२०८२ कार्तिक १७ गते, आईतवार

काठमाडौँ । भारतको केरला राज्य अति गरिबीमुक्त भएको छ। केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरायी विजयनले ‘केरला पिरावी’ को अवसरमा राज्यसभामा केरला राज्य अति गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका हुन् । यो घोषणासँगै केरला भारतमा अति गरिबीबाट मुक्त हुने पहिलो राज्य बनेको छ । तर, विपक्षी संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भने ‘खोक्रो घोषणा’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री विजयनले केरला पिरावीलाई केरलाको लागि नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै यसको घोषणा गर्ने स्थितिसम्म आउनको लागि अवलम्बन गरिएको चार वर्ष लामो प्रक्रियाको विषयमा सुनाएका थिए ।
विपक्षी दलले गरेको ‘खोक्रो घोषणा’ टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै उनले सो अति गरिबी मुक्त परियोजनासम्बन्धी निर्णय सन् २०२१ को पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाटै गरिएको बताए ।
विश्व बैङ्कका अनुसार प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलर भन्दा कम आयमा बाँच्न बाध्य भइरहेकालाई चरम गरिबीमा बाँचिरहेको भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको दैनिक आय वा खर्चको स्तर सो रकम भन्दा तल रहेको छ भने उसलाई अति गरिबीको स्तरमा राखिन्छ ।
भारतको आधिकारिक पब्लिक पोलिसी थिंक ट्यांकले गरिबी निर्धारणको लागि बहुआयामिक सूचकलाई प्रयोग गर्ने गर्छ, जसलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनगुणस्तरको तीनवटा क्षेत्र अन्तर्गत १२ वटा सूचकमा विभाजन गर्ने गरिएको छ । तर, केरला सरकारले भने चरम गरिबीमा बाँचीरहेका परिवारलाई पहिचान गर्न यी मापदण्डहरूमा भर नपरेको जनाएको छ । स्थानीय स्वशासन विभागले निश्चित आय, स्वास्थ्य, आवास र खानालाई संकटको कारकको रूपमा निर्धारण गर्दै यी चार वर्गमा प्रत्येक परिवारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तय गरेको छ ।
विश्व बैंकले अक्टोबर २०२५ को रिपोर्टमा भारतले पछिल्लो दशकमा गरिबी महत्वपूर्ण रूपमा घटाएको उल्लेख गरेको थियो । सन् २०११–१२ मा १६.२ प्रतिशत रहेको अति गरिबी सन् २०२२–२३ मा घटेर २.३ प्रतिशत मा पुगेको छ । जसको अर्थ विश्व बैंकका अनुसार करिब १७१ मिलियन मानिसहरू भारतबाट अति गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त भएका छन् ।