काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वघोषित संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आज (भाद्र १ गते) देशव्यापीरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । नेकपासहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको राष्टघाती एमसीसी संझौता,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको ३ बँुदे सहमतिको उलङ्घन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलगायतका नेता कार्यकर्ताहरुविरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जी, महङ्गी र भ्रष्टाचारको विरुद्ध चरणबद्ब संघषर्का कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए यसै शिलसिलामा आज उनीहरुले देशव्यापीरुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले तीन बुंदे सहमति कार्यान्वन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तिर्था राई , जिल्ला समिति सचिब बिशाल मगरसहितका टोलीले आज तेह्रथुम जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुममार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार र नेकपा बीच २०७७साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच ३ बुदे सहमति भएको थियो, उक्त सहमतिको बुंदा : न. ३ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउने कारागारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पुर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमत भएको थियो । तर हालसम्म पनि जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गरिएको छैन। झुट्टा मुद्दा खारेज गरिएको छैन , उल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव, प्रबक्ता , सचिवालय सदस्यलगायतका नेता कार्यकर्तालाई गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। उक्त कार्य नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ३ बुदे सहमतिको विरुद्धमा भएको कुरा निकै खेदजनक षड्यन्त्रमुलक र मुलुकलाई जबर्जस्त दन्दमा धकेल्ने नियोजित मनसायमा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा ३ बुदे सहमति अबिलम्ब कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्नुको साथै रास्ट्र्घाती एमसिसी सम्झौता र एसपिपी परियोजना , मूल्यवृद्धि , भ्रष्टाचार र विगतमा भएका रास्ट्र्हित बिपरितका असमान सन्धिहरु खारेज गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ ।

यसैगरी, तीन बुंदे सहमति कार्यान्वनका लागि नेकपासहित चार पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । तीन बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वन गर्न माग गर्दै सो पार्टीका जिल्ला बिशेष समिति सदस्य पुष्पबहादुर कोइराला, जिल्ला समिति सचिब युवाराज राई सहितका टोलीले खुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार र नेकपा बीच २०७७साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच ३ बुदे सहमति भएको थियो उक्त सहमतिको बुंदा न. ३ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कारागारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पुर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमत भएको थियो। तर हालसम्म पनि जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गरिएको छैन झुट्टा मुद्दा खारेज गरिएको छैन । उल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव प्रबक्ता सचिवालय सदस्य लगाएतका नेता कार्यकर्तालाई गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र उक्त कार्य नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको ३ बुदे सहमतिको विरुद्धमा भएको कुरा निकै खेदजनक षड्यन्त्रमुलक र मुलुकलाई जबर्जस्त दन्दमा धकेल्ने नियोजित मनसायमा आधारित रहेको भन्दै उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित गरेको छ उक्त ज्ञापनपत्रमा ३बुदे सहमति अबिलम्ब कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्नुको साथै रास्ट्र्घाती एमसिसी सम्झौता र एसपिपी परियोजना मुल्यवृद्धि भ्रष्टाचार विगतमा भएका रास्ट्र्हित बिपरितका असमान सन्धि बिदेशी हस्तक्षेप बढेको र असमान सन्धिहरु खारेज गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न, राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेताहरुलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने र बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न लगायतका माग राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत चार कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा घाेषित चरणबद्ध संघर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत उदयपुर, ओखलढुंगा, भोजपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन।

