जतिबेला डाक्टर बाबुराम भट्टर्राई मुलुकको ३६औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो -२०६८ साल भदौ ११ देखि २०६९ साल चैत्र १ गते ) राजधानी लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा बजार अनुगमन गरेर कालाबजारी गर्नेहरु माथि कारबाही चलेको थियो । खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थमिसावट गरी उत्पादन, बिक्रि वितरण गर्ने, ढक तराजु बिगारेर कम तौलमा समान बेच्ने, मिति सकिएका खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ औषधि बिक्रि गर्न लगायतका व्यापारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । सरकारको यो कदमले आम उपभोक्ता माझ खुशियाली ल्याएको थियो । राजधानीको मुटु मानिने स्थानहरुमा समेत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अखाद्य बस्तुको मिसावट सामान्य जस्तै बन्दै गएको थियो । कति उपभोक्ता फूड पोइजनको शिकार बन्नु पर्यो होला यसको भरपर्दो तथ्यांक छैन । अनुगमन निकायको फितलो ब्यबहारको फाइदा उठाउंदै सोझा सिधा उपभोक्तालाई ठग्न पल्केका यस्ता ब्यबसायीहरुले प्रशासन समेतलाई गुमराहमा राखेको र्ठहर्दछ । किनभने नियमनकारी निकायको काम भनेको समय समयमा कानुनले तोके अनुसारको नियमन, बजार अनुगमन, मूल्य सुची आदि ठिक भएको नभएको चुस्त दुरुस्त राख्नु हो ।
तर यहाँ त्यस्तो भएको पाइँदैन । यदि सम्बन्धित निकायको सक्रियता रहन्थ्यो भने बजारमा उपभोक्ताले सोचे भन्दा बढी ब्यबस्थित पाउँदथे । यो प्रसंग उठाउनुको तार्त्पर्य पछिल्लो समयमा बजार निरीक्षण, अनुगमन, कारबाही गरेको खबर बिरलै सुन्न छाडियो । डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईको कार्यकालमा केहि सुधारको थालनी अबश्य भएकै हो । बजार अनुगमनमा त्रि्रता, राजधानीका सडक विस्तार कार्यआदि सकारात्मक थालनीको रुपमा लिन सकिन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकार बनेको भोलिपल्ट त्यो सरकारलाई कसरी गिराउने, कसरी असफल बनाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पुगौंला भनेर षडयन्त्रको तानाबाना बुनिन्छ । भोकाएको श्यालले सिकारको कल्पना गरेर र्याल चुहाउँदै भौतारिए जसरी भौतारिन थाल्छन । यो भएन त्यो भएन भनेर लोकाचार गर्छ तर जघन्य राष्ट्रहित काममा भने यी सब एक हुन्छन त्यसैको परिणाम हो १० जुन १९९० को नेपाल भारत बिचको बिज्ञप्ति, टनकपुर सन्धि, नागरिकता बिधेयक २०५६, नेपाल भारत बीच लगानी सुरक्षा सम्बन्धि भएको बिप्पा सम्झौता, आदि इत्यादी । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले र्सार्वजनिक रुपमा सत्ता सञ्चालनको चावी अन्तै रहेको भनाइ र्सार्वजनिक गरेर हाम्रो मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालनको अनुभव सुनाएका थिए । यसको अर्थ हामीमा राष्ट्रियता कति कमजोर बन्दै गएछ भन्ने सूचक हो । यसको मुल्यांकन आज कसैले गरेको छ – केवल बाद उपबादमा टेकेर गफ छाँटदैमा राष्ट्रियता दह्रो हुने हो र – राष्ट्रियता दह्रो बन्नको निम्ति राष्ट्रिय एकताको भावनामा विकास हुनु पर्दछ ।
