कथित दोस्रो संविधान सभा निर्बाचनको नौटंकी समाप्त्त भएपछि अहिले आम मानिसमा नयाँ संविधान बन्छ या बन्दैन भन्ने कुराले डेरा जमाएको छ । मानिसहरु संविधान बन्छ या बन्दैन भनी आ आफ्नै अड्कल बाजी गरिरहेका छन् । तेत्तिस दलीय मोर्चा नामक एउटा ठूलो शक्तिले दोस्रो संविधान सभा निर्बाचन नामक प्रहसनलाई बहिष्कार गरेको तथा अहिले सो शक्ति प्रतिक्षमा रहेको कारण संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एवम् आम जनसमूदाय असन्तुट पक्षलाई बाहिरै राखेर संविधान बन्ने र टिक्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह उर्ठाई रहेका छन् । विगतमा पनि संविधानको नाममा करोडौँ रुपैयाँ स्वाहा भएको र संविधान निर्माणको नाममा बर्षौँ वितेको इतिहासलाई आम नेपाली नागरिकले भूलेका छैनन् । त्यसैले अग्रगामी जनपक्षीय संविधानको पखाईमा बसेका आम जनसमुदाय आफूले चाहेको संविधान आउछ कि आउँदैन भनी प्रतिक्षा गरि बसेका छन् । संविधान नै नबनाई अघिल्लो संविधान सभाको विघटन पश्चात तमाम राजनीतिक दलहरुप्रति जनताहरुको विश्वास र भरोसा घटेको छ । राजनीतिक पार्टी नेताहरुले संविधान बनाउनकै लागि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गरेका हुन् भन्ने कुरालाई नेपाली जनताहरुले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरु बैधानिक रुपमै कसरी सत्ता कब्जा गर्ने र कसरी सत्ताको स्वाद चाख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भन्ने कुरामै केन्द्रीत भएका छन् । उनीहरुको यस्तै रवैयाको कारण वितेका ५ बर्षा पनि देशले संविधान पाउन सकेन । झन अहिले त केन्द्रीकृत एउटा ठूलो शक्ति प्रतिपक्षमा रहेको छ । त्यसकारण संविधान निर्माण प्रकृयामा यसले ठूलै असर पार्ने देखिन्छ । कूनै शक्तिलाई बाहिर राखेर जबरजस्ती ल्याइने संविधानले राष्ट्र र जनताको भलो नगर्ने हुँदा अब संविधान निर्माणमा सबैको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु पर्छर्र्र यदि साँच्चिकै दिगो रस्थायी संविधान निर्माण गर्ने हो भने संविधान सभाभन्दा बाहिर भएको शक्तिलाई पनि समावेश गर्नु पर्छ भन्ने कुरा दैनिक पत्र पत्रिका तथा रेडियो ,टेलिभिजनमा पढ्न ,सुन्न र हेन पाइन्छ ।
र्सवमान्य एवम् दिर्घकालीन र स्थायी संविधानको लागि राज्यको सबै पक्षको समानजनक सहभागिता हुन पर्ने र त्यस्तो संविधान मात्र टिकाउ संविधान हुने कुरामा कुनै दर्ुइ मत छैन । यदि राज्यको कुनै पक्षलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गरी जारी गर्दा भोलि पल्टै त्यस्तो संविधानलाई कालो संविधानको संज्ञा दिदैँ त्यसलाई सडकमा बाल्दै आगो ताप्ने माहौल नआउला भन्न सकिन्न । विशेषत आफ्ना विविध माग राखि आन्दोलनरत तेत्तिस दलीय मोर्चाले संविधानको अन्तवस्तुमा सहमति भई कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषयमा सहमति गरेर मात्र संविधान सभाको निर्बाचनमा जाने भन्ने कुरामा जोड दिएको थियो । नत्र हावादारी तालमा संविधान सभाको निर्बाचनमा जाँदा फेरि पनि संविधान नबन्ने मोर्चाको अडान थियो । तर पनि मोर्चाको अडान रहँदा रहँदै पनि जबरजस्त संविधान सभारुपी नौटंकीको मञ्चन भयो । यस्तो अबस्थामा आम मानिस नयाँ संविधानको बारेमा विभिन्न चिन्ता र सरोकारहरु व्यक्त गर्न थालेका छन् । कतै असन्तुष्ट पक्षको कारण संविधान नपाइने हो कि भन्ने कुरामा र्सवसाधरण त्रसित एवम् भयवित देखिन्छन् । जस्तो सुकै जे भएपनि असन्तुष्ट पक्ष संविधान विरोधी हैन तर आज जबरजस्त संविधान विरोधीको विल्ला भिर्राई दिने र फेरि आतंककारी र देशद्रोहीको उपनाम दिई अनेक बाहनामा जगंल पठाउने र नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा स्वदेशी एवम् विदेशी शक्ति केन्द्रहरु लागि परेका छन् ।
