२०७० श्रावण ३१ गते, बिहीबार

काठमाडौं – सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चपदमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्ने भएको छ। यसरी कूटनीतिक राहदानी पाउने पहिलो नेपाली नागरिक हाल राष्ट्रसंघको उपमहासचिव पदमा कार्यरत ज्ञानचन्द्र आचार्य हुने भएका छन्।सरकारको निर्णय अनुसार आचार्यकी श्रीमती सुनीताले पनि कूटनीतिक राहदानी पाउने छिन्। विद्यमान कानून अनुसार राहदानी दिन नमिलेपद्धि आचार्य दम्पत्तीलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गर्न सरकारले राहदानी नियमावली, २०६७ संशोधन गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको छ। व्यत्ति विशेषलाई कुटनीतिक राहदानी दिन नियमावली नै संशोधन गर्ने निर्देशन आएपछि परराष्ट्रका कर्मचारीबीच आचार्य दम्पत्ती अहिले वहसको विषय बनेका छन्। सरकारले आचार्य दम्पत्तिलाई कुटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। ‘मर्यादा क्रममा उपमहासचिव आचार्य राज्यमन्त्री सरहहुँदा सरकारले सम्मान स्वरुप कूटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक धितालले नागरिकसँग भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार नियमावली संशोधन कार्य अघि बढ्छ।’ आचार्य अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उपमहासचिवको रुपमा कार्यरत छन्। परराष्ट्र सचिव भएको दुई बर्षपछि उनी सन् २००९ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगमा राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि भई गएका थिए। एक बर्ष अघि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले उपमहासचिवमा नियुत्त गरेपछि उनले नेपाली स्थायी प्रतिनिधिबाट राजिनामा दिएका थिए। नियुत्त गरेसँगै मुनले आचार्यलाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी) समूह, विकासोन्मुख भुपेरिवेष्ठित राष्ट्र र विकासोन्मुख साना टापु राष्ट्र हेर्ने उच्च प्रतिनिधको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। राष्ट्रसंघको यति उच्च पद र जिम्मेवारी पाउने आचार्य पहिलो नेपाली हुन्। अल्पविकसित राष्ट्र समूहमा नेपाल सहित ४९ राष्ट्र छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रहेर नेपालको हितमा भूमिका खेल्न सक्ने भएका कारण उपयोगिता र सान्दर्भिकता हेरी उहाँलाई कूटनीतिक राहदानी दिने निर्णय भएको हो,’ प्रवत्ता धितालले भने।
गत साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि उपमहासचिव आचार्य र उनकी श्रीमतीलाई कुटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले आचार्य दम्पत्तीलाई कुटनीतिक राहदानी जारी गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र तथा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई दिएको छ। वर्तमान कानूनमा टेकेर राहादनी जारी गर्न नमिल्ने भन्दै बैठकले राहदानी नियमावली संशोधन लागि पेश गर्न मन्त्री घिमिरेलाई अख्तियारी समेत दिएको छ।
‘पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि उप महासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य तथा उनकी श्रीमती सुनीता आचार्यलाई कुटनीतिक राहदानी जारी गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिने,’ साउन १० गते बसेको बन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राहदानी नियमावली, २०६७ संशोधनका लागि पेश गर्ने।’ राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १२ को उपनियम (१) को (ल) अनुसार सरकारले आचार्य दम्पत्तीलाई कुटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरेको हो। ‘सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई सम्बन्धित संबैधानिक निकाय वा मन्त्रालयबाट लेखि आएमा कार्यालयले विना दस्तुर कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ,’ नियमावलीको नियम १२ को उपनियमा (१) मा भनिएको छ। नियमावलीमा कूटनीतिक राहदानी पाउने व्यत्तिको किटान स्पष्ट रुपमा गरिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख कूटनीतिक राहदानी पाउने सूचिमा आचार्य दम्पत्ती पर्दैनन्। नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जानेलाई मात्र कूटनीतिक राहदानी उल्लेख छ। उपमहासचिव आचार्यले सरकारी जागिरबाट अवकास लिइसकेका छन् भने हाल उनी राष्ट्रसंघको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत छन्। राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १२ को उपनियम (१) को (ल) मा भने ‘नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा कुनै खास प्रयोजनको लागि कूटनीतिक राहदानी दिने गरी तोकिएको व्यक्ति’ उल्लेख गरिएको छ।
‘व्यत्ति विशेषलाई राहदानी दिन नियमावली संशोधन गर्दै जाने हो भने क–कसको नाममा कति पटक गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको उच्च तहमा पुगेका नेपालीलाई सम्मान स्वरुप कूटनीतिक राहदानी दिने हो भने सबैलाई समेट्ने गरी मापदण्ड बनाएर मात्र राहदानी दिनुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव तथा युनिसेफका उपकार्यकारी निर्देशक कुलचन्द्र गौतमका अनुसार राष्ट्रसंघले आफ्ना कर्मचारीलाई अलग्गै राहदानी उपलब्ध गराउने गर्छ। राष्ट्रसंघले आफ्ना उच्चपदस्त कर्मचारीलाई कुटनीतिक राहदानी नै दिने गर्छ। प्रायः राष्ट्रसंघका कर्मचारीसँग आफ्नो देश (साधरण राहदानी) र राष्ट्रसंघको गरी दुई वटा राहदानी हुनेगर्छ। तर, सबै देशले राष्ट्रसंघको राहदानीलाई मान्यता नदिने हुँदा यस्ता ठाउँमा जाँदा आफ्नो देशको राहदानीमा भिसा लगाउनु पर्नेहुन्छ। ‘कुनै कुनै देशले व्यत्ति विशेषलाई नभई अन्तर्राष्ट्रि संघसंगठनको उच्च तहमा काम गर्ने आफ्ना नागरिकलाई समेट्ने मापदण्ड बनाई कुटनीतिक राहदानी दिन्छन्। व्यत्ति विशेषलाई भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनमा कार्यरत तथा ख्याति कमाएका आफ्ना नागरिकलाई मापदण्ड बनाएर कूटनीतिक राहदानी दिनु राम्रो हुन्छ,’ गौतमले भने।