नेपालको पहिलो संविधानसभा जसमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज आदिको उपस्थिति र स्वामित्व थियो । तर दोस्रो संविधानसभामा त्यसो हुन सकेन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर नेपालमा शान्ति र संविधानको एउटा बलियो पक्ष नेकपा -माओवादी विभाजित बन्न गयो । यो विभाजित राजनीतिक शक्ति अहिले एमाओवादी र नेकपा-माओवादीको नाममा सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रमका दृष्टिले एकदमै विपरित दिशा उन्मुख छन् ।
एमाओवादी संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दल हो, जसको उपस्थितिको औचित्यता अन्य दुइ दल नेका“ र एमालेको निगाहमा रहेको छ भने नेकपा-माओवादी जसले ३३ दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै गोलमेच सभाद्वारा राजनीतिक तथा संवैधानिक निकासको माग राखेर सडक संर्घष्ामा छ । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा नेपालका अन्य विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरू र देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नेपालमा जनसंविधान निर्माण यो दोस्रो संविधानसभाबाट सम्भव छैन्, त्यसकारण नेपालमा अब नेपाल र नेपाली जनताले त्यो काम सडकबाट गर्ने भन्दै सडक संर्घष्ामा उत्रेका छन् । हुनत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो मत दिएरै वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाएका हुन्, त्यसमा विवाद छैन् । तै पनि प्रचण्डको अहंकारका कारण र वैदेशिक शक्तिको विभिन्न खेलका कारण नेपालमा शान्ति र संविधानको एउटा अर्को बलियो पक्ष नेकपा-माओवादीलाई उक्त संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्न बाध्य पारियो । तर निर्वाचाद्वारा प्रचण्ड र उनको पार्टीीई त्यसको दण्ड नेपाली जनताले दिइसकेका छन् । प्रचण्डले विगतमा गिरिजाले जसरी माओवादी र मधेसी दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन ऐतिहासिक पहलकदमी गरेका थिए, त्यति नै पनि गर्ने धर्ैयता देखाएका भए, सायद अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन् र वर्तमान संविधानसभाको संरचना अर्कै हुने थियो र जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेण्डा अहिले जसरी नेका“ र एमालेको पोल्टामा पर्ने थिएनन् । तै पनि वर्तमान संविधानसभाले ‘स्वामित्व ग्रहण’को पहल गर्ने निर्ण्र्ाागरेर संविधान लेख्ने सम्भावनाका लागि एउटा राम्रो पहल गरेको छ । यो कदमले प्रथम २०६९ जेठ १४को मध्ये राति टुटेको संविधान लेखन प्रक्रिया त्यससंगै १ बर्ष९ महिना २८ दिनमा पुनः जोडिने सम्भावना बढेको छ । दोस्रो यो कदमले विभिन्न कारणले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्न बाध्य पारिएका नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा नेपालका अन्य विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरू र देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको ३३ दलीय मोर्चा जसले पहिलो संविधान लेखन प्रक्रियाको स्वामित्व राख्दछ, को पनि यसमा सकारात्मक पहलतर्फो संकेत गर्दछ ।
यसैबीच नेकपा-माओवादी जो नेपालको राजनीतिक सर्न्दर्भमा एउटा अतिनै महत्वपूण् पक्ष हो, त्यसबाट यो संविधानसभा र संविधान लेख्ने प्रक्रियालाई समेटेर केही अवधारणागत कुराहरू बाहिर आएका छन् । तीमध्ये प्रथम संयुक्त जनसमिति, नेपाल जो नेकपा-माओवादीको रणनीतिक मोर्चा हो, त्यसको अबधारण बाहिर प्रेशमा आएको छ भने दोस्रो नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालद्वारा पनि एउटा अवधारणा-पत्र बाहिर आएको छ । यी दुवै अवधारणा-पत्रहरूले पनि नेपालमा नेपाली जनताको पक्षमा संविधान लेख्ने सम्भावनालाई केही टेवा दिने काम गरेको छ र ती मध्ये संयुक्त जनसमिति, नेपालले उठाएका निम्नि लिखित केही महत्वपूण् बु“दाहरू उठाएको छः
१. नेपाली समाज अझै पनि विभिन्न सामन्तहरू जसले विगतमा नेपाल साढे दुइ सयवर्षपूवदेखि केन्द्रीय सामन्तवादी प्रणालीबाट गुज्रदै आइरहेको छ । नेपालमा एकातिर राजा-महाराजा, गुरु पुरोहित तथा सुदखोरसहितको सिङ्गो सामन्तवादको प्रतिनिपिधत्व गर्दथिए र अहिले पनि तिनको अस्तित्व कायम रही रहेको र अर्कोतिर किसान तथा शिल्पकारसहित आम जनसमुदायलाई विभिन्न बाहनामा पाखा पार्न खोजिएको छ । परिणाम तिनीहरू बीचको अन्तर्विरोध कायम छ । साथै बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपालमा जातीय, लैङ्गकि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन पनि तीव्र रुपमा कायमै छ ।
२ केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता आर्य-खसहरुको एकल जातीय उत्पीडनकारी निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भएता पनि, त्यसका विभिन्न रूपहरू अहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रूपमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी/जनजातिहरुलाई राज्यबाट विस्थापित गर्दै लैजाने रणनीतिमा लागेका छन् । यसरी राज्यसत्तामा रहेको उत्पीडक जाति र राज्यसत्ताबाट विस्थापित उत्पीडित जाति बीचको अन्तर्विरोध चर्किदै जाने सम्भावना बढेको छ । यिनै अन्तर्विरोधहरूको अभिव्यक्ति अहिले संविधानसभाभित्र र बाहिर देखिएका छन् । नेकपा-माओवादीको जन्म यिनै अन्तरविरोधहरूको परिणाम हो ।
