नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको जनस्तरबाट मात्र नभएर सत्तारुढ दलहरुबाट समेत स्वीकार गरिएको छ । खासगरी सत्तागठबन्धनका दुई मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरुले बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिनै संकट आएका कारणले आपूmहरुले आगामी मंसिर चारको निर्वाचनमा नजिती नहुने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरु सत्ता गठबन्धनमा जुन दल भए पनि त्यो अग्रगामी र सत्ता गठबन्धन बाहिरका सबैलाई प्रतिगामी ठान्दछन् । खासमा यो उल्टो विचार हो । उपरोक्त खालको प्रचार उनीहरुबाट गतसाता देशब्यापीरुपमा भएको छ । यो सरकारी स्वीकारोक्ति÷भनाइलाई राजनीतिप्रति चासो राख्ने सबैले चिन्तन मनन् गर्नुपर्दछ । बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई बिकृत र असफल बनाउनेहरु को हुन ? भन्ने पनि सबैका सामु स्पष्ट छ । जसमा माओवादी केन्द्रले त वर्तमान व्यवस्थाको शासकीय स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गराउने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भनिसकेको छ । जब कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीका प्रमुखहरुले ब्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेका ताजा उदाहारणहरु रहेका छन् । यो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागूगराउनु भनेको अर्को निरंकुशतालाई निम्त्याउनु हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु भनेको देशका राजनीतिक नियोजन गर्नु हो ।

हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले गठबन्धन गरेर सधैँ सो ठाउँमा आफैँ मात्र रहिरहने चाहना ब्यक्त गरेकाले पनि उनीहरुका लागि अन्य पक्षलाई निषेध गर्ने राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता परेको हुनसक्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै आएको थियो र हालसम्म पनि उसले देशको शासकीय स्वरुप फेर्ने÷नफेर्ने बारेमा मुख खोलेको छैन । हालसम्मको अवस्थामा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने मत माओवादी केन्द्रको मात्र रहेको देखिएको छ । जुन व्यवस्था हाल खासगरी अमेरिकामा अभ्यास भैरहेको छ । तर, अमेरिकामै पनि सो व्यवस्था असफल बन्दै गएको विभिन्न घटनाक्रम र त्यहाँका नेताहरुका भनाईले पुष्टि गरेका छन् । कतिपयले संसारका अन्य मुलुकमा असफल भएका राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा लागू गराएर नेपाललाई पनि असफल बनाउने साजिस गरेका छन् । नेपालमा शासकीय स्वरुपको परिवर्तनको जुन प्रशंगको उठान गरिएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग मिलाएर ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका केही दलहरुले इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने प्रयास गरिरहेकाले पनि उनीहरुका भनाईप्रति संसय ब्यक्त गर्नुपरेको हो । नेपालको संसदबाट गत ०७८ फागुनमा विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । जसमा एमसीसी पारित भएपछिको नेपालको संविधानको अवस्था कस्तो हुने र नेपालका ऐन कानून के हुनेलगायतका विधि कुराहरुका बारेमा संसदले सहमति जनाइसकेको छ । यसले नेपालको शासन व्यवस्थामा अघोषितरुपमा अमेरिका हाबी बन्दै गएको देखिएको छ । जसको प्रकट स्वरुप एमसीसीको कार्यान्वयनको बहानामा आगामी १० वर्षभित्रमा देखिनसक्ने आंकलनहरु भैरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था राख्ने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने र शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने कुरामा पनि अमेरिकी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । गतवर्ष ०७८ असारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्माण गरिँदै संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र दलबदललाई मान्यता दिनेलगायतका गतिविधि गरेर नेपालको बिद्यमान संविधानको ठाडो उल्लंघन भैसकेको छ । सो समयमा नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्ने÷गराउने काम कस्ले ग¥यो र त्यसका मतियारहरु को–को भएभन्ने कुरा पनि दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले नेपालबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरिएपछिका दिनमा देशको राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा मुख्यत नेकां र माओवादी केन्द्रबाट जेजस्ता कुराहरु उठेका छन्, उठ्दै छन् र उठ्ने छन् तिनलाई अमेरिकाको नेपाल नीतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ र जनपक्षीय शक्तिहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्बक लिनु आवश्यक छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले खुलेरै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अमेरिकी मोडलमा लान खोजेको स्पष्ट छ । जसलाई नेपाली कांग्रेसले खुलेर स्वीकार गरिसकेको छैन । तर, उसको नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताका कारण स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने देखिएको छ ।

