२०७९ असार २५ गते, शनिबार

काठमाडौं । सरकारले भोलि असार २६ गतेदेखि कुनैपनि भुक्तानी गर्न नपाउने भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ अनुसार सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै खाले भुक्तानी आइतबारबाट रोक्का हुने छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,२०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) र (२) अनुसार आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम ७ दिन पहिले नै सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार मसान्त ३२ गते रहेकाले सो दिनलाई आधार मान्दा ७ दिन अघि २६ गते हुन्छ । यसै दिनबाट सरकारी भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु तर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यता,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले असार २४ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ५२.४५ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ५५ प्रतिशत विकास खर्च (पुँजीगत) फ्रिज हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुगिसक्दा समेत सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ६९ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.७२ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
उसो त असार महिना लागेसँगै खर्च तथा भुक्तानीलाई तीब्रता दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यसले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कति रहेछ भन्ने वास्तविकता उदाङ्गो पारेको छ ।तर,अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले शुक्रबार मात्रै ४ अर्ब ९७ करोडमाथिको भुक्तानी दिएको छ । यस्तो भुक्तानी असार १ गते यता २४ गतेसम्म कुल ३२ अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको लक्षित राजस्वको अधिकतम ८४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले कुल लक्षित राजस्वको ८४.१२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९३ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व,गैरराजस्व,अनुदान तथा अन्य आय गरी कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । समीक्षा अवधिमा राजस्व,गैरराजस्व र अनुदानमा कुल लक्षयको क्रमशः ८६.२४ प्रतिशत,६३.९७ प्रतिशत र २३.१७ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ ।