जे नहुनु थियो त्यहि भयो, राष्ट्रिय सहमति बेगरको संविधानसभाको निर्वाचन । नेपालको जीत के हुन्थ्यो भने मंसीर ४ को संपुण् निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी सहमतिका आधारमा निर्वाचनको प्रक्रियामा जानु । तर विडम्वना नेपालका नेताहरूमा आफ्नै वुद्धि र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु बनाएर चल्न सक्ने सामर्थ्य छैन् । हामी यस्ता नेताहरूलाई मतदान गर्न विवश छौ कि जो जनतालाई दास बनाएर आफू महाशासक बन्न चाहन्छन् र जो देशलाई नै बन्धक बनाएर वा दाउमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्दछन् । जो हामी माथि नै अत्याचार गर्दछन् । जो हामीलाई नै दमन र उत्पीडन गर्छन अनी जो आम्रै घर वस्ति र झुप्राहरूमा आगो लगाउछन्, हामी तिनीहरूलाई नै भोट हाल्न बाध्य छौ । त्यत्तिमात्र हैन, हामीले भोट हालेर जिताएका एकाध सभासदहरू अदालतद्धारा नै पदच्युद गरिदैछन् । खै यो कस्तो लोकतन्त्र, जहा जननिर्वाचित भनिएका सभासदहरू अविर र माला सहित विजयोत्सव मनाउन नपाउदै वदरयोग्य हुन्छन् । कति कुरूप र फोहोरी छ यो जाली फटाहाहरूको लोकतन्त्र ! कति भद्धा अश्चिल छ यो गृहमन्त्रालय र सत्ताको लर्डाई ! पराजीतहरू र गैर् सभासदहरू पनि मन्त्रि बन्ने अर्को जादु, अनि तिनीहरूलाई विश्वाशको मत दिने कठैबरा हाम्रा बिजयी सभासदहरू । सायद तिनिहरू विजयी घोषित भएपनि मन्त्रि बन्न अयोग्य थिए र मेरो शुभकामना छ तिनीहरू यसैगरी सधै अयोग्य बनिरहुन । यो भन्दा ठुलो कथितै भएपनि लोकतन्त्रको मजाक के हुन सक्छ र – यो भन्दा ठुलो नौटङ्की नै भएपनि निर्वाचनको उपहास के हुनसक्छ र – यो उनिहरूको संसदिय दल र संवीधानसभाप्रतिको अपमान, वेइज्यति र मानहानि हो या होईन – त्यसकारण मैले यसलाई जालि फटाहाहरूको लोकतन्त्र भने । जालिफटाहाहरूको लोकतन्त्रमा जे गरेपनि बैध हुन्छ । पहिलो संविधानसभाको विघटन पछि मात्र हेरौन कति मात्र संविधान संशोधनहरू भए । खिलराज प्रकरण र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया हेरौ न । आर्श्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने वर्षौ वर्षदेखि मतदाता भएका नागरिकहरू यसपटक मतदाता सुचिबाट षडयन्त्रपर्ुवक हर्टाईए । जो वालिग भएर पनि मतदाता बन्न पाएनन् । अघिल्ला निर्वाचनमा योग्य मतदाता पछिल्लो मा कसरी अयोग्य हुन्छ – यसबाट प्रष्ट हुन्छ जनताहरू अधिकारबाट बञ्चित होलान वा छुट्लान भन्ने कसैलाई चिन्ता छैन, जसरी हुन्छ म कसरी जित्छु भन्नेमा मात्र जालिहरूको चिन्ता हुन्छ । प्रश्न गंभिर छ, हजारौ नागरिकहरूलाई भुमिगत गराएर गरिएको निर्वाचन के बैध हुन सक्छ – कैयौ मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरी गरिएको चुनाव के बैध हुन सक्छ र – तर जाली फटाहाहरूको लोकतन्त्रमा उनीहरूको अनुकुल हुनेभयो भने जे पनि बैध हुन्छ । त्यहाँ बहश र तर्कको कुनै मूल्य हुँदैन, बार एसोशियसन र नागरिक समाजको पनि कुनै तुक