हालैका केही सार्बजनिक कार्यक्रममार्फत माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले हामी नाम र झण्डा फरक भएपनि एक भैसक्यौं भन्ने संकेत गर्नुको कारण पनि बुझ्नलायक विषय छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले खुलेरै हँसिया हथौडा र रुख एउटै हो र लाल सलाम र जय नेपाल एउटै हो भनिसकेको अवस्था छ । त्यो उनीहरुको स्वार्थपरक दृष्टिकोण हो । जसलाई सही कम्युनिष्ट र पुराना कांग्रेसहरुले अमान्य घोषित गरिसकेका छन् । त्यसैगरी माओवादीको नेतृत्वले पनि आपूmहरु ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसलगायतका संसदवादी दलहरुसँग शान्ति सम्झौता गरेपछि रुख चिन्हमा मत हाल्न अभ्यस्त भएको भन्नुको कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उनीहरुलाई आपसमा मिल्न बाध्य गराएको छभन्ने हो । अमेरिकाको साथ–सहयोगमा गणतन्त्र स्थापना भएका बर्मा (म्यानमार) र अफगानिस्तानलगायतका देशहरुलाई हेरेमा पनि नेपाललाई कतालान खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसैक्रममा नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आमूल राजनीतिक परिवर्तन र जनगणतन्त्र स्थापनाको आवाज उठाएका छन् । सोही आवाजलाई अल्मल्याउनका लागि लोकतन्त्र नभएको गणतन्त्र स्थापना गर्दै देशको राजनीतिलाई फेरि निरंकुशतातर्फ लान खोजिएको हो । त्यसैका लागि निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि सारिएको देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था संकटमा परेको भन्ने कुरा हाल सत्तामा रहेका र नरहेका दुवैथरीले स्वीकार गरिसकेका कारण अब यो राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन अपरिहार्य बनेको छ । त्यसैले यो राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत आगामी मंसिर चारमा हुने निर्वाचन अन्तिम पनि हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले सार्बजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आगामी निर्वाचनमा जम्मा मतदाता संख्या एक करोड, ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको छ । जसमध्ये महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६ रहेका छन् भने अन्य १८५ छन् । त्यसमा पनि करिव ७९ लाख नेपाली विदेशमा रहेको मानिन्छ । हेर्नुपर्ने के छ भने आगामी निर्वाचनले देशको कूल मतदातासंख्याको कति प्रतिशत मत हाँसिल गर्दछ ? वर्तमान सत्ताले कति प्रतिशत मत प्राप्त गर्छ र बाँकी कति प्रतिशत मतदाता बाहिर रहन्छभन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वर्तमान सरकार गठनका लागि पाँच दलीय जुन सत्तागठबन्धन बन्यो, त्यसमा विभाजनको शृंखला अगाडि बढिसकेको छ । उनीहरुकै बीचमा घात, अन्तरघात र प्रतिघातका थुप्रै अवस्थाहरु पनि रहेका छन् । आगामी निर्वाचनको परिणामको आँकलन भैसकेको छ । जसले दिने ‘हङ पार्लियामेन्ट’ र ‘मिलिजुली सरकार’ले देशमा अस्थिरताबाहेक केही पनि दिन सक्तैन भन्ने पनि स्पष्ट छ । माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले देशमा गठबन्धनको राजनीतिलाई अगाडि बढाएर गर्न खोजेको पनि राजनीतिक अस्थिरता बढाउने प्रयासनै हो । जसमा विदेशीहरुले सहजै खेल्न सकुन भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । अहिलेनै विभिन्न दलहरु असफल भएर गठबन्धनको राजनीतिमा लागिसकेका छन् । यसरी आफैँ एक्लै चुनावसमेत लड्न नसक्ने दलहरुबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने ? आश्चर्यको विषय के छभने आगामी मंसिर चारको निर्वाचन आउन करिव २० दिन बाँकी रहँदा पनि नेकां र एमालेलगायतका प्रमुख दलहरुले घोषणापत्रसमेत सार्बजनिक गर्न सकेका छैनन् । जो जसले घोषणापत्र सार्बजनिक गरेका छन् ती सबै झारा टार्ने खालका देखिन्छन् । जसमा देशको वास्तविक अवस्था झल्कन सकेको छैन । नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र त्यसमाथि पनि इन्डो पश्चिमा शक्तिका बारेमा दलका चुनावी घोषणापत्रहरुमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । विदेशीको प्रतिवर्ष झण्डै १९ अर्ब ऋण सहयोगमा टिकाउनु परेको संघीयता, बढ्दो पश्चिमा आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक हस्तक्षेप तथा नेपालका कतिपय दलहरुको विदेशपरस्थ नीतिकाबारेमा घोषणापत्रहरु मौन देखिएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताकाबारेमा कमैमात्र दलहरुबाट चिन्ता र चासोहरु ब्यक्त भएका छन् ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिको अभ्यास भएको करिव ३३ वर्षको अवधीमा देशले सही राजनीतिक बाटो पक्रन नसकेको र राजनीतिक स्थायित्व टाढाको विषय बन्दै गएकाले पनि धेरैलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ । नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनः स्थापना हुँदा होस् अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदा होस्, जहिले पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेका कारणले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको पनि स्पष्ट भैसकेको छ । त्यसैले नेपालमा बिद्यमान संसदीय व्यवस्थामाथि जे जति प्रश्नहरु उठेका छन्, तिनको समाधान आगामी निर्वाचनपछि पनि हुन नसक्ने देखिएको छ । अबका दिनमा नेपालका जनपक्षिय शक्तिहरु एकजुट हुने प्रयासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जसले आफ्नो मुख्य मुद्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र आर्थिक समृद्धिलाई बनाउने र विरोधको केन्द्र नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपलाई बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । फेरि पनि नेपालमा विदेशीहरुकै सौजन्यमा राजनीतिक परिवर्तनहरु हुन सक्छन् । विदेशीको सहयोगमा हुने त्यस्ता कुनै पनि राजनीतिक परिवतर्नहरुले नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा केही पनि गर्न सक्तैनन् । जुन कुरा ०४६ र ०६३ का राजनीतिक परिवर्तनहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । अबका दिनमा नेपाल र नेपालीले आफ्नो स्वाधीनताका लागि विदेशी हस्तक्षेप विरोधी आन्दोलनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ । देशको समसामयिक राजनीतिलाई बुझ्ने र बुझाउने दृष्टिकोण यही नै हो ।