अतः अबको संविधान सभाबाट जसरी भएपनि एकथान संविधान बनाउन पर्ने बाध्यतामा बर्तमान संस्ादवादी दलहरु रहेका छन् । अन्ततः नयाँ संविधान कसरी जारी हुन्छ भन्ने विषयमा यस लेख मार्फ केही रुपमा भएपनि संक्षेपमा प्रष्ट पार्ने कोशिस गरिएको छ । यर्सथ आगामी संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्न निम्न घटनाहरु घट्ने सम्भावना रहेको छ ।

क. आन्दोलनरत पक्ष संविधान सभामा जाने- नजाने सम्भावना बारे
अनेक कारणले हिजो संविधान सभाको निर्बाचन बहिष्कार गरेर हाल आन्दोलनको नयाँ रणनीति बनाएको तेत्तिस दलीय मोर्चालाई आज आफ्नो आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ताले छाएको छ । ०६९ चैत्र १ गतेको प्रतिगामी कदमबाट सुरु भएको राजनीतिक गतिरोधको दोस्रो संविधान सभा निर्बाचन हुदासम्मको अबस्थामा आई पुग्दा नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्षलिएको छ । अझ भनौ एक अध्याय सकिएर अर्को अध्याय सुरु भएको छ । अत सरकार तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संविधान निर्माण प्रकृयामा सामेल गराउने प्रयासमा छन् । सोही कारण विभिन्न पार्टी नेताहरु संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेको शक्तिलाई उचित कदर गर्दै संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पर्ने रायहरु व्यक्त गर्न थालेका छन् । बजारमा विभिन्न राजनीतिक हल्ला ,टिका टिप्पणी र सम्भावनाको खेलहरु बारे चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेको छ । यसै विचमा सरकारद्वारा मनोनित २६ सभासद् मध्ये को केही सिट असन्तुष्ट पक्षलाई दिनु पर्छ भन्ने अपूष्ट खबरहरु नेपाली मिडिया जगतमा चल्न थालि सकेका छन् । तर पनि संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेको एवम् संविधान सभा समेत बहिष्कार गरेको तेत्तिस दलीय मोर्चाले भने बर्तमान संविधान सभाबाट समस्याको समाधान ननिस्कने भन्दै र्सवपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरी सोही गोलमेच सभाबाट संविधानको अन्तरवस्तुमाथि टुंंगो लगाई अनि मात्र संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पर्ने अडान राखेको छ । त्यसकारण संविधान सभाले पूरा आकार ग्रहण नगर्दै एक हिसावले संविधान सभाको भविष्य माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । किनभने मोर्चाले संविधान सभा विघटनको प्रस्ताव वा शर्तालाई अगाडि सारेको छ । तर मोर्चाको माग बमोजिम संविधान सभाको विघटनको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । हिजो हामीलाई पनि संविधान सभाको चूनाबमा सहभागी गराउन त्यसको लागि केही प्रकृया सुधानु भन्दा आखाँ चिम्लिने राजनीतिक पार्टीले संविधान सभाको भंग गरी एकपक्षीय रुपमा गोलमेच सम्मेलनलाई स्वीकार्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
