आफूलाई सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा घूसको लेनदेन, गैरकानुनी, दबाब, नातावाद, कृपावादको सहारा लिनु भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन । भ्रष्ट र आचार शब्द विन्याश गरी हेदा पनि भ्रष्टाचार भनेको खराब आचरण हो भन्ने बुझिन्छ । अनावश्यक शक्ति, सामर्थ्यको प्रदर्शन, तोकिएको कामलाई भोलिपर्सि भनी आलटाल गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने, हाजिर गरी अन्यत्रै टाप कस्ने आदि सबै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन । जसमा नेपालका कर्मचारीहरूले एउटा संस्कृति नै निर्माण गरेका छन् । नेपालमा अलि कम चर्चा हुने तथा खतरनाक भ्रष्टाचार हुने नीतिगत भ्रष्टाचार हो । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, ठूला ठेकेदारहरू, नेताहरू तथा अन्तर्रााट्रय शक्तिकेन्द्रहरूको संलग्नतामा यस्ता भ्रष्टाचार हुने गर्दछन् । हाम्रा प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयोग होस् वा व्यापार, वाणिज्य र उद्योगका सन्धिसम्झौताहरू विदेशीसँग घुँडा टेकेर, राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरी सरकार टिकाउने आशीवादमा ल्याप्चे ठोक्ने कार्यजस्तो भ्रष्टाचार अरु कुनै हुन सक्छ – कानुनको खोलभित्र बसेर अनेकौँ नीतिगत निर्ण्रार टेण्डर आदिबाट बेहिसाब भ्रष्टाचार भइरहेछ, यो देशमा । विशेषगरी ठूलो व्यापारी, ठेकेदारका पक्षमा नीतिगत, कानुनी विषयहरू राखी निर्ण्र्ाागर्ने र करोड वा अरबको मात्रामा रकमको लेनदेनसमेत हुने गरेको छ । बिनाराजनैतिक संरक्षण यस्तो भ्रष्टाचार सम्भव छैन ।
नेपालमा राजनैतिक दल र कर्मचारी दुवै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यिनीहरूको सम्बन्ध एकआपसमा चेक एण्ड व्यालेन्स हुनुपर्नेमा एकअर्काका परिपूरक जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि लुटेर बाँडी खाने काममा । निजामति प्रशासनमा राजनीतिको नियन्त्रण हुन पर्दथ्यो । तर, त्यसको विपरीत यहाँ त एकता पैदा भयो, नराम्रो कामको निम्ति, त्यसैले प्रशासन सुधार हुन सकेन । गलत तरिकाले हुने गरेको ट्रेड युनियन अभ्यासले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने कार्य गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षसरुवा गर्दा निजामति ट्रेड युनियनहरूलाई कोटा दिने गर्दछ । उक्त कोटाभित्र सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूले भन्सार, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार आदि कार्यालयहरूमा आफ्ना संगठनका सदस्य र आसेपासेहरूलाई सरुवाको मेलोमेसो मिलाउँछन् । सबैको उद्देश्य एक मात्र छ, अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्नु र रकम बाँडेर खानु । आजसम्म सुन्नु भएको छ- कुनै ट्रेड युनियनको पदाधिकारी वा सदस्यले कुनै घुस खाने अड्डालाई सुधार गरेको – यहाँ विकृत रूपमा आवश्यकताभन्दा बढी राजनैतिक दलपिच्छेका कर्मचारी संगठन निर्माण भइरहेछन् । नेपालमा भएका आठवटा कर्मचारी संगठनहरूमध्ये प्रत्यक्षरूपमा पाँचवटा संगठन त दलका भ्रातृ संगठनजस्ता छन् । ती संगठनहरू पेसागत हकहितभन्दा दलगत गलत स्वार्थबाट यति प्रेरित छन् कि संगठन हो कि दलाल, बिचौलिया कम्पनीको कार्यालय छुट्याउन गाह्रो पर्छ । १० वर्षो ट्रेड युनियन अभ्यासबाट म के निष्कर्षा पुगेको छु भने, नेपालको निजामति प्रशासनभित्र हुने ट्रेड युनियन अभ्यासको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ । अरु संगठनहरूको कुरा गर्न म चाहन्न तर म आफैँ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र पछि राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको संस्थापक हुनुको नाताले केही कुरा प्रकाश पार्न चाहन्छु ।
