२०७९ श्रावण ३ गते, मंगलवार

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ( ०७९/०८०) को लागि विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ७० वटा बुँदामा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने र ५ करोड माथिका ठेक्काको ५ वर्षसम्म ठेकेदारले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने देखि धेरै विषयहरुलाई समेटिएका छन् । धेरै शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने तर एकमुस्ट रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको भए त्यस्तो बजेट असोज मसान्तभित्र बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने र सम्बन्धित शिर्षकमा विनियोजित गरिएको रकम फागुन मसान्तभित्र खर्च गर्न नसकेमा चैत १५ भित्र समर्पण(सरेन्डर) गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेगरी शसर्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण त्रैमासिक विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । जारी गरिएको मार्गदर्शनअनुसार कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको निमित्त नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड जस्ता कुराहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन अवधिभरको लागि नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने र आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने र असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार पुँजीगत खर्चको मासिक प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाहरुमा रकमान्तर गर्न पाईंदैन । १० करोड भन्दा माथिका आयोजनाहरु राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रबाट प्राविधिक रुपमा परिक्षण गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै सरकारी भवनहरु निर्माण र सजावट सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने छ ।
५ करोड भन्दा माथिका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कम्तिमा ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत व्यवस्थापन गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले सडक निर्माण गर्दा, खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थपन जस्ता कामहरुलाई एउटै प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरी काम गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद वैठकले गरेको निर्णय र विशेष परिस्थितिमा बाहेक त्रैमासिक रुपमा मात्रै रकमको निकासा हुने मन्त्रालयको मार्गदर्शमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षिय आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटलाई रकमान्तर गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी नयाँ मार्गदर्शनमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, सरकारी कार्यक्रम सरकारी सभा हलमा नै गर्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयको लागि नयाँ चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगरिने विषय लेखिएको छ ।मार्गदर्शनमा अख्तियारी, कार्र्यक्रम स्वीकृति, बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम/योजना, हस्तान्तरण र कार्यान्वयनको विषयलाई समेटिएको छ । त्यस्तै बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम शंसोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था विषयहरुलाई मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्तिको लागि बजेट, निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन ऐन, २०७९, आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयन गराउनका लागि विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (४) अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मार्गदर्शन तय गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।