२०७० माघ २५ गते, शनिबार

काठमाडौं । सहमतीय प्रणालीबाट सरकार गठन गर्न दलहरु असफल भएपछि आजदेखि बहुमतीय प्रणालीमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ ।राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले माघ १२ गते अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ (१) बमोजिम दिएको समयसीमा आइतबार बेलुकी ५ बजे सकिएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया बहुमतीय प्रणालीमा गएको हो ।यस प्रणाली अन्तर्गत संसद सचिवालयले आजका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ । आज बिहान १० बजेदेखि प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ ।दर्ता भएका उम्मेदवारहरुको नामावली भोलि बेलुकी ५ बजेसम्म प्रकाशिकत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै सोमबार उम्मेदवारहरुको प्रस्थावक र समर्थकले समर्थन गर्ने र त्यसउपर छलफल हुने कार्यसूची बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले उम्मेदवारी दिने पक्का छ । अन्य दलले भने प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी दिने निर्णय नगरेपनि राष्ट्रपति निर्वाचन, संविधान निर्माणका विविध विषय, सभामुखमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।यससँगै सहमति कायम गर्न नसकेका दलहरु आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि विभिन्न दलसँग अनेक खालको गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
यसैबीच नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने भएको छ । पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारी दर्ताको लागि भन्दै एमाले सभासद रामवीर मानन्धरले शनिबार दिउँसो संसद सचिवालयबाट फारम लिएका हुन् । शक्ति बाँडफाँडको विषयमा कांग्रेससँग कुरा नमिलिरहेको बेला एमालेका नेता मानन्धरले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारीको लागि भन्दै फारम लिएका हुन् । एमालेले राष्ट्रपति नयाँ छान्नुपर्ने मागसहित शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग गरेको छ तर कांग्रेस राष्ट्रपति फेर्न नहुने अडानमा छ । व्यवस्थापिका संसद सचिवालका अनुसार शनिबार र आइतबार बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिनेछ । शनिबार बेलुकी साढे ५ बजे दर्ता क्रमअनुसार सूचि प्रकाशन गरिने सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । सोमबार विहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव गर्ने कार्यक्रम छ । उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले संसद बैठकमै फिर्ता लिन सक्नेछन् ।

यसअघिको संविधानसभामा पनि बुहुमतीय प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा विभिन्न किचलोदेखि पार्टी टुक्रिनेसम्मका घटनाहरु भएका थिए ।अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्था छ ।