२०७० मंसिर १८ गते, मंगलवार

लन्डन, १८ मंसिर – बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिले गोर्खा सम्वन्धि विद्यमान असमानता एवं गुनासाबारे छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने पछिल्लो सहमतिसंगै भूतपूर्व गोर्खाहरु प्रमाण जुटाउन लागेका छन् । गोर्खा सम्वन्धि सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइससहित विभिन्न दलका सांसदहरु सम्मिलित एउटा स्वतन्त्र आयोगले असमानता वा गुनासाहरु के के हुन् सोको पुष्टि हुने विभिन्न प्रमाण र दस्तावेजहरु आगामी १५ जनवरीसम्म बुझाउन भनेपछि गोर्खाहरुको दौडधुप बढेको हो । इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै ढंगले रिपोर्ट बुझाउन सक्ने प्रावधान भएपनि गोर्खाहरु संयुक्त प्रतिवेदन दिन सके तथ्यहरु नबाझिनेमा विश्वस्त छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार लन्डनमा विभिन्न नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक बैठक डाकी समयसीमाभित्र दरिलो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने सम्वन्धमा गहन छलफल गरेको थियो । बैठकमा बिगेसो, युविजिइएन, नेसा, बबी वाट्सम ह्युमन राइट्स ग्रुप, एनआरएनए यूके, जनजाति महासंघ यूके, सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूके (सिएनएस यूके) लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, सोलिसिटर राजु थापा र पत्रकारहरु सहभागी थिए । उक्त अवसरमा गोर्खादूत डा. रामनारायण कङदङवा र सल्लाहकार दीपक मास्केले अघिल्लो साता गोर्खा समस्या पहिचान र निराकरणका लागि छानवीन आयोग गठन हुनुलाई ‘दुई दशक लामो गोर्खा आन्दोलनको प्रमुख उपलव्धि’ ठान्दै यो अन्तिम लडाईंमा सबै नेपाली एकजुट हुन जोड दिए । सहभागीले दुई प्रमुख गोर्खा संगठनहरु गेसो र विजिडब्लुएस् यस्तो ऐतिहासिक अवसरमा समेत सहभागी हुन आनाकानी गर्नुलाई आश्चर्यजनक बताएका थिए ।
सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष प्राइसको भनाई उधृत गर्दै मास्केले बैठकमा भने, ‘बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आयोगको प्रतिवेदन अक्षरस पालना गर्न आफू तयार रहेको जनाउ दिएकाले पनि हामी यसपटक बढि आशावादी छौं ।’ उनले कुनै बेला गेसो निकट मानिएको ह्वो एण्ड को सोलिसिटर्सलाई पनि रिपोर्ट लेखनमा सम्मिलित गराउनुको कारणबारे प्रष्ट्याएका थिए । बैठकले एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापालाई कानुनी सल्लाहकारका रुपमा चयन गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा दिएको छ भने सिएनएस यूकेलाई पेन्सन सम्वन्धि तथ्यगत दस्तावेज तयार गर्न भनेको छ । विभिन्न कालखण्डका प्रमाण र तथ्य संकलनका लागि धेरै खर्च लाग्ने भएकाले सत्याग्रह समितिले आर्थिक सहयोग गर्न सबैमा आग्रह समेत गरेको छ । बैठकमा १५ दिन आमरण अनसन बसेर बेलायत सरकारलाई आयोग गठन गर्न वाध्य तुल्याउने ‘गोर्खा हिरो’ ज्ञानराज राईले गोर्खा न्यायिक अभियान सफल बनाउन सबै अस्त्र प्रयोगको खांचो औंल्याए । ‘अब मतमतान्तरले होइन, एकापसमा जुटेर हाम्रा गुमेका अधिकार लिने बेला आएको छ’, राईले भने । समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले सुझाव संकलनका लागि इंग्ल्याण्ड, वेल्स् र स्कटल्याण्डका विभिन्न शहरमा करिब दर्जन जानकारी सभा राखिएको जनाउंदै यस कार्यमा सघाउन सबैलाई आग्रह गरे ।
सर्वदलीय संसदीय समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता पांच मागबारे विभिन्न क्षेत्रका वीज्ञ एवं सरोकारवालाहरुसंग आगामी १५ जनवरीसम्म सल्लाह सुझाव लिई मार्च अन्तिमभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने अपेक्षा छ । -एजेसी