तर पनि सरकार तथा संविधान सभामा रहेका दलहरुले असन्तुष्ट पक्षलाई पनि केही रुपमा भए पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने सम्भावना पनि देखिन्छ । सरकारद्वारा मनोनित गर्ने २६ सभासदको नियूक्तिमा भएको ढिलाईले पनि त्यो कुराको संकेत गर्दछ । जसरी चुनाव ताका संविधान सभा निर्बाचनमा सहभागी होउ भन्दै पटक पटक वार्ताको नाटक रचे त्यसै गरी तेत्तिस दलीय मोर्चालाई पनि संविधान सभामा सहभागी हुन आग्रह गर्ने सम्भावना जिवितै छ । संविधान सभाको निर्बाचन लगत्तै संविधान सभालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिई सकेको मोर्चालाई आफ्नो पूव निर्ण्राई छोडेर संविधान सभामा जान सोचेजति सजिलो छैन र सायद उ जाँदा पनि जाँदैन । किनकी हिजो आफैँले विरोध गरेको संविधान सभामा जाँदा नैतिकताले नदिने मोर्चाको ठम्याई छ । तर पनि त्यति हुँदा हुँदै पनि यदि सरकारले तेत्तिस दलहरुलाई पनि संविधान सभामा सहभागी होउ भन्यो भने संविधान सभामा जाने र नजानेको चरम विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । मोर्चामा विभाजन ल्याई अग्रगामी शक्तिलाई बाहिर राखी फेरि पनि प्रतिगामी संविधान ल्याउने दाउमा सरकार रहेको देखिन्छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि जसरी विगतमा संविधान सभाको निर्बाचनको लागि दल दर्ता नगर्ने भन्दा भन्दै केही पार्टीले दल दर्ता गरेको तथा संविधान सभाको निर्बाचनमा सहभागी भए जस्तै केही पार्टी बैधानिक रुपमै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान निर्माणको प्रकृयामा सामेल हुने सम्भावना प्रवल रहेको देखिन्छ । संविधान सभामा रहेर संविधान निर्माण कार्यमा लाग्न तथा वैधानिक रुपमै भित्रै रहेर अर्न्तसंर्घष्ा गर्न पर्छ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुवीच धारणा रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता ,जनसंविधान निर्माण जस्ता मुद्वाहरुलाई सम्बोधन गर्न पनि कुनै न कूनै रुपले संविधान सभाभित्र दवाव सिर्जनासमेत गर्न पर्ने र सकेसम्म वैधानिक रुपबाटै संर्घष्ा गर्न पर्ने भएकोले पनि मोर्चा रहेका केही घटक संविधान सभाभित्रै गएर सशक्त भूमिका खेल्न पर्ने र वैधानिक रुपमै मूलक वर्वाद पार्नेहरुको विरुद्व संर्घष्ा गर्न पर्ने निश्कर्षा पुगे पनि परिमाजर्नन सहित गठित तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चाले गोलमेच सभाभन्दा तल झरेर सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्वता सहितको अवधारणा पत्र भने पास गरिसकेको छ ।

उच्चस्तरीय सभा वा आयोग मार्फ असन्तुष्ट मनाउने प्रयास
यसै सिलसिलामा संविधान सभाको विरोध गर्दै स्थायी प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने तेत्तिस दलीय मोर्चालाई संविधान निर्माण गर्ने मामिला कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषयमा अहिले संविधान सभाभित्र रहेका प्रमूख दलभित्र व्यापक छलफलको विषय बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी नेताहरुले विभिन्न ढंगवाट मोर्चालाई समेट्ने सम्बन्धमा राय सुझाव दिन थालेका छन् । यस्तै संविधान सभा अर्न्तर्गत रहेर असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता छलफल गर्न तथा उनीहरुको मागलाई पूरा गर्न एउटा समिति समेत बनी सकेको अवस्था छ । विशेषत तेत्तिस दलीय मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनको लागि त्यस्तो समितिको गठन गरिए पनि मोर्चाले भने बैठकमार्फ नै संविधान सभा अर्न्तर्गत रहेर बनाइएको त्यस्तो समिति नमान्ने धारणा राखि सकेको छ । यदि समिति ,आयोग वा सभा बनाउने हो भने त्यो संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेर बनाउन पर्ने मोर्चाको माग छ । र्सवअधिकार सम्पन्न गोलमेच सभाको आयोजना गरिनु पर्ने आफ्नो मूख्य बटमलाइन प्रस्तूत गरेको मोर्चालाई संविधान सभाभित्र रहेका दलहरुको समितिमा आउन गरेको आग्रहले केही सोच्न बाध्य बनाएपनि मोर्चा आफ्नो बटम लाइनबाट टसको मस नहुने देखिएको छ ।