३. नेपालको राजनीतिक भौगालिक र एतिहासिक विशिष्टतामा सबैभन्दा महत्वपूण् पक्ष सन् १८१६ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीचमा सुगौली सन्धिले नेपालमाथि थोपरिएको अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन हो । यसरी नेपाल सामन्ती ब्राहृमणवादी राज्यसत्ताका साथै डेढसय वर्षपूवदेखि इष्ट इण्डिया कम्पनीको अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन थोपरियो । दुवै प्रकारको उत्पीडन थोपर्दै आइरहेको छ र नेपालको राज्यसत्ता करिब ५% मुीभर सामन्त र एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गमा केन्द्रित रहेको छ भने किसान, मजदुर, उद्यमी-व्यवसायी, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका समुदाय, आदिवासी/जनजाति लगायत झण्डै ९५% जनता उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका छन् । सामन्ती र साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त भई किसान, मजदुरलगायत सबैप्रकारका उत्पीडित जनसमुदायहरुको जनवादी व्यवस्था कायम गर्नु नेपाली क्रान्तिको कार्यभार हो । यसैको लागि नेपाली वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा शान्तिपूण् तथा सशस्त्र लगायत सबैप्रकारका रुपहरु पनि अवलम्बन हुँदै आइरहेका छन् । यसक्रममा १० वर्षम्म जनयुद्ध पनि भयो । हजारौं नेपाली योद्धाहरुको सहादत भएको छ । कैयनलाई वेपत्ता र घाइते बनाइएको छ । यसप्रकारको बलिदान र त्यागको परिणाम स्वरुप सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजतन्त्र समाप्त भएको छ । राजतन्त्र समाप्त भएपनि सामन्तवादका राजनीतिक अवशेषहरु कायम नै छन् । आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवाद अझै समाप्त हुन सकेको छैन ।
यस्तो स्थिति पैदा हुनुमा मुख्यतः साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुले खडा गरिदिएको संसदीय प्रणालीमा अभ्यस्त संसदवादी पार्टी नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी चिन्तन-प्रवृत्तिले काम गरेको छ । यही आत्मर्समर्पणवादी चिन्तनले गर्दा बाहृय शक्तिहरुले नेपालमा खेल्ने अवसर पाए । फलतः सम्पूण् अधिकार बाहृय शक्तिहरुको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यस स्थितिमा नेपाली जनताको अभिभारा भनेको साम्राज्यवादी-विस्तारवादी हस्तक्षेप तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने र्सार्वभौम अधिकार नेपालीहरुकै हातमा केन्द्रित गर्नु हो । अनि मात्र नेपालमा जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिनेछ । यस स्थितिबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने वर्तमान परिवेशमा बृहत्तर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी आन्दोलनको उठान गर्नाका लागि संयुक्त जनसमितिको पुनर्गठन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । यस समितिले तपसीलका कार्यक्रमिक विषयहरुलाई लिएर र्सवहारा वर्गको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने र जनताका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पहलकर्ताको रुपमा यस समितिले दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालद्धारा पनि एउटा अवधारणा-पत्र बाहिर आएको छ । जसमा मोर्चाका ३३ बू“दे नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रकाशित गरेको छ, जसमा निम्न बू“दाहरूले महत्व राख्दछन्, यद्धपि बा“की अन्य बू“दाहरूको महत्व पनि कम छैनन् । जसमा भनिएको छः
ज्ञ) २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणा, २०६९ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको २५ बुँदे वाधाअडकाउ फुकाउसम्बन्धी आदेश र त्यस आधारमा जबर्जस्त रुपमा थोपरिएको दोस्रो संविधानसभालाई अस्वीकार गर्ने ।
द्द) आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसहितको अधिकारसम्पन्न र्सवपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभा गर्ने । गोलमेचसभाको सहमतिमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्ने ।
घ) र्सवपक्षीय राजनीतिक गोलमेचसभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मूलभूत अन्तरवस्तुहरुमा सहमति गर्ने । संविधान निर्माणको मार्गचित्र सहमतिले निश्चित गर्ने । नयाँ संविधानमा राष्ट्रियताको सर्म्बर्द्धन, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्ष वा राज्यले कुनैपनि धर्मको पक्ष नलिने र जनसमुदायलाई धार्मिक स्वतन्त्रता रहने व्यवस्था गर्ने । विगतमा एकल जातीय राज्यद्वारा आदिबासी/जनजाति र मधेशीहरुमाथि गरिदै आएको उत्पीडनको पहिचान गरी उनीहरुलाई स्वायत्तता सहितको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । राज्यका सबै अङ्गहरुमा आदिवासी-जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रका समुदायहरुको जनसंख्याको अनुपातमा पूण् समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
द्ध) नयाँ संविधानमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, हली, गोठाला, कमैया, कमलरी आदि सम्पूण् श्रमजीवि वर्गहरुको राज्यका सबै अङ्गहरुा समुचित प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने । र ती वर्गहरुको हकहित र अधिकारको सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने ।
छ) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, दलहरुका साथै उत्पीडित समुदायहरुको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी पूण् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
यसरी उल्लेखित बूदाहरू र वर्तमान संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्ण्रे नया संविधान लेख्ने सम्भावना र चुनौतीलाई जनताका बीचमा उभ्याई दिएको छ । अब भविश्यमा संविधानसभाभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूले के कसरी सडकमा उत्रिएका राजनीतिक शक्तिहरूसंग सहकार्यको हातलाई अगाडि बढाउनेछन्, त्यसैमा नया संविधान लेख्ने सम्भावना र चुनौती आधारित हुनेछ ।