२०७६ श्रावण ११ गते, शनिबार

काठमाडौं, ११ साउन । बर्दियाका उमेश थारु स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुसन्धान विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाई दियो ।
विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सिआइडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा, सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरुलाई बैंकको कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निश्कन पाउँदैनौं,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरुलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ, त्यहाँ गएर बुझ्नु । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’ उनीहरु मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे । कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा ९परिचयपत्र० कर्मचारीलाई देखाए र कर्मचारीले परिचयपत्र नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकको ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियल ९६० लाख ३६ हजार रुपैैयाँ०, रामले ३ लाख रियाल ९९० लाख रुपैयाँ० र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल ९५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ० तिर्न बाँकी रहेछ ।- होम कार्की, कान्तिपुर दैनिक