चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको अनियन्त्रित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी र त्यसबाट पर्ने पर्यावरणीय विनाशको चर्चा सँगसँगै नेपालको पूव-पश्चिम रेलमार्गको लेआउट र्सर्भे र त्यससम्बन्धी बहसले सञ्चार क्षेत्र र सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षणमन्त्रीसमेतले मुख्य वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुँदै रेलमार्ग लान हुन्न भनेको परिस्थितिमा आयोजना कसरी र कुन प्रारूपमा लागू हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर बढेको छ र राष्ट्रिय, अन्तर्रराट्रय माफियाहरूको पनि हृवात्तै सक्रियता बढेको पाइन्छ । वनमन्त्री स्वयम् पनि चुनौती र अवसरको घेराभित्र हुनुहुन्छ ।
पूव-पश्चिम रेलमार्ग नेपालको महत्वपूण् आयोजना हो । जनतालाई सुलभ यातायातको सेवा, आर्थिक गतिविधिको बढोत्तरी एवं विभिन्न जनसमुदायबीच सांस्कृतिक अन्तरघुलन तथा एकताको निम्ति पनि रेलमार्गको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित हुन्छ । यही आवरणभित्र कमिसनखोर, राष्ट्रघाती नेताहरू र अन्तर्राट्रय शक्तिहरू पनि चलखेल गर्दछन्, त्यतातिरचाहिँ धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन । त्यसबाट हुने विनाश र राष्ट्रघात कम गर्न गरिएको सत्प्रयासलाई माफियाहरूले विकास विरोधी गतिविधि भनी अफवाह फैलाउने गर्दछन् र केही हदमा सफल पनि भएका छन् । राष्ट्रवादी, पर्यावरणप्रेमी नेपालीहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । हो, निश्चय पनि हामी नेपालको विकास चाहन्छौँ र विकास कार्य हुँदा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै पर्यावरणीय विनाशलाई कम गर्न सदा चनाखो भइरहन्छौँ भन्ने हो । यस लेखमा पूव-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा कसरी वातावरणीय नोक्सानलाई कम गर्न सकिन्छ, छोटो चर्चा गर्नेछौँ ।
नेपालमा पूव-पश्चिम जोड्ने महत्वपूण् दुइवटा मार्गहरू छन् । ती हुन्- महेन्द्र राजमार्ग र पूव-पश्चिम हुलाकी मार्ग । महेन्द्र राजमार्ग मुख्यरूपमा चुरिया पहाडको नजिक र भित्री मधेश हुँदै गएको छ भने हुलाकी मार्ग भारतको सिमाना वा तर्राईका घनाबस्ती नजिक हुँदै मेचीदेखि महाकालीसम्म गएको छ । यी दुवै मापदण्डविपरीत प्रस्तावित रेलमार्ग बर्दिबासभन्दा पूव महेन्द्र राजमार्गभन्दा उत्तर हुँदै पर्साोरीबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै चितवनकै शुक्रनगरबाट नवलपरासीको तमसरिया गाउँबाट दाउन्ने तल्लो बेल्टबाट फेरि तर्राई प्रवेश गर्दछ । बाँकेको कोहलपुरबाट बर्दियाको राजापुर त्यसपछि कैलालीको अत्तरियाबाट सिधै कन्चनपुर लाग्दछ । यसरी जाँदा २२४७० हेक्टर जंगलसमेत कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, पर्साान्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुल्काफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रहरू पर्यावरणीयरूपमा संवेदनशील मानिन्छन् । महत्वपूण् जीवजन्तु, गैँडा, पाटेबाघ, जंगली हात्ती तथा अर्नाको बासस्थान पनि सोही मार्गमा पर्ने देखिन्छ । रेलमार्ग निर्माण समयमा र सञ्चालन हुँदा पैदा हुने कोलाहल, मानिसहरूको आवतजावत, सवारी साधनहरूको सञ्चालनले जीवजन्तुको बासस्थान र प्राकृतिक आवतजावत नराम्रो किसिमले खलबलिने गर्दछ । चोरी