गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा धेरैको ध्यान नेकपाको पहलमा भएका जनपक्षीय उम्मेदवारीतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ । नेकपाले निर्वाचन जित्नका लागि नभएर देशको वास्तविक स्थितिका बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रशिक्षित गर्नका लागि यो निर्वाचनको प्रयोग गरेका कारण अन्य संसदवादी दलहरुलाई यो निर्वाचन कठिनभन्दा कठिन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो निर्वाचनमा नेकपा माले र नेमकिपालगायतका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र र राष्ट्रियताका साथै जनताका जल्दाबल्दा कुराहरु उठाए पनि उनीहरुको उम्मेदवारी सकेसम्म जित्नका लागि हो । त्यसैले उनीहरुले जित्नका लागि अन्य संसद्वादी दलहरुले प्रयोग गर्ने चुनावी हथकण्डासमेत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । तर, उनीहरुको बहिष्कारको शैली पुरानो भएका कारण सो अभियान अपेक्षितरुपमा सफलतातर्फ अगाडि बढिरहेको छैन । यो निर्वाचनलाई माध्यम बनाएर शोषित पीडित नेपाली जनतालाई संगठित र प्रशिक्षित गर्नुपर्नेमा त्यसमा कमी आएको देखिएको छ । त्यसैले हालको अवस्था भनेको संसदीय राजनीतिका निर्वाचन मञ्चहरुलाई प्रयोग गरेर सो व्यवस्थाका कमीकमजोरी र नेपाली जनताले तय गर्नुपर्ने परिवर्तनकारी बाटोकाबारेमा जानकारी दिनुनै हो । यस पटक नेकपाले अप्रत्याशितरुपमा देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्ररुपले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएका कारण अन्य दलहरुलाई निर्वाचन महँगो पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । उनीहरुले अब विभिन्न प्रलोभन दिएर निर्वाचनको परिणामलाई सहजै आºनो पक्षमा पार्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । जनपक्षीय उम्मेदवारका रुपमा उठेर जो जसले विजय प्राप्त गर्दछन्, उनीहरुले आ–आºनो ठाउँबाट उदाहरणीय काम गर्नसक्ने र अन्य निकायमा भएका भ्रष्टाचारलगायतका जनविरोधी कामहरुको भण्डाफोर गर्नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । नेकपाले आगामी ३० गते हुने भनिएको निर्वाचनमा गरेको जनपक्षीय उम्मेदवार उठाउने र चुनावी मञ्चलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाउने प्रयोग सफल भएको खण्डमा यसले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै एउटा अलग्गै परम्पराको थालनी गर्ने देखिएको छ । यो अब वाम बुद्धिजीविहरुका बीचमा बहसको विषय बनाइनु पर्दछ ।