तेत्तिस दलीय मोर्चाले राखेको गोलमेच सभाको मागलाई पूरा गर्छुन्ने खालका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालावाट आएको छ । तर पनि उनले व्यवहारमा उतार्ने कुरामा भने शंका रहेको छ । तर मोर्चाले राखेको संविधान सभा विघटन बाहेक अन्य माग पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्व देखिन सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । त्यसो हुँदा मोर्चाले भने जस्तो संविधान सभाको विघटन नगरिने र सरकारले भनेजस्तो पनि नहुने भएको छ । तर पनि सहमतिमै संविधान जारी गर्न पर्छ भ्ान्ने कुरामा सबै एकमत रहेको देखिन्छ ।
यदि तेत्तिस दलीय मोर्चालाई समेटेर लैजाने हो भने संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेको एक र्सवधिकारसम्पन्न सभा वा आयोग बनाई संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन सकिने कुरामा पनि बहश चल्न थालेको छ । संविधान सभाले दिने जत्तिकै सुविधा दिई उच्चस्तरीय निकायको गठन गरिदिएको दिनमै मोर्चा सो प्रकृयामा सहभागी हुनेछ र जनताको संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा लाग्नेछ । यदि त्यसो भयो भने असन्तुष्ट पक्षले पनि आफ्नो जित महसुश गर्ने र सत्ताधारीहरुले पनि सन्तोषको सास फेन पाउने छन् ।
अन्ततः संविधान निर्माणमा सामूहिक चुनौतिको रुपमा देखिएको तेत्तिस दलीय मोर्चालाई साथ लिएर संविधान निर्माणमा अगाडि बढेता पनि संघीयता ,शासन प्रणाली लगायतको कैँयन मूद्वाले फेरि संविधान निर्माणमा चुनौति ल्याउन सक्छ । तर अन्त्ातः जनमत संग्रह वा अन्य कूनै प्रकृयावाट विवादित विषयमा टूंगो लगाई संविधान जारी गर्न संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी लागि परेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सम्मानजनक ढंगवाट एउटा शक्तिको मान्यता दिई संविधान निर्माण प्रकृयामा समावेश गरेमा जनताले तोकेकै अवधिमा संविधान बन्ने पक्का पक्की छ । यदि असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान सभामा जानबाट बञ्चित गरिएझै फेरि संविधान निर्माण कार्यमा पनि बञ्चित गरेमा भोलि जारी भएको संविधान माथि भोलिपल्टै आगो नलाग्ला र संविधान रुपी खोस्टो बलेर खरानी नहोला भन्न सकिन्न । आफूलाई साँच्चैको देशको ठेकेदार सम्भिने तिनै ठेकेदारहरुले यस कूरालाई मनन गर्ने पर्छ । नत्र देशमा फेरी पनि संविधान अस्वीकार गरी गृह युद्वको थालनी नहोला भन्न सकिन्न । यदि देशमा अर्को गृह यूद्व भएमा त्यसको जिम्मेवारी नालायक सरकार र संविधान सभामा प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक पार्टी तिनका नेताहरुले नै लिन पर्दछ । यदि सबैले सामूहिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने हो भने वा साँच्चिकै देश र जनताको संविधान बनाउने हो भने तेत्तिस दलीय मोर्चाले भनेको गोलमेच सभाको आयोजना गर्दा आकाश त पक्कै खस्दैन होला । संविधान बारेका छलफल गोलमेच सभावाट टुङग्याई अन्तिममा जारी गर्ने बेलामा संविधान सभाबाट गरे देखि सबैले जित्ने वातावरण बन्ने थियो । देश र जनताले आफूले चाहे जस्तो संविधान पाउने थिए कि । आसा गरौँ संविधान निर्माण जस्तो कार्यमा कसैले खेलवाड नगरुन । सबै मिलेर समृद्व नेपाल बनाउने खालको संविधान निर्माण गरुन र फेरि संविधान निर्माणको लागि भन्दै तेस्रो संविधान सभा नामक प्रहसनको आयोजना गर्न नपरोस् ।
– लेखक: नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी ,केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।