पृष्ठभूमि
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सधैँ अनेक हल्ला र प्रसंगले स्थान लिएको हुन्छ । र्सवसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ता र विभिन्न विश्लेषक र समीक्षकहरूले पनि नेपाली राजनीतिको संचालन, कार्यशैलीका साथै हाम्रो देशको समसामयिक एवम् सत्ता राजनीतिको बारेमा अनेक टिकाटिप्पणी र अड्कलबाजीहरू गरिरहेका हुन्छन् । खासगरी नेपाली राजनीतिक गतिविधि कसको आडभरोसामा हुन्छ र कसले कति स्वार्थले नेपाली राजनीतिलाई उपयोग गर्न खोज्छ भन्ने कुरा जुन र घाम जत्तिनै र्छलङ्ग छ । वि . स. २००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष कसले हुकुम चलाइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहै छ । यहाँको हरेक राजनीतिक गतिविधिमा को कति हस्तक्षेप गर्छ र नेपालका विभिन्न पक्षलाई लडाएर वा भिडाएर कसले कति फाइदा लिन्छ वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ भन्ने कुरा सायद नेपाली जनतालाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । नेपाली राजनीतिको कालखण्डमा यस्ता कैँयन घटनाहरू घटेका छन्, त्यस्ता घटनाहरूले नेपाल र नेपालीको शिर मात्र झुकाएको छैन एक हिसावले नेपाललाई कसैको उपनिवेश जस्तो बनाएको छ । अझ भनौँ त्यस्तो घटनाहरूले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रियतालाई निकै कमजोर पारिरहेको यथार्थलाई कसैले चाहेर पनि भुल्न सक्दैन ।
यस्ता घटनामध्येको एउटा घटना हामीले २००७ सालमै भोगी सकेका छौँ । राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ संचालित क्रान्तिले राणाहरूलाई सत्ताबाट च्यूत गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । त्यस बेला राजा, काँग्रेस र भारतको बीचमा एक खालका सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको कारण नेपाली राजनीतिको साँचो प्रत्यक्ष रूपमा दिल्लीको पोल्टामा पुग्यो । सोही सम्झौतादेखि दिल्ली नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने प्रमूख राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । आफ्नो घरमा भएको घर झगडालाई आफूले मिलाउन नसकी टोलमा निस्केेर होहल्ला गर्दा छिमेकी भनाउँदाहरूले त्यस्तो होहल्लालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा लिँदा आज हामी स्वतन्त्र, र्सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ भने तापनि अनेक हस्तक्षेप र दवावमा बाँच्न बाध्य र विवश भएका छौँ । दिल्ली सम्झौताले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मात्र निम्त्याएन नेपालको स्वाभिमान र गौरवमाथि समेत हमला गर्यो । हिजो दिल्ली सम्झौता गर्दा खेरी भएको त्रुटिले आज हामीलाई पटक पटक पीडा र दुःख दिइनै रहेको छ । नेपाली अस्तित्व र पहिचान माथि सधैँ आक्रमण गरिरहेको छ । यस्तै क्रममा नेपाललाई पराइको क्रीडास्थल बनाउने गरी २०६२ मा तत्कालीन व्रि्रोही नेकपा माओवादी, सात राजनीतिक दलबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा एक प्रकारको सम्झौता भयो । त्यही सम्झौतालाई यहाँ दोस्रो दिल्ली सम्झौता र सो सम्झौता पछि नेपालमा घटेका विभिन्न अस्वस्थ, अनावश्यक, अव्यवहारिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई भाँडभैलोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पहिलो चरण
जब तत्कालीन नेकपा माओवादीले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गर्यो । जनयुद्धको सुरुसुरुको समयमा भारतमा लुकेर सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्ने नेकपा माओवादीका नेताहरूले पछि भित्रभित्रै खतरनाक सम्झौता गरेको रहस्य त पहिले नै बाहिर आइसक्यो । बाहिर-बाहिर भारतीय विस्तारवादको चरम विरोध गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुरामले भित्र भित्रै भारतको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छैनौँ भनी कसमसहितको विन्तिपत्र भारतको तत्कालीन सरकार समक्ष चढाएर खुलमखुला त्यही बसेको तथ्य त र्सार्वजनिक भइसक्यो । यहाँसम्म कि आफू भारतमा मस्ती खुलमखुला भारतीय सरकार र जासुसी संयन्त्रको सुरक्षा घेरामा बस्ने अनि इमान्दार कार्यकर्तालाई भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्दै रोल्पा रुकुममा खाल्डो खनी टोपल्ने प्रचण्ड बाबुरामको नौटंकीलाई भारतकै लेखक एस. डी .