२०७७ भाद्र १० गते, बुधबार

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले बिदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकसित प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरी दूतावाससहितका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रभावशाली अभिभावकीय भूमिका सुनिश्चित गर्न -गराउन नेपाल सरकारसित माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
यस बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीले जारी गरेको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “नेपाल सरकारले २०७७ भदौ १५ गतेपछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई पुनः स्वदेश फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा सकारात्मक छ । त्यसका साथै उक्त घोषणामा केही असहज प्रावधान पनि छन् । त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१. सरकारले विदेशबाट अलपत्र परेका जुन नेपाली श्रमिकलाई ल्याउने भनिरहेको छ, त्यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अध्ययन र भ्रमणमा गएकाको अतिरिक्त कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगका कर्मचारी र तिनका परिवार पनि रहेका छन् । हामी खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकप्रति नेपाल सरकारले विशेष दायित्व बहन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
२. सरकारले नियमित र चार्टर उडानमार्फत् विदेशस्थित नेपाली श्रमिकलाई पुनः स्वदेश फिर्ता ल्याउने बताइरहेको छ । त्यसमध्ये चार्टर उडानको जहाजभाडा महङ्गो हुने प्रष्टै छ । कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार भई अलपत्र परेका विदेशस्थित नेपाली श्रमिकले चार्टर उडानको महङ्गो जहाजभाडा तिर्न नसक्ने विदितै छ । हामी यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक ठान्दछौँ ।
३. यसरी नियमित र चार्टर उडानबाट ल्याइने नेपालीका लागि पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रावधान सामान्य र स्वाभाविक भए पनि विदेशस्थित नेपाली श्रमिकका लागि सहज छैन । नेपाली श्रमिकको अत्यधिक घनत्व रहेका खाडी मुलुक र मलेसियामा नै पिसिआर परीक्षण सहज छैन । यस प्रकारको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित देशसित कूटनीतिक पहल गरेर वा सरकार आफैले कोभिड–१९ का कारण अलपत्र नेपाली श्रमिकको निःशुल्क पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४. सरकारले पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएकालाई सिधै घर जान पाउने व्यवस्था गरे पनि अरूका लागि राजधानीका होटेलमा न्यूनतम सात दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अनिवार्यता उल्लेख गरेको छ । राजधानीका होटेलको महङ्गो क्वारेन्टाइन र बसाइखर्च श्रमिक नेपालीले बेहोर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण सरकारले अलपत्र परी फर्केका ती नेपाली श्रमिकका लागि बेग्लै निःशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
५. हामीले पहिलेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परी स्वदेश फर्कने श्रमिकको स्वदेश फिर्ता, स्वदेशभित्रको क्वारेन्टाइन, यातायात तथा खानाखर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ । त्यसका अतिरिक्त मुलुकको विषम परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकका लागि सरकारले थप खर्च बेहोर्न पनि तयार रहनुपर्दछ । त्यसअनुसार अलपत्र नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउँदा जहाजभाडा, क्वारेन्टाइन, पिसिआर परीक्षण, यातायात र खानाखर्चको व्यवस्था निःशुल्क गर्न सरकारसित माग गर्दछौँ ।
६. अहिले पनि पाँच लाखजति नेपाली श्रमिकहरू विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्कमाझ उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले सीमित हवाइ उडानको घोषणा गरेको छ । त्यसमा दैनिक ५०० जनालाई उद्धार गर्ने भनिएको छ । आवश्यकताको तुलनामा यी हवाइ उडान अत्यन्तै कम भएको प्रष्टै छ । दैनिक ५०० जनाको हिसाबले उद्धार गर्दा लामो समयसम्म अलपत्र अवस्था रहिरहने छ । सरकारले तत्कालको ठोस आवश्यकतानुसार अहिलेभन्दा बढी सङ्ख्यामा हवाइ उडानको व्यवस्था गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौँ ।
७. कोभिड–१९ कारण विदेशस्थित नेपाली श्रमिकहरू अप्ठ्यारो परिस्थतिबाट गुज्रिरहेका बेला दूतावाससहितका विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले जुन खालको अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यस खालको भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । हामी अलपत्र नेपाली श्रमिकसित प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरी दूतावाससहितका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रभावशाली अभिभावकीय भूमिका सुनिश्चित गर्न÷गराउन नेपाल सरकारसित माग गर्दछौँ ।”