२०७० भाद्र १० गते, सोमबार

सिलिगुडी , १० भाद्र- छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डका लागि एउटै छातामुनि रहेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका दार्जिलिङका राजनीतिक दलबीच मतभेद सुरु भएको छ । जसका कारण सामूहिक नेतृत्वको कमिटी नै संकट परेको छ । आन्दोलन हाँक्न ८ दल सम्मिलित गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटी निर्माण भएको २ साता बित्न नपाउँदै २ दल बाहिरिएका छन् ।गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एकलौटी आन्दोलन हाँकिरहँदा सामूहिक नेतृत्व वकालत गर्ने अखिल भारत गोर्खा लिग सुरुमै बाहिरिएको छ । कमिटी गठनको तेस्रो दिन नै फरक मत राख्दै लिग बाहिरिएको थियो ।
अर्को घटक गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले पनि शनिबार सोही बाटो रोज्यो । २ दल अलग भएपछि अब गोजमुमो, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हिल भाजपा, गोर्खा राष्ट्रिय कंगेस, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा, अखिल भारत गोर्खा लिग, गैरदलीय भारतीय गोर्खा परिसंघ मात्रै बाँकी छन् ।लिग उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रधानले गोर्खाल्यान्ड टेरोटेरियल एड्मिनिस्ट्रेसन -जीटीए) सभा त्यागेर आन्दोलन मोर्चामा अघि बढ्न गोजमुमो अनिच्छुक भएपछि कमिटीमा बस्नुको औचित्य नभएको बताए । उनले भने, ‘गोर्खाल्यान्डको मुख्य बाधक जीटीए हो, खारेजीको विकल्प छैन ।’
गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले कमिटीसँग पार्टीको मुद्दामा मतैक्यता नभएका कारण बाहिरिनु परेको जनाएको छ । कंग्रेसले पछिल्लो समय गोर्खाल्याान्डको विकल्पमा दार्जिलिङ-सिक्किम एकीकरणको मुद्दा अघि सार्दै आएको छ । जोइन्ट एक्सन कमिटी अध्यक्ष एनोसदास प्रधान भन्छन्, ‘लिग र गोर्खा कंग्रेस अलग हुँदैमा अभियान रोकिनेवाला छैन ।’
सर्वदलीय संयन्त्रबाट एकपछि अर्को दल बाहिरिन थालेपछि सामूहिक आन्दोलनप्रति नै अविश्वास पैदा हुँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । जीटीए सभासद र मोर्चा नेताहरूको धरपकड विरोधमा मोर्चाले एकलौटी अनिश्चितकालीन हड्ताल आह्वान गरेपछि सामूहिक आन्दोलनप्रति मोर्चा आफैं विश्वस्त हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
‘सामूहिक भन्ने तर आफूखुसी आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने काम गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन,’ गोर्खा राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाखि्रनले भने, ‘यस्तो शैलीले आन्दोलनलार्य गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन ।’
आन्ध्र प्रदेशलाई अलग गरी संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) ले तेलङ्गानालाई २९ औं राज्य बनाउने निर्णय गरेलगत्तै मोर्चाले १४ साउनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
आन्दोलन सुरु भएको १ महिना हुन लाग्दा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले जीटीए सभासद् तथा मोर्चाका नेतामाथिको धरपकड जारी राखेको छ । १ महिनाभित्र ७ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकिएको छ । ‘डकैती शैलीमा घर खानतलासी भइरहेको छ,’ युवा मोर्चा सम्बद्ध एक नेताले भने, ‘राज्य सरकारको ज्यादतीपूर्ण कदमको डटेर विरोध गर्नेछौं ।’