एउटा सरकारले थालनी गरेको काम अर्को सरकार परिवर्तन हुनासाथ नामेट बन्न पुग्छ । सबैले फलाक्ने चाही देशको बिकाश गर्नु नै हो । बल्ल बल्ल एउटा बिकाश निर्माणको संरचना खडा हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो संरचनाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नसकिन्छ भनेर शुरुवात देखि नै गिद्धे दृष्टि लाग्न थाल्दछ । अनि जेनतेन बिचैमा पुर्याएर अनेकन बहानाबाजीमा बेवारिसी अलपत्र पारेर त्यसको गुदी जति सकेर फ्याकिन्छ । सकेसम्म त्यसको सोधखोज गर्न कसैले हिम्मत गर्दैन । कारण धेरथोर संलग्नता सबैको हुने गर्दछ । उदाहरण प्रसस्त छन् मुलुकका ठुला साना सरकारी योजना हेरे मात्र बास्तबिकता थाहा पाउन सकिन्छ । सडक बनेको केहि दिनमा खाल्डो पर्न थाल्दछ, नदीनालामा बर्षौं देखि पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन । भवन निर्माण सकेको महिना दिन नबित्दै चुहिन थाल्दछ आदि इत्यादी । अन्तत एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरे जस्तो नाटक गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिन्छ । त्यहि छारोलाई प्रजातन्त्रको अद्भुत नमुना भनेर हामी ग्रहण गर्न लालायित बन्छौं । किनकि त्यो छारो हाम्रा प्रियजन नेपाल निर्माण कर्ताले फालेको हुनाले आँखामा बिझाए पनि चुपचाप पचाई दिन्छौं । यी हरफ लेखि रहँदा एक समय छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्य भ्रमण गर्दा त्यहाका स्थानीयले सुनाएका केहि कुरा स्मरण भयो । कति सत्य थियो त्यो तिनै जानुन हिन्दि भाषामा यसो भन्थे – हमारा लालु जाधब जो बिहार के नेता हें ओ कभी कभी अपने निकट तमको मुहमे पान चवाके अन्जान बने जैसे थुक्ते हें बाद्मे सरि बोल्के थुक्ने के बाद उस व्यक्तिका प्रतिक्रिया कैसे रहेगा – उसने किस तरह लेगा ओ अपना खास र्समर्थन हें ओर नही पत्ता चलेगा) यदि खास र्समर्थन हो भने मुखमा थुक्दा समेत सामान्य तरिकाले लिन्छ अलि टाढाको हो भने उसले गलत प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने मनोभावानाले गरिएको बदनियत पूण्कार्य हो । यसैको नाम राजनीति हो भन्थे ।
नेपालको इतिहासमै दलिय संरचनाबाट गैर दलिय व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी तहमा पुगेको पहिलो घटना हो । २०६९ साल चैत्र १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी ४ दलको आग्रह र बिन्तिभाउलाई स्वीकार गरी खेतालाको रुपमा अनुबन्धित हुन पुगेका थिए । ४ दलका नायकको हुकुम मुताविक १ बर्षभत्र संबिधानसभा चुनाव सम्पन्न गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता छाडी दिनु पर्ने लिखित कवुलनामा गराएर शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई सिधैँ तिलान्जली दिएका थिए । ४ दलको बुताले गर्न नसकेर खेताला मार्फ् काम गराउनु परेको पीडा तिनलाई कति परेको थियो होला – तै पनि आफुले नसक्ने भएपछि अरुको सरसहयोग लिएर काम फत्ते हुन्छ भने किन नगर्ने – भन्ने निष्कर्षो परिणाम थियो खिलराज रेग्मी आगमनको इतिहास । निवर्तमान प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले दलहरुप्रति अनबिश्वास राख्दै एक व्यक्ति २ पद लिएर कानुनी रुपमा आफु सुरक्षित बने । सरकार संचालनको नेतृत्व नसकिएसम्म मुलुकको कार्यकारी प्रमुख र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश भएरै आफ्नो खुवी देखाई दिए । ४ दलसँगको सम्झौताले खिलराज रेग्मीको हैसियत बन्दगी राखे जस्तो देखिए पनि तोकिएकै समयमा जिम्मेवारी पुरा गरेर ४ दलको नजरमा असल खेतालाको छाप छाड्न सफल भए । लामो समय देखि राजनीतिक दलले गर्ननसकेको काम भटाभट गरेर तिनका सामु जादु देखाइ दिएपछि ४ दल भन्नेहरुको अस्तित्व धरापमा पर्यो भन्नेहरुको कमि थिएन । लामो समय देखि दलिय किचलोमा झेलिन पुगेको संबैधानिक अंगमा हुन नसकेको नियुक्ति चुड्कीको भरमा भयो । जुनसुकै उपाय अपनाएर विराजमान भए पनि काम