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला इन्चार्ज शितल,पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी प्रदिपसहितका सयौं नेता-कार्यकर्ताको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो। नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरु आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई तीन बुदे सहमती विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेजीको माग सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फत सम्माननिय प्रधानमन्त्री,प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेकपासंग संयुक्त रणैनैतिक संयुक्त मोर्चाका ४ कम्युनिस्ट पार्टीले ४ बुदे ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले सम्पुर्ण बन्दीहरुको रिहाइ र सम्पुर्ण मुद्दाहरु खारेजीको प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्नुपर्ने,पार्टीका महासचिव, प्रवक्ता लगाएतका नेता कार्यकर्तामाथी जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने,राज्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तुरुन्त वार्तामा बोलाइ उपयुक्त कार्यहरुको थालनी गर्न पहल गर्नुपर्ने,राज्यले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पेश गरिएको छ।
यसैगरी, नेकपा सिन्धुपाल्चोकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच भएकाे तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन, महासचिव विप्लवलगायतका नेताहरुमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी यथासिघ्र खारेज, राजबन्दी रिहाइ , एमसीसी र एसपीपी खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा सिन्धुपाल्चोकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी युगीनको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासचिव विप्लव लगायत नेताकार्यकर्ताका विरूद्व ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेकपा लगायत ४ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सोही अनुसार आज ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यलय ,दैलेखका प्रमुख हरि प्याकुरेल मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवालाई अाज ज्ञापनपत्र वुझाईकाे छ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दैलेखका सेक्रेटरी कलम विश्वकर्मा(दिपेन्द्र ),बैज्ञानिक समनजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका टाेपेन्द्र नेपालीलगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे।नेकपा जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड कलम विश्वकर्माले ज्ञापन पत्र वाचन गरेका थिए ।

यसैगरी , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गोर्खाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच भएकाे तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन, महासचिव विप्लवलगायतका नेताहरुमाथि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी यथासिघ्र खारेज, राजबन्दी रिहाइ , एमसीसी र एसपीपी खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र वुझाएकाे छ।नेकपा गोर्खाका सेक्रेटरी कपिल भट्टको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

यसैगरी , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बिरोध जुलुससहित ब्यासी चोकमा आएर कोण सभा सप्पन्न गरिएको बताइएको छ ।

यसैगरी , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ताप्लेजुङले तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन , राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज , नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेताहरुलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने र बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा राज्यद्वारा अदालतमार्फत् गरिएको सहमति उल्लंघनका घटना र कानुनी प्रकृया तुरुन्त बन्द गर्न, पार्टीका प्रवक्ता, महासचिव लगायतका नेता कार्यकर्तामाथि जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न नेकपाले माग गरेको छ। जिल्ला सेक्रेटरी असल पन्दाकको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सेक्रेटरी पन्दाकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा सरकारले तीन बुँदे सहमति लागु गरेको अनुभूत दिलाउन सम्पूर्ण बन्दीहरुको रिहा र मुद्दाहरुको खारेजीको माग गरिएको छ।

ज्ञापन पत्रमा नेकपाले आफ्ना ४५ जना नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा बन्दीको रुपमा रहेको दाबी गरेको छ। नेपाल सरकार र आफ्नो पाटीबीच सहमति भएको १७ महिना सम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नगरी सहमतिमा हस्तक्षर गर्ने नेकपाको नेतृत्व पक्षलाई नै साउन १६ गते पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने कार्यबाट सहमति विपरीत भएको भन्दै यसलाई नेकपाले ‘गैर जिम्मेवारीपूर्ण’ भनेको छ।

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बागलुङले राष्टघाती एमसीसी संझौता,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको ३ बँुदे सहमतिको उलङ्घन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलगायतका नेता कार्यकर्ताहरुविरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जी, महङ्गी र भ्रष्टाचारको विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

२०७७ फागुन २१ गते सरकार र नेकपाबीच भएको ३ बुदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ,आस्थाका बन्दिहरुको रिहा, झुट्टा मुद्दा खारेज ,महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र mcc/spp परियोजना खारेजलगायत ४ बुदे माग राखी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बागलुङको कार्यालय सचिब क्रान्तिको नेतुत्वमा युवा नेता तथा कार्यकर्ताको टोलीले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत चार कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । देउवा–प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ३ बुँदे सहमति उलंघन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवलगायत नेता कार्यकर्ताविरूद्व जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी, नेता कार्यकर्ताको रिहाई, झुठा मुद्वा खारेज र महंगी एवं एमसीसी, एसपिपी परियोजना बढ्दो महंगी अन्त्यको माग गर्दै चार कम्युनिस्ट पार्टीहरूद्वारा चरणवद्व सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो सोही कार्यक्रम अनुसार भाद्र १ गते मागपत्र बुझाएको हो ।

