२०७० श्रावण १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले समयमै नवीकरण गर्न नआउने र तोकिएको दस्तुरसमेत नतिरी जलविद्युतका आयोजना मात्र ओगटेर बस्ने विभिन्न आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । र्सर्भे लाईसेन्स लिएका तर कुनै पनि आयोजनामा र्सर्भेको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढाएका आयोजनालार्इर्र्क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीतिअनुरुप त्यस्ता आयोजनाहरु खारेज गरिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयअर्न्तर्गतको विद्युत विकास विभागले फूलकोट कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्ण्ाालीलगायतका केही ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिदिएको छ । विभागका सूचना अधिकृत गोकर्ण पन्थका अनुसार गत आर्थिक वर्षो अन्तसम्म साना तथा ठूला गरी करिब ६०० वटा आयोजनाको विभिन्न शीष्ामा दिइएको अनुमतिपत्र खोरज गरिएको जानकारी दिए । अनुमतिपत्र मात्र लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलार्इर्र्निरुत्साहित गर्न यसखालको रणनीति अगाडि सारिएको विभागको भनाइ छ । त्यसरी खारेजीमा परेका आयोजनाहरुमध्ये फूलकोट कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीको क्षमता क्रमशः २१० मेगावाट, २७४ मेगावाट र १९४ मेगावाट रहेका छन् । ती आयोजनाका प्रवर्द्धकमा भारतीय कम्पनीहरु रहेका छन् । फूलकोट कर्णाली इपिएस इनजी भारतले २०६६ साल जेठ १३ गते लिएको र्सर्भे लाईसेन्सको म्याद गत जेठ १२ गते सकिएको थियो । पटक-पटक नवीकरण गर्न अनुरोध गरिएपनि नवीकरणमा नआएको कारण सो आयोजनाको र्सर्भे अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । यस्तै हुम्ला कर्ण्ली र मुगु कर्णालीको अनुमतिपत्र भिल्वाडा इर्न्र्जीले लिएको थियो ।
विसं २०६७ जेठ २४ गते र्सर्भे लाईसेन्स लिएको भिल्वाडाको म्याद गत जेठ २३ गते नै सकिएपनि विभागले नवीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो नवीकरण गर्ने र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पटक-पटक र्सार्वजनिक सूचना निकालिए पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै सर्म्पर्क नगरेपछि विभागले त्यस्ता आयोजनाका प्रवद्धकहरुले लिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको विभागका सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।