गर्नेको खाँचो यो मुलुकलाई रहेछ भन्ने देखियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन संगै अहिले जननिर्वाचित सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनको शुरुवाति देखि नाना भाँतीका तमासा देखिन थालेको छ । एक त सरकार गठनमै गाइजात्रा देखियो । आफुले भने जस्तो नहुँदा घुर्की लाएर हुन्छ कि धाकधम्कि दिएर हुन्छ । जसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थपुरा गरेर बिजय प्राप्त गरेको ठानेका छन् । राष्ट्रले हारे हारोस तर आफ्नो जित भएरै छाड्नु पर्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ । यहाँ कोहि पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने बिषयलाई मलेसियाका पुवप्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले समेत पुष्टि गरिदिए । जिम्मेवारी बिनाको प्रजातन्त्र काम छैन भनेर । यहाँ अचम्म के लाग्छ भने जब-जब नयाँ प्रधानमन्त्रीको आगमन हुन्छ केहि न केहि नयाँ काम गरेर शुरुवातमै वाहिवाही बटुल्ने प्रयास गरिन्छ । पहिलो निर्देशन नै त्यस प्रकारको हुन्छ जुन निर्देशन जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको होस् । एकै पटक देशैभरि हलचल होस् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गर्यो प्रतिक्रिया स्वरुप सडकमा आगो दन्किन थाल्यो, गाडी जल्न थाले अनि त्यसैमा राहतस्वरुप भनेर मूल्य वृद्धिमा केहि हेरफेर गर्यो । सबै मख्ख । यो हो राजनीति भनेको तिनले गर्ने राजनीति भनेको यस्तै हो । अर्को लाजमर्दो प्रसंग उठान गर्दछु वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार सञ्चालनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै माफी माग्नु भएछ सायद यसैको परिणाम हुन सक्छ सरकार सञ्चालनको निम्ति उच्च-स्तरीय संयन्त्र गठन गर्नु परेको । यो कति बिडम्वनापूण् एवं लज्जाजनक अवस्था हो – तैपनि जनतालाई सपना बाँड्ने काम निरन्तर जारिछ । मुलुकमा परिवर्तन र बिकाशको अपेक्षा गर्ने आधारस्तम्भ भाँचिएको छ ।
हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार अनुसार मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लानुको निम्ति कार्यकारी प्रमुख -प्रधानमन्त्री) को महत्वपूण् भूमिका रहन्छ । यदि सत्य प्रण गरेर म मुलुकलाई बनाएरै छाड्छु भन्ने र्सार्वजनिक अठोट गर्छ भने सम्पूण् नेपालीजनता तिनका पछि हुनेछन । यहाँ बिकाश नेपाल र नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । तर बिकाश गरेरै देखाउँछु भनेर नेपाली जनता माझ किन भन्न सकेका छैनन् – रहश्य यो हो । आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका राम्रा नराम्रा कामको लेखिने इतिहासलाई मध्यनजर राख्दै कुनै बाद उपबादको घेरालाई नाघेर निर्ण्र्ाालिनसक्ने नै वास्तविक नायक हुनेछ । बिगतलाई र्फकेर हेर्ने हो भने प्रायः सबै कार्यकारी प्रमुखमा बादउपबादको विशेषण झुन्डिएको छ । एक किसिमले ति बाद उपबादले सत्ताको सेरोफेरोमा निकै ठुलो हैसियत र प्रभाव जमाउने गर्दछ । जस्तै नाताबाद, कृपाबाद, फरियाबाद, परिवारबाद आदि । तर्सथ यस्ता सम्भावित बाद उपबादको अनुचित प्रभाबबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख -प्रधानमन्त्री) भबिष्यमा हुने अन्य कार्यकारी प्रमुख, विभिन्न सरकारी निकायको नेतृत्व गर्नहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सरकारी सेवाका सम्पूण् नैतिकबान राष्ट्रसेवक अधिकारीहरु पूण्ारुपमा स्वतन्त्र हुन जरुरी छ ।