२०७० कार्तिक २३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्नलागेको दुइ महत्वपूण् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता -पिपिए) गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ -इपान) ले प्राधिकरणको पछिल्लो निर्ण्र्ााे निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाउँदै सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका अरु आयोजनासँग पनि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालन समितिले गत साता दर्ुइ आयोजनासँग खरिद सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । प्राधिकरणले तल्लो सोलु ८२ मेगावाट र मेवा खोला ५० मेगावाटका प्रबर्तकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको इपानका अध्यक्ष डा सुवर्ण्र्ाास श्रेष्ठले जानकारी दिए । इपानका अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो समयदेखि सम्झौताको प्रतिक्षा गरिरहेका माथिल्लो सोलु २३.५ मेगावाट, माया खोला १५ मेगावाट, सिंगटी १६ मेगावाट, खारेखोला २४ मेगावाटको पनि प्राधिकरणले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणले तल्लो सोलु र मेवा खोलाका प्रबर्तकहरूसँग ५५ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ४५ प्