२०७९ आश्विन १ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकार र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा ब्जाय पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको भूसालले जानकारी दिए । समितिका सदस्यहरुले आफूहरुका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेका साथीहरुलाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।