हुँदैन । यसको सिधासिधा अर्थ के हो भने उनीहरू शान्तिको भाषा बुझ्दैनन । भद्र तरिकाले लाखौ, करौडौ जनता सडकमा आएपनि उनीहरू त्यसको अर्थ बुझ्दैनन । जव तोडफोड आगाजनी, हिंसा र हतियारका भाषा उठ्छन् तव मात्र उनीहरूले बुझ्छन । सारमा बन्दुकको भाषा मात्र उनीहरू बुझ्न सक्छन् । २०४६ सालमा त्यस्तै भयो, २०६२/०६३ मा त्यस्तै भयो, मधेस आन्दोलनमा त्यस्तै भयो । शिष्ट र भद्र पर््रदर्शनले बुझ्ने भए ३३ दलिय मोर्चाको राष्ट्रिय सहमतिको मागलाई सुन्ने थिए । हाँस्यास्पद तथ्य त के छ भने सहमतिको आधारमा चैतमा चुनाव सारौ भन्ने ३३ दलिय मोर्चाको सामान्य मागलाई पनि उनीहरूले अस्विकार गरे तर चुनाव भएको ४ महिना भन्दा धेरै वितिसक्दा पनि ६०१ को संविधानसभाले अझै पूण्ता पाउन सकेको छैन । किनभने उनीहरूको मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने र भागवाण्डा गर्ने कुरालाई यसले कुनै असर पारेको छैन ।
सबै पटक पटक एउटै तथ्य ओकलिरहन्छन, त्यो हो हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा परेको छ । राष्ट्रियताको संकटको मूल कारक कथित नेताहरू नै हुन् । हामीले विजयी बनायौ भनेर पटक विजयोत्सव र र्याली लगाएर गएका नेता, सांसाद र मन्त्रीहरूले गर्दा नै हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्रघाती सन्धी संझौताहरू सामान्य जनताले गरेका होइनन् । हाम्रो राष्ट्रिय र्सार्वभौमिकता माथि विदेशीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई आम जनताले कदापि स्विकारेका छैनन् । विदेशीहरूको गुलामी गर्दै जनताहरू दिल्ली वा वासिंङटन चाहर्दैनन् । आम जनताले कदापि आफ्ना नदिनाला विदेशीहरूलाई बेच्दैनन । विदेशीको नाङ्गो सीमा अभिक्रमणलाई पनि जनताले कदापि स्विकार्दैनन ।
मलाई जाली फटाहरूको लोकतन्त्र प्रति घृणा छ । उनीहरू आफ्नो स्वार्थ र भागवण्डा मिल्ने भयो भने दिनलाई रात र रातलाई दिन हो भनेर घोषण गर्छन् । जो भ्रष्टहरूको नाइके छ, उसैलाई अख्तियार दुरूपयोग छानविन गर्न लगाउँछन । उनीहरूको अदालत यस्तो छ, जहाँ न्यायिक फैसला नै हुन सक्तैन । जहाँ षडयन्त्र छ, स्वार्थ मिल्छ, त्यहाँ मात्र मुद्धाहरूको सुनुवाई हुन्छ । उनीहरूको संसदको के कुरा गर्ने- आफ्नो प्रतिकुल संसदलाई उनीहरूले हातखुट्टा बाँधेर संवैधानिक प्रक्रियामै जान नदिई समाप्त पारे । अहिले उनीहरूको अनुकल संसद हँदा मतदान प्रक्रियाको रटान दिइरहेका छन् । आज मतदानको कुरा गर्नेहरू हिजो कहाँ गएका थिए – के ति मरेका थिए- जव दलका नेताहरूबीचको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकी बहाल वाला प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको निर्दलीय सरकार बनाउने प्रस्तावको अनुमोदन भयो, त्यो दिन नेपाली नेताहरूको मजाक भयो । वास्तवमा मलाई त लाग्यो के त्यतिबेला नेपालका नेताहरू जिवितै र सद्दे थिए – जुनदिन एउटा वहालवाला प्रधानन्यायधिस सरकार प्रमुख बन्न तयार भयो, त्यो दिन हाम्रो न्यायलयको हैसियत देखियो । वास्तवमा त्यो दिन अदालनको गरिमालाई घाँटी निमोठेर मारिएको थियो । तैपनी मौन रहेको न्यायलय मेरोे बिचारमा पोष्टमार्टमका लागि लग्नु पर्ने थियो । त्यसकारण मैले यसलाई जाली फटाहहरूको लोकतन्त्र भने ।
