२०७० कार्तिक ९ गते, शनिबार

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले बनाएको नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिको मस्यौदामा वैदेशिक सहायतामा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा देश भित्रिने सबै सहयोग बजेटमार्फ् खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । त्यसअनुसार अर्थले सम्पूण् वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नेछ । ‘सम्पूण् विकास सहकार्य परिचालन गर्ने म्यान्डेट अर्थमन्त्रालयको हुनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयअर्न्तर्गतको अन्तर्रराट्रय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा विकास सहकार्य र सहायता परिचालनको मुख्य निकाय हुनेछ ।’ यससँगै अन्तर्रराट्रय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ), दुइ पक्षीय सहयोग संस्था, बहुपक्षीय सहयोग संस्था र विभिन्न दातृ मुलुकले अर्थमार्फ् सहयोग गर्नुपर्नेछ । मस्यौदामा पहिलो पटक अन्तर्रराट्रय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानीलाई पनि वैदेशिक सहायताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । आईएनजीओका कार्यक्षेत्र र सञ्चालन विधिसमेत सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ । त्यस्तै आईआएनजीओका बैंक स्टेटमेन्टसमेत राष्ट्र बैंकले समाज कल्याण परिषद् र अर्थलाई त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्नेछ । सरकारले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी पेरिस घोषणापत्रलाई आधारका रुपमा मस्यौदामा अवलम्बन गरेको छ । घोषणापत्रले अन्तर्रराट्रय सहयोगसम्बन्धी अभ्यासमा दाताले सहयोग पाउने देशको विकास प्राथमिकता, नीति र रणनीतिअनुसार सहयोग गर्नुपर्ने र पाउने देशको विकास सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमार्फ् सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसअर्न्तर्गत स्वतन्त्र परियोजनालाई निरुत्साहित गर्छ । सन् २०११/१२ कुलमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक, अन्तर्रराट्रय सहयोग स्वतन्त्र परियोजनामा भएका थिए । मस्यौदामा राष्ट्रिय योजना खाकामा समावेश भएको अवस्थामा मात्र यस्ता परियोजना स्वीकारिने प्रावधान छ । ‘तर यस्ता आयोजना कम खर्चिलो, नवीन र दिगो हुनुपर्छ’ मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि मस्यौदामा देशको सामयिक विकास योजना, नीति र रणनीतिअनुसार अन्तर्रर्ााट्रय, वैदेशिक सहायता प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निश्चित क्षेत्रको विकास गर्न मस्यौदामा तोकिएका क्षेत्रमा मात्रै परियोजनालाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि छ । अर्थमन्त्रालयको सन् २०११/१२ को ‘डभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट’ ले ३ दशमलव ६ प्रतिशत अन्तर्रराट्रय, वैदेशिक सहयोग -आईएनजीओबाहेक) वैदेशिक राष्ट्रिय विकास योजनासँग असम्बन्धित रहेको देखाएको छ । बाँकी अन्तर्रराट्रय, वैदेशिक सहयोग देशको विकास योजना र नीतिसँग सम्बन्धित भए पनि त्यो सरकारको इच्छाअनुसार खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । ‘त्रिवषीय योजना रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भए पनि सहयोग पूवाधार विकासको र्सट्टा सामाजिक क्षेत्रमा बढी खर्च भयो,’ उक्त प्रतिवदेनमा भनिएको छ । मस्यौदामा अन्तर्ररा्रय, वैदेशिक सहयोगको प्रभाव पूवाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक स्थिरता तथा लगानीको वातावरण निर्माणजस्ता नतिजाबाट मापन गरिने व्यवस्था छ । मस्यौदामा र्सतसहित अन्तर्रराट्रय, वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘दातृ निकायसँग सम्बन्धित देशबाट सामग्री वा विशेषज्ञता लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको सहयोगलाई प्राथमिकता दिने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘देशमा उपलब्ध नभएको प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र परियोजना लागत १० प्रतिशत नबढ्ने गरी विशेषज्ञ ल्याइने छ ।’ अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दातृ निकायले सामान, विशेषज्ञता र परामर्शदाता लिने विषयमा र्सत राख्दै आएका छन् । ‘दाताको यस्तो र्सत मान्नुपर्दा सहयोग रकमको ठूलो हिस्सा उनीहरुकै देश फर्किरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।