२०७१ बैशाख ३१ गते, बुधबार

काठमाडौं , ३१ बैशाख। चुरे क्षेत्रको विनाश उत्कर्षमा पुगेर तराई मरुभूमीकरण हुने खतरा बढेपछि सरकारले चुरे संरक्षणमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आएको सेनालाई चुरे क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो। सरकारले नीतिगत निर्णय भने गरिसकेको छैन। सरकारी तहबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सेनाले चुरे क्षेत्रको अध्ययन सुरु गरेको हो। आजको नागरिकमा खबर छापिएको छ।‘चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने विषयमा नीतिगत निर्णय भइसकेको छैन,’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले मंगलबार भने।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वनमन्त्री आचार्यलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीले गत चैत १० गते सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा भ्रमण गर्दा पहिलोपटक चुरे क्षेत्रको संरक्षण जिम्मेवारी सेनालाई दिनेबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले ‘सेना तयार रहेको’ जनाउ दिएपछि थप तयारी अघि बढाइएको हो।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै चुरे संरक्षणको कुरा आएपछि सेना उत्साही भएर आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ। सरकारसँग केही चरणको छलफलपछि सेनाले सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रको अध्ययन गर्न आन्तरिक रूपमा समूह बनाएर खटाइसकेको छ।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार चुरेले कति क्षेत्र ओगटेको छ, कति जिल्लामा फैलिएको छ, विनाशको कारण के हो, कसरी विनाश भइरहेको छ, संरक्षणमा वार्षिक कति खर्च लाग्छ, कति सैनिक परिचालन गर्नुपर्छ जस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न सेना आन्तरिक अध्ययनमा जुटेको छ।‘चुरे संरक्षणका लागि सरकार तर्फबाट प्रस्ताव आएको छ। कुरा भइराखेको छ,’ सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी चुरे संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययन गरिरहेका छौं।’पूर्वमाओवादी लडाकु समायोजन गर्दा गठन गरिएको राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयलाई चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी सुम्पिने आन्तरिक तयारी सेनाभित्र भइरहेको छ।
महानिर्देशनालयभित्र विपद व्यवस्थापन, वन सुरक्षा र विकास निर्माण निर्देशनालय रहेकाले चुरे संरक्षण हेर्ने जिम्मेवारी सोही महानिर्देशनालयलाई दिन उपयुक्त हुने निर्क्योलमा जंगी अड्डा पुगेको सैनिक स्रोतले बतायो।वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुरे क्षेत्र बचाउने सरकारको ‘सफ्ट एप्रोच’ ले काम नगरेपछि उक्त जिम्मेवारी सेनालाई दिन गृहकार्य थालिएको हो। ‘चुरे संरक्षणमा सेनाबाहेकका सबै सरकारी निकाय परिचालन भइरहेका छन् तर प्रगति सुन्य छ। सेनालाई उक्त जिम्मेवारी दिनु चुरे संरक्षणको एउटा राम्रो विकल्प हो,’ स्रोतले भन्यो।सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी ३९ वर्षदेखि हेर्दै आएको छ। २०३२ सालमा चितवन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेपछि त्यसै वर्षबाट सेनालाई उक्त निकुञ्ज सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा हाल १० वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ३ वन्यजन्तु आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। त्यसमध्ये नेपाली सेनाले सात गण र सात गुल्म तैनाथ गरी ९ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ३ वन्यजन्तु आरक्षमा ७ हजार ६ सय २७ संख्यामा (१ सय ३८ आउटपोस्ट) फौज तैनाथ गरी वन पैदावर एवं दुर्लभ वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्दै आएको छ।