२०८२ माघ १४ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । बंगलादेशको विशेष अदालतले ढाका महानगरीय प्रहरीका पूर्व आयुक्तसहित तीन प्रहरी अधिकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। सन् २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पद त्याग्न बाध्य पार्ने हिंसात्मक सडक आन्दोलनमा उनीहरूको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै सोमबार उक्त फैसला सुनाइएको हो।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको तीन सदस्यीय बेन्चले पूर्व ढाका महानगरीय प्रहरी आयुक्त हबिबुर रहमान, पूर्व संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती र अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद अख्तरुल इस्लामलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। बेन्चको नेतृत्व न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मुर्तजा मजुमदारले गरेका थिए। यो पुनर्गठित न्यायाधिकरणको दोस्रो फैसला हो। यसअघि, न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ। फैसलामा ती प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई गैरकानुनी कार्यमा संलग्न गराएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतका अनुसार उनीहरूको निर्देशनमा भएको दमनात्मक कारबाहीले हिंसा भड्किएको र मानवअधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ।
त्यसैगरी, न्यायाधिकरणले ढाकाका सहायक प्रहरी आयुक्त मोहम्मद इमरुललाई छ वर्ष, निरीक्षक अरशद हुसेनलाई चार वर्ष तथा हवल्दार सुजान हुसेन, इमाज हुसेन र नसिरुल इस्लामलाई तीन–तीन वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। मृत्युदण्डको सजाय पाएका तीनमध्ये सहायक आयुक्त मोहम्मद इमरुलको मुद्दा उनको अनुपस्थितिमा सुनुवाइ गरिएको थियो। न्यायाधिकरणले उनलाई यसअघि नै फरार घोषित गरिसकेको थियो। बाँकी अभियुक्तहरू भने अदालतमा उपस्थित भई मुद्दाको सामना गरेका थिए।