नेकपाका जिल्ला नेता बिरेन्द्र बि.कले जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेलाई माग पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए भने मागपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी उपाध्यायले मागपत्र प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसम्म पुर्‍याउने प्रतिवद्वता गरे । माग पत्र बुझाउन नेकपाका जिल्ला नेताहरु नविन थारु,बिरेन्द्र बि.क.शिशिर,एनबी साही,विष्णु बेलवासेलगायत जिल्लाका नेता कार्यकर्ता सहभागि थिए भने,नेकपा माओवादी समाजवादीका विनोद उपाध्याय, इश्वरचन्द्र चमार वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सकुन्तला गैरे, भगवति नेपाली सहभागी भएका थिए ।

यसैगरी, नेकपा अर्घाखाँचीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा महासचिव बिप्लव, प्रबक्ता प्रकाण्ड , सचिवालय सदस्य विषमलगायत नेताकार्यकर्ताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, ३ बुँदे सहमति कार्यन्वयन ,बन्दिहरुको रिहा ,झुठा मुद्दा खरेज र एमसीसी एसपिपि परियोजना खारेजको माग गर्दै नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा अर्घाखाँची जिल्ला इन्चार्ज संगमको नेतृत्व र जिल्ला सेक्रेटरी माहुरीलगायत जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला प्रशासन अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा चार बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो । नेकपासहित चार पार्टीकोे पुर्व घोषित संघर्षका कार्यक्रम अन्तरगत नेकपाले ज्ञापनपत्र वुझाउदै तीन बुँदे सहमति लागू गर्नु पर्ने,एमसीसी र एसपीपी नेपालवाट खारेज गर्नु पर्ने,महंगी र भ्रटाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी, नेकपा कालीकोटले महासचिव बिप्लव, प्रबक्ता प्रकाण्ड , सचिवालय सदस्य विषमलगायत नेताकार्यकर्ताविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी, ३ बुँदे सहमति कार्यन्वयन ,बन्दिहरुको रिहा ,झुठा मुद्दा खरेज र एमसीसी र एसपिपि परियोजना खारेजको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्मामार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेकपा कालीकोटका जिल्ला इन्चार्ज कर्णबहादुर भण्डारी(विराट),जिल्ला सेक्रेटरी मनिलाल ऐडी (रणदिप) सहितका नेताहरुको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएको सेत्रेटरी रणदिपले बताएका छन ।

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लमजुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न, राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेताहरुलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने र बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीका सेक्रेटरी आकोशको नेतृत्वमा रबिन्द्र ,बिष्णु , हरि ,हर्क , बिष्णु सुनार , चन्द्र र सानोभाइको उपस्थितिमा सहायक प्रजिअ भुमिश्वर पोखरेललाई सो ज्ञापन पत्र बुझेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझाउदै उनीहरुले पार्टीको माग कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे चुपचाप सहेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यसैगरी,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी म्याग्दीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न, राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेताहरुलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने र बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पाँचथरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न, राष्ट्रघाती एमसीसी र एसपीपी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा महासचिव विप्लवलगायत नेताहरुलाई जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने र बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

उक्त ज्ञापन पत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकार बीच भएको तीन बुदे सहमति कार्यन्वन गर्न,रास्ट्रघाती mcc र spp सम्झौता खारेज गर्न, नेकपा महासचिव बिप्लवलगायत नेताहरु जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न रआकाशिदो महङ्गो ,भ्रष्टाचार ,कालाबजारी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय फिदिम पाँचथरमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताइएको छ ।