२०७० कार्तिक २ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारको अपरिपक्वताको कारण विभिन्न सत्रवटा देशमा नेपाली राजदूत रिक्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण देखाउँदै मायाकुमारी शर्मालाई पदमुक्त गरेपछि राजदूतबिनाका नेपाली दूतावास संख्या अहिल्यै पाँच पुगेको छ । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत नभएको २६ महिना बितिसक्यो। थाइल्यान्ड, इजिप्ट र जर्मनीमा पनि राजदूत छैनन् । यसबाहेक थप १२ दूतावास तथा नियोगमा चार महिनाभित्र राजदूतको पदावधि सकिँदैछ । चार महिनाभित्र राजदूत रिक्त हुने दूतावासमा श्रीलंका, क्यानडा, प|न्स, बेलायत, ब्राजिल, दक्षिण अप्रिका, अमेरिका, कुवेत, ओमान र बहराइन छन् । विभिन्न देशमा दुइ स्थायी नियोगसहित ३१ नेपाली दूतावास छन् । स्रोतका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनअघि सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने छैन । निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी रहेको र सबै दलका नेता प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेकाले निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले मात्र नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने दाबी स्रोतको छ ।’ हाम्रा पाँच दूतावास राजदूतविहीन भइसके,’ परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘केही महिनाभित्रै थप राजदूतको पदावधि सकिँदैछ ।’ थापा आफैँले पुसमा अवकाश पाउँदैछन् । उनलाई सरकारले र्सार्क महासचिवमा सिफारिस गरिसकेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार थापाको अवकाशपछि जेनेभास्थित नेपाली नियोगका स्थायी प्रतिनिधि तथा परराष्ट्रका सहसचिव शंकर वैरागी स्वदेश र्फकेर कामु परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । वैरागी नेपाल फर्केसँगै जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोग पनि प्रमुखविहीन हुनेछ । स्रोतका अनुसार वैरागीको मंसिरमा नेपाल र्फकने तयारी छ । त्यस्तै, नेपालले केही साताअघि मात्र ओमान र बहराइनमा कार्यवाहक राजदूत स्तरको दूतावास स्थापना गरेको थियो । परराष्ट्रका उपसचिवद्वय झविन्द्र अर्याल र दर्ुगाप्रसाद सुवेदी क्रमशः ओमान र बहराइनमा कार्यवाहक छन् । दुवैजना बढुवाको सूचीमा छन् । माघभित्र सहसचिवमा बढुवा भइसक्नेछन् । त्यसपछि ओमान र बहराइनस्थित दूतावाससमेत प्रमुखविहीन हुनेछन् । सरकार गठनदेखि राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्त गर्न चैत १ गते बाधाअड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरिए पनि त्यसयता दर्ुइ राजदूत नियुक्त भए । एकजना र्सार्क महासचिवमा सिफारिस गरिए । यी तीनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयका हुन्। राष्ट्रसंघको ६८ औँ महासभा सुरु हुनेबेला सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव दुगाप्रसाद भट्टर्राईलाई राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगका लागि स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो । उक्त पद एक वर्षेखि रिक्त थियो । अवकाश प्राप्त गर्न केही दिनअघि मात्र परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल निरञ्जन मानसिंह बस्नेतलाई सरकारले मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको थियो । बस्नेत तिहारअघि मलेसिया प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । यस्तै र्सार्कको महासचिव हुने पालो नेपालको भएकाले परराष्ट्र सचिव थापालाई उक्त पदमा सरकारले सिफारिस गरेको हो । सामान्यतः सरकारले राजदूतमा व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित देशबाट उसको एग्रिमो स्वीकृत भएर आउन तीनदेखि चार महिना लाग्छ । राजदूत पद रिक्त नहोस् भनेरै कार्यवाहक राजदूतको समयावधि सकिन ४ महिनाअगावै नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस गर्न अन्तर्रााट्रय अभ्यास छ । कार्यावधि सकिएको राजदूत स्वदेश र्फकने र नयाँ राजदूतले जिम्मेवारी सम्हाल्ने समय बढीमा एक साताको हुन्छ । प्रायः देशले तीनभन्दा बढी दूतावास नेतृत्वविहीन राख्दैनन् । नेपालका दूतावास भने दुइ वर्षेखि राजदूतविहीन छन् । नयाँदिल्लीमा विश्वका एक सय ३० भन्दा बढी देशका दूतावास छन् । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका एक सय ३८ मध्ये ८० देशले दिल्लीकै दूतावासमार्फ् नेपाल हर्ेने गर्छन् । भारतसँगको सम्बन्धले मात्र होइन, अन्य देशका दूतावास भएकाले पनि दिल्ली नेपालका लागि निकै महत्वपूण् मानिन्छ । ‘लामो समय दूतावास राजदूतविहीन राख्दा विश्व समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ परराष्ट्र सचिव थापाले भने । राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार पार्न परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले एउटा समिति पनि बनाए, परराष्ट्रका अधिकांश सहसचिव समेटेर समितिले मापदण्ड प्रतिवेदन मन्त्रीलाई त बुझायो, तर त्यो पनि थन्कियो, कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।’ प्रतिवेदनमा ६० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र ४० प्रतिशत राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा राजदूत नियुक्त गर्न सुझाव थियो । दलहरूले यसलाई स्विकारेनन्,’ स्रोतले भन्यो । यसअघि परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत राजनीतिक दलको सिफारिसमा राजदूत नियुक्त गर्ने निर्ण्र्ालिइएको थियो ।