पहिलो नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि र दोस्रो राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ड्यास माओवादी गठनपश्चात् अस्तित्वमा आई क्रियाशील छन् । दुवैले एकअर्कोभन्दा बढी प्रगतिशील, पारदर्शी र इमानदार दाबी गरे तापनि यी दुवै संगठन जतिको भ्रष्ट, अपारदर्शी, बेइमान र दलाल अरु कुनै संगठन छैन । गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण र प्रभावकारी जनसेवाको उद्देश्य राखेको यो दुवै संगठनले आफ्ना स्थापनाको उद्देश्यहरू बिर्से छ । संगठन स्थापनामा दुःख गर्ने व्यक्तिहरू जो संर्घष्ाशील चरित्रका छन् र अपेक्षाकृत इमानदार तप्कालाई संगठनबाट बाहिर राखेर मुख्य नेतृत्व दलाल, भुइँफुट्टा र बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिएको छ, पार्टी निर्ण्राो खोल ओढेर । आन्तरिक जनवादको नामोनिशान छैन । जसले भन्सार, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारका हाकिमबाट रकम असुल्न सक्छ, जोसुकै कर्मचारीलाई अपहरण गर्छुखुट्टा भाँच्छु भनी थर्काउन सक्छ, उसैको संगठनमा अध्यक्ष र महासचिव बन्ने निश्चित छ, यहाँ । त्यहाँ हालिमुहाली गर्ने वर्ग आफैँ छन् र पार्टर्ीी नेतालाई पनि भ्रष्टाचारको रकमले पतित तुल्याइदिएको छ । अब दुवै संगठनका इमानदारहरूको प्रयासले कुनै दिन नयाँ संगठनको घोषणा हुन सक्छ । यो लेखक त्यसैको प्रयास र प्रतीक्षामा रहेको जगजाहेर गर्न चाहन्छ । यस्ता ट्रेड युनियनहरू पनि भ्रष्टाचार फस्टाउनुको मूल कारण हुन् ।
नेपालको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्र सम्बन्धमा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त लागू हुनै सकेन, उल्टै भ्रष्टाचारका, कुशासनका साझेदारका रूपमा देखापरे । राजनीतिसँग शक्ति छ, कर्मचारीसँग ज्ञान । यी दुवै क्षमता आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू हुने गर्दछन् । नेपालमा खान पुग्ने तलब छैन र पुग्ने काम पनि छैन वा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पनि छ । यो सबै संस्कारजन्य रोगहरू हुन, जसको उपचार ढिलो भइसकेको छ । सम्मानजनक जीवनयापन अपरिहार्य छ, तर, के देशमा कर्मचारीभन्दा कैयौँ गुणा पीडादायी जीवन बाँचेका र्सवसाधारण जनता छैनन् – के यही लक्ष्य भ्रष्टाचार गर्ने निहुँ बन्न सक्छ – प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सेवाभावले हो । जनताको निष्पक्ष सेवा गर्छुन्ने कसम खाएर प्रशासनमा छिरेको व्यक्तिले सरकारी काम भनेर पन्छिन पाउँदैन, तबल थोरै छ भनेर घूस खान छूट छैन । प्रशासन राजनैतिक प्रणालीको साधन हो । यी दुवै असल र खराब हुँदा दुवैतर्फराम्रो, नराम्रो प्रभाव पर्ने गर्छ । भ्रष्टाचारजस्तो रोगबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक वर्ग, कर्मचारी, ट्रेड युनियन सबै सुध्रन सक्नुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको न्यूनिकरणको निम्ति दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति स्थापित हुनुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग निष्पक्ष र निर्मम हुनुपर्छ, आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने होइन । गलत राजनीतिले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँदैछ । सत्प्रयासको थालनी ढिलो भइसकेको छ । आगामी दिनमा प्रशासन क्षेत्र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्दै नेपाललाई समुन्नत र सुसंस्कृत राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् ।