मूनिले सारा सामू रहस्य र्सार्वजनिक गरिसेका छन् । नेपालका माओवादीलाई हतियार र सैन्य सहयोग भारत सरकारले उपल्ब्ध गराएको खवर समेत र्सार्वजनिक भइसक्यो । त्यस्तै माओवादी छापामारहरूलाई तालिम समेत दिएको घटना र्सार्वजनिक भएको पनि हामीलाई अवगतनै छ । जव नेपाली जनताले न्याय, समानता र मुक्तिको माग राख्दै आन्दोलन वा संर्घष्ा गरिरहेका थिए । त्यस बेला देखिनै नेपाली जनताले राजतन्त्रको बारेमा नकारात्मक धारणा बनाइसकेका थिए । अझ २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डपछि भने अझ बढी आक्रोश र घृणा राजतन्त्रमाथि नेपाली जनताले राख्न थाले । २००७ सालदेखि नै नेपालको राजतन्त्रबाट भारतले केही न केही पाइरहेको थियो, अझ भनौँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको थियो । राजतन्त्र माथिनै नेपाली जनताले घृणा गरेपछि भारत आत्तिएको थियो । किनभने राजतन्त्रलाई अझै साथ दियो भने नेपाली जनताले आक्रोश व्यक्त गर्छन् भन्ने कारणले गर्दा भारत पनि नेपालबाट राजतन्त्र हर्टाई गणतन्त्र ल्याउन र स्थापित गणतन्त्रबाट आफ्नो अपुरो स्वार्थलाई पूरा गर्न लागिपर्यो । सोही एक मात्र स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाई उसले नेपालको राजतन्त्रलाई विदाई गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढायो ।
नेपालका माओवादीले ठूल-ठूला भीषण आक्रमण गर्दा भारतीय माओवादीहरूको मनोवल बढ्ने र नेपालमा माओवादीले जितेर जनवादी राज्य सत्ता ल्याएमा भारतीय माओवादी झन् चम्कने र त्यसले सिंगो भारतकै शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर गर्ने ठम्याई भारतीय सरकारको थियो । यस्तो भयकंर खतराबाट आफ्नो देश जोगाउन पनि सकिने र अर्को सात राजनीतिक दल र माओवादीको माग पूरा गरिदिएको खण्डमा पछि लगाएको गुनको राम्रै हिसाव किताव पाइने आशयका साथ भारत तत्कालीन दोस्रो दिल्ली सम्झौता गर्न तयार भयो ।
नेपालका माओवादी भारतलाई टाउको दुखाइएको विषय बनेको थियो । नेपालका माओवादीका कारणले भारतीय माओवादीलाई हौसला प्राप्त हुने माओवादीको गतिविधि बढेर सिंगो भारतमाथि खतरा उत्पन्न हुनुभन्दा बरु नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने नेपाली नेपाली बीच फाटो ल्याउने, नाम मात्रैको गणतन्त्र ल्याइ दिने यद्यपि सम्पर्ूण्ा शासन सत्तासम्बन्धी कार्य आफैँ गर्ने लगायतका स्वार्थ पालेर भारतले यसको लागि आफू माथि पर्ने प्रपञ्च रच्न थाल्यो भने यता तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको कू को शिकार भएका संसदीय पार्टी आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न रोई कर्राई गर्दै अत्तालिन थाले । उनीहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको सर्म्पर्कमा पुगे । आफ्नो भाग राजाले खोसेकोमा संसद्वादी दलहरूलाई त्यो कुरा पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । जसरी भए पनि आफ्नो लुटको साम्राज्यलाई फिर्ता गराउन अनेक तानाबाना बुन्न उनीहरू व्यस्त हुन थाले । यता नेकपा माओवादी पनि अनेक समस्या र तनाब झेल्दै थियो । पार्टीभत्र कार्यदिशाको विषयमा बहश हुन थाल्यो । विस्तारै अन्तरविरोधहरू पनि चर्किदैँ गएका थिए ।
दोस्रो चरण
तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीीत्र अबको कार्यदिशा के लिने भन्ने तहमा निकै विवाद थियो । स्पष्ट रूपमा मोहन बैद्य किरण समूह पार्टीीत्र हार्डलाइनरको रूपमा थियो भने बाबुराम भट्टर्राई क्रान्तिकारीहरूको विचारमा संशोधनवादी र दक्षिण पन्थी थिए । भारतले आफ्नो अनेक सूत्र उपसूत्रमार्फ बाबुरामलाई आफ्नो योजना सिकाइसकेको थियो । विशेषत शान्तिपूण् धारलाई अंगालेर संविधानसभामार्फ संविधान निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने कुराको वकालत भट्टर्राई गर्दथे । बाबुरामले यसै सिलसिलामा हेडक्वाटर उर्फप्रचण्डको विरोधमा फरक मत दर्ज गराए लिखित रूपमै । बाबुरामको यस क्रियाकलापको कारण हार्डलाइनरको दबाबमा प्रचण्डले बाबुराम र पत्नी हिसिलासहितलाई कारबाही गरे । पार्टीे सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै साधारण सदस्यमा सीमित गरियो । पछि भारतकै दबाबमा प्रचण्ड बाबुराम माथिको कार्बाही फिर्ता गर्ने मनासायमा पुगे र कार्बाही फिर्ता गरे ।
नेकपा माओवादीको समूहमा एकअर्कामा आरोप-प्रत्यारोप जस्ता घटनाहरू घट्नाहरू घट्न थाले । पार्टीीत्र रहेका हार्डलाइनरहरूलाई कसरी विस्थापित गर्ने र शान्तिपूण् कार्यदिशालाई कसरी अंगाल्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड बाबुराम समुह बीच योजना बन्न थाल्यो । यसै बेला पार्टी बरिष्ठ नेता मोहन बैद्य किरण र सिपी गजुरेल लगायत क्रान्तिकारी धारका नेताहरूको भारतीय भूमिमा गिरफ्तारी भयो । विशेषत भारत सरकारकै चाँजो पाँजोमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । किरण र गौरवलगायतका दर्जनौँ क्रान्तिकारी नेताहरू भारतीय जेलमा बसेका बेलामा यता प्रचण्ड बाबुरामहरू चुनुवाङ बैठकको नाटक गरी डाँको छोडेर रुदैँ थिए । एकअर्कामा टाढिएका प्रचण्ड बाबुराम चुनुवाङ बैठकदेखि नै एक अर्कामा विलीन भएको घोषणा गर्दै बाबुराम भट्टर्राईद्वारा अघि सारिएको शान्तिपूण् राजनीतिक मूलधारबाट संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यदिशामा सहमत भई अगाडि बढे । भारतीय जेलमा रहेका किरण र गौरवहरूलाई शान्ति वार्ता भएपछि मात्र चुनुवाङ बैठकबारे थाहा थियो । जसरी पनि माओवादीलाई शान्तिपूण् धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ जुटेको भारतले बाबुराम र बाबुराममार्फ् प्रचण्डको सात्तो टिप्न भ्याइसकेको थियो । दरबार हत्या काण्ड, मदन भण्डारीलगायतको रहस्यमय हत्या पछि भयभित भएका प्रचण्डले न भारतले पनि यसैगरी आफ्नो हत्या गर्ने हो कि भन्ने डरले चुनुवाङ बैठकमा बाबुरामद्वारा अघि सारिएको शान्तिपूण् कार्यदिशालाई आँखा चिम्लेर र्समर्थन गर्न पुगे । त्यसपछि भारत सरकारको रोहबरमा उच्च स्तरीय सम्झौता गर्ने मनसायमा माओवादी पुगे ।
नेपालको माओवादीलाई फकाएर, थर्काएरलगायत अन्य विकल्पमा तहसनहस पारी भारतीय माओवादीको गतिविधि निस्तेज पार्नु त्यहाँकोे सरकारको मुख्य ऐजेण्डा थियो । यसैले पनि भारत नेपालको माओवादी समस्यालाई शान्तिपूण् धारबाट समाप्त पारी भारतीय माओवादीहरूलाई पनि बन्दुकले राज्य सत्ता प्राप्त गर्न नसकिने सन्देश दिन चाहन्थ्यो । यसैले पनि उ जसरी जुनसुकै मूल्य चुकाएरै भए पनि नेपालका माओवादीलाई व्रि्रोहको माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्ने बाटोबाट रोक्न चाहन्थ्यो । सोही कारण हार्डलाइनर नेताहरूको गिरफ्तारी गरियो र सोही मौकामा चुनुवाङ बैठक गरियो । फलस्वरूप चुनुवाङ बैठककै कारण माओवादीले संविधानसभाको निर्बाचनमा जाने निर्ण्र्ागर्यो ।

तेस्रो चरण
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक कू बाट अत्तालिएका आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूले कत्ति पनि आन्दोलन गर्दा पनि ज्ञानेन्द्रले सत्ता नछाडेपछि अनेक अलाप विलाप गरी तड्पिन थाले । जति आन्दोलन गरेपनि केही सिप नलागेपछि सशस्त्र युद्धको मोर्चा सम्हालेको नेकपा माओवादीसँग छलफल गर्न पुगे । कैयन पटक भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरे । विभिन्न गोप्य बार्ता र छलफलबाट भारतकै इसारामा दिल्ली सम्झौता गर्ने वातावरण बन्यो । यहाँ तिनै पक्षको स्वार्थ मिल्यो । माओवादी संसदवादी शक्तिहरूसँग मिलेर राजालाई फाल्न चाहन्थ्यो भने संसदवादी दलहरू माओवादीसँग मिलेर राजाले खोसेका अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे भने भारत सम्पूण् कुराको जस आफू लिन