उनीहरू आफ्नो अनुकुल हुने जस्तोसुकै चुनावलाई नै लोकतन्त्र भन्दछन् । अनुकुल नतिजा आउने परिस्थिति छ भने त्यहा विधि प्रक्रिया, कानून र संविधानको कुनै प्रवाह गर्दैनन् । यति सजिलो प्रावधान छ, बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान । उनीहरूलाई संविधान संसोधन गर्नका लागि न संसद चाहिन्छ न रािष्ट्रय सहमति, न त अदालतको नै बन्देज । विगतमा पटक पटक र जथाभावी संविधान संशोधन गरको इतिहास काफी छ । कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट उनीहरू बैधानिक रूपमा हावी भएका छन् । यहि मौकामा तुरुन्तै स्थानीय चुनाव गरेर पुरै देशलाई कब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् । किनकी ढिलो गरेमा उनीहरू अलोकप्रिय हुने संभावना प्रवल छ । अहिले उनीहरूको लागि समय अनुकुल छ । त्यसैले त उनीहरू गृहमन्त्रालयका लागि कति ठूलो लर्डाई लडे ! कति तानातान र मारामार गरे ! अहिले स्थानीय चुनावको कुरा गर्नेले किन हिँजोको ४, ५ वर्षसम्म चुनावको चुँ पनि गर्न सकेनन्- हामीले हेर्यौ चुनाव कसले गराउने भन्न विषयमा कति ठूलो लर्डाई भयो- त्यसकारण त मैले यसलाई जाली फटाहरूको लोकतन्त्र भने । यो रूपमा हेदा लोकतन्त्र जस्तो हुन्छ तर सारमा निरकुंश छाडातन्त्र नै हुन्छ । माओबादी एउटै हुँदा सम्म के उनीहरूले चुनावको कुरा गरे- मलाई लाग्छ यदि माओबादीमा विभाजन र विचलन नआएको भए उनीहरू दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सक्ने थिएनन् । फेरी पनि कुनै कारणले उ एकिकृत भयो र क्रान्तिकारी नै बन्यो भने उनीहरू आफै स्थानीय चुनावको विरोधमा उत्रने छन् ।
वास्तवमा के अहिले सत्ताधारी दलले भने जस्तै स्थानीय निर्वाचनको हतारो गर्ने बेला हो या संविधान निर्माणको- संविधान बनाउन छाडेर स्थानीय चुनावको रटान गर्नु भनेको काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमितिर भन्नु जस्तै हो । राज्यको पूनसंरचना संघिय संरचनाको निर्धारण नभई हुने स्थानीय चुनावको नियत के हो – निर्वाचित जनप्रनिधिहरूको म्याद कति हो- भनिदै छ ६ महिना भित्रमा स्थानीय चुनाव र १ वर्षभित्रमा संविधान निर्माण । के छ महिनाका लागि मात्र कराडौ खर्च गरेर स्थानीय चुनाव गर्न लागिएको हो – किनकि संविधान जारी भए पछि त अर्को राष्ट्रिय, संघिय तथा स्थानीय चुनावमा जानु अनिवार्य नै होला । यसको बारेमा सत्ताधारी दलका नेताहरूलाई ज्ञान छ कि छैन -वा फेरी पनि तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने पूवतयारी गरिएका हो – पटक पटक संविधानसभाको निर्वाचनको नाममा त्यसलाई नियमित संसदमा परिणत गर्न खोजिएको हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ । वास्तवमा अहिलेको कथित संविधान जारी गर्न प्राविधिक हिसावले उनिहरू प्रतिको कथित जनमर्थन एकछिन पनि टिकन सक्ने अवस्थामा छैन । उनीहरूले पटक पटक बहुमत ल्याएर असफल भैसकेको छन् । यसको मूल कारण के हो भने उनीहरूले बोकेका मुद्धा वा एजेण्डाहरू पुराना भद्धा र बोकेर हिड्नेका लागि नै गह्रौ भारी वा बोझ बन्ने खालका छन् । उनीहरू यथास्थितिबादी प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियाबादी सञ्जालबाट घेरिएका छन् । त्यसकारण प्राविधिक रूपमा उनीहरूले दर्ुइ तिहाई नै बहुमत ल्याए पनि उनीहरू घिस्रिने बाहेक कुनै विकल्प छैन । खरायो र कछुवाको दौड प्रतियोगितामा कहिले काही खरायोहरू बिचमै सुतिदिनाले मात्र कछुवाले प्राविधिक जीत हासिल गर्ने हुन्छ ।
काँग्रेस र एमालेका नेताहरू कति सम्म निर्लज्ज बहशमा उत्रिएर समय वर्वाद गर्छन भने उनीहरू अहिने संविधान बनेपछि कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने विवाद गर्दैछन् । छोरो पाउनु कहिले कहिले कोक्रो बुन्नु अहिले भने जस्तै जगतलाई हाँसाउने काम मात्र गर्दैछन । के अहिले कसले जारी गर्ने भन्ने बहश निकाल्नु पर्ने बेला हो – शुरुमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्र पतिको चुनावको विवाद भयो, त्यसपछि गृहमन्त्रालयको तर ती विवाद कसरी सटाकसुटुक मिलाइयो भन्ने तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने कथित विवाद र बहशहरू केवल नाटकीय मात्र थिए वा भागवण्डाको लागि जनतालाई गुमराहमा पार्ने योजनामा मात्र भएका थिए । त्यसकारण मैले यसलाई जाली फाटाहहरूको लोकतन्त्र भने किनकि उनिहरू राज्यको बन्दुक देखाएर स्थानीय सत्ता कब्जा गर्ने होडबाजीमा छन् । उनीहरू प्रहरी सेना र भाडाका गुण्डा देखाएर स्थानीय सत्ताकब्जा गर्ने दिवास्वप्नमा छन् । जुन हिजो दोस्रो संविधानसभाका निर्वाचनमा उनीहरू सफल भैसकेका छन् । गाउँ गाउँ र बुथबुथमा सेना र प्रहरीको मार्चपास गरेर तथा बहिस्कारबादीहरूलाई खानतलासी अनि गिरफ्तारीका पर्ूर्जी बोकेर जनतालाई आतंकित पारी मतदान गर्न बाध्य बनाए । भोट हालीनस भने तँ पनि आतंककारी हुनेछस् भन्ने त्रासको संचार गरेँ । त्यसकारण त मैले भने धेरै जनताहरू मत खसाल्न विवश भए । त्यसैले मैले यसलाई नव तानाशाही वा जाली फटाहहरूको लोकतन्त्र भने, जहाँ उनीहरूले जे गरेपनि त्यो बैध हुन्छ । उनीहरूले दिनदहाडै हतियार बोक्दै चन्दा आतंक, फिरौति माग वा हत्या अपहरण जे गरेपनि छुट हुन्छ । जति हतियार बोके पनि उनीहरू कहिल्लै आतंककारी हुँदैनन । उनीहरू निर्लज्ज ढंगले राज्यबाटै लाइसेन्स प्राप्त हतियार बोक्न छुट पाउँछन् । यो कुन शक्ति र लोकतन्त्र हो – त्यसकारण मेलै यसलाई लोकतन्त्रको आवरणमा गरिएको निरंकुशतन्त्र वा छाडातन्त्र अर्थात नवतानाशाही लोकतन्त्र भनेँ, जहाँ हामीले हेरी हेरी र सुनीसुनी थकित भयौँ की उनीहरूले जे गरेपनि छुट हुन्छ र जे पनि बैध हुन्छ ।