शिकारीको प्रभाव अनियन्त्रित हुन जान्छ । हामीले गर्व गर्ने गैँडा, अर्ना, पाटेबाघ, बाह्रसिङ्गा हामीसँग नरहन सक्छन् । चितवन जिल्लाको मात्र उदाहरण दिउँ, यो रेलमार्ग चितवनको ठोरीबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै माडी फेरि निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै शुक्रनगरबाट नवलपरासीको तमसरिया निस्कँदा यसले चितवनका जनतालाई रेल हुनु र नहुनुको केही अर्थ छैन । माडीका जनतालाई समेत यो न सदरमुकाम भरतपुर आउन सजिलो हुन्छ न काठमाडौँ आउन सहयोगी । उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताको निम्ति बुटबल-भैरहवातिर त्यति जानै पर्दैन । खाली यसले त माडीको उर्बरा भूमि र संस्कृतिको नष्ट मात्र गर्ने हुन्छ । बाँकी भाग पूरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर रेलमार्ग जाँदा त्यहाँका गैँडा, बाघ, हात्तीलगायत महत्वपूण् जनावरहरूलाई टिन ठटाएर भारततर्फलखेट्ने कामजस्तो मात्र हुन्छ । स्मरणरहोस् भारतले नेपालको सीमा नजिकैबाट पूव-पश्चिम राजमार्ग बनाउँदैछ, त्यो पनि नौ मिटर अग्लो पारेर । नेपालको सीमासँग जोडिएको वन क्षेत्र र निकुञ्जलाई उनीहरू उच्च प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्दैछन् । चुरेको विनाशले तर्राईमा मानव बस्तीमाथि नै खतरा मडारिरहेको स्थितिमा अब रेलमार्गको हल्लाखोरले भएका जीवजन्तु पनि भारततिरै स्थानान्तरण भए भने नेपालले पर्ुर्पुरो समातेर बिलौना गर्नु सिवाय अरु केही विकल्प रहने छैन । होइन यो देशमा प्रकृति र राष्ट्रलाई माया गर्ने कोही छैनन् – रेलमार्ग पथलैया हुँदै हेटौँडा अनि नारायणगढसम्म ल्याउँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त जोगाउन सकिन्छ ।
यो लेखकको मनसाय रेलमार्ग, राजमार्ग बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन, बनाउँदा पर्यावरणीय नोक्सानलाई सकेसमम कम गर्नुपर्छ भन्ने हो । सोबारे निम्न सुझावहरू दिन चाहन्छु-
– सकेसम्म जंगल क्षेत्रबाट रेलमार्ग, राजमार्ग नलैजाने ।
– सम्भव नभए सकेसम्म कम दूरीको क्षेत्र प्रभावित हुने अवसर रोज्ने ।
– वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र नजिक र उक्त क्षेत्र सवारी रोक्न, मानिस चढाउन, ओराल्न पर्ूण्ा प्रतिबन्ध तथा दण्डनीय बनाउने ।
– संवेदनशील क्षेत्रमा गति सीमित, आवाज र प्रकाश नियन्त्रित हुनुपर्ने ।
– सकेसम्म निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अन्डरग्राउण्ड वा फ्लाई-वे निर्माण गर्ने ।
– अण्डरग्राउण्ड वा फ्लाइ-वे नभएमा जमिनमा आवश्यक पुल र टनेलहरू बनाउने ता कि जीवजन्तु आवतजवत गर्न सकून ।
मावन बस्तीको नजिकबाट रेलमार्ग लैजाँदा राज्य वा ठेकेदारले नागरिकलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट जोगिन उनीहरू जंगल, निकुञ्ज क्षेत्रतिर मोडिन पुगी यसबाट हुने राष्ट्रघात र पर्यावरणीय विनाशमा आँखा चिम्लिन पुग्छन् । यसमा नेपाललाई बर्बाद बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने विस्तारवादी छिमेकीको पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । कुनै पनि परियोजना लागू भइसकेपछि पछुताउनुभन्दा अगावै क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण हुनुअघि राष्ट्रका अगुवाहरू र सम्बन्धित सबै पक्षहरू सचेत र जिम्मेवार बनून्, सबैलाई चेतना भया ।