चाहन्थ्यो । यसै सिलसिलामा भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा सात राजनतिक दल र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । यसैलाई दोस्रो दिल्ली सम्झौता भनेर भनिन्छ । दिल्ली सम्झौतापछि भारतले नेपाललाई झन् बढी हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । भारतकै इसारा र दवावमा बाबुराम प्रचण्डहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति लगायतको बुदाहरूमा सहमति जनाएको कुरा जून र घाम जत्तिकै र्छलङग छ । व्रि्रोहबाट माओवादीले सत्ता ल्याए धेरै टिकाउने हुँदा बरु सजिलै सत्तामा पुर्याउने र खुइल्याउने योजनाका साथ संविधानसभा चुनाबको घोषणा गरियो । संविधानसभा चुनाबमा माओवादीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएपछि माओवादीले जनवादी संविधान बनाउने भयो भन्ने भ्रम् संसदीय दल र भारतलाई भयो । बुर्जुवा संविधानसभा भन्दै मोहन बैद्य किरणले संविधानसभाबाट राजिनामा दिए पछि भारत र नेपाली संसदीय शक्ति माओवादीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेन थाले । स्वयम् प्रचण्ड पनि दायाँबायाँ गर्न थालेपछि भारतीयहरूले सम्झाउन थाले । लोकतान्त्रिक संविधान स्वीकार्ने र्सतमा सहमति गराएको भारत न माओवादीले जनवादी संविधान बनाउछ कि भन्ने विषयमा चिन्तित थियो । भारतको कुरा नमानेमा जे पनि हुन सक्ने डर प्रचण्ड बाबुरामलाई थियो । किनकी अमेरिकाले आफैँले पालेको हर्ुकाको अनि शक्तिशाली बनाएको सद्दाम हुसेनको अन्त्य कसरी गरायो, लिवियाका शासक गद्दाफीको मरण र तालिबानी नेता ओसामा विन लादेनको मृत्यु जस्ता घटनाले बाबुराम प्रचण्डको मुटु कामी रहन्थ्यो । परिवर्तनकारी शक्तिले जनताको संविधान घोषणा गर्ने डरले संविधान नबनाईकनै संविधानसभाको विघटन गरियो । संयोगवश संविधान सभाको विघटन पनि बाबुरामकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा भयो । पहिलो संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्ने भयो भनी भयभित बनेको शक्तिले फेरि प्रधानन्याधिश नेतृत्वमा सरकार बनाई कथित निर्बाचन गर्ने योजना ल्यायो र अब नाममात्रैको संविधान बनाउने कार्यमा लागेको छ । सकेसम्म संविधान बन्न नदिने कथम कदाचित बनी हालेमा जनताको संविधान बन्न नदिने र संविधानहिनताको अबस्था ल्याई फेरि फालिएको ०४७ सालको संविधान पर्ुन स्थापना गर्ने दाउमा दिल्ली रहेको छ । यदि त्यस्तो नभएमा दिल्लीले आफूले खेस्रा गरिदिएको एकथान संविधानलाई अलि अलि परिवर्तन गराएर नयाँ संविधानको रूपमा जारी गराउने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । यो वीचमा एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टर्ीीई पनि भारतले सात्तो टिपेर कार्यदिशा समेत परिवर्तन गर्न लगाई सक्यो । यदि भारतले भनेको नमान्दा भोलि कहाँ लगेर सिध्याउने हो भन्ने डर प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई छ । लुरु लुरु भने जस्तो नमान्दा कतै भोली १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान मारेको केशमा कतै भारतले अन्तर्रााट्रय अदालतमा लैजाने पो हो कि भन्ने डर प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई छ । सोही कारण उनीहरू खुरु खुरु उताकै इसारामा राजनीतिक पाइला चाल्न थालेका छन् ।
अतः नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको निर्माणमा योगदान गर्ने भन्दै गरिएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपाल र नेपालीलाई जिउमा लागेको काउसोसरह भएको छ । दोस्रो दिल्ली सम्झौताले नै नेपालको राष्ट्रियता सबैभन्दा कमजोर भएको छ । विप्पालगायतका अन्य असमान सन्धिसम्झौता पनि यसै बेलामा गर्नुपर्यो । हरेक दृष्टिकोणबाट हर्ेदा पनि दोस्रो दिल्ली सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदाको लागि सिध्याएको छ । परास्त पार्न खोजेको छ । नेपाल्ी राजनीतिमा हालिमुहाली र एकाधिकार कायम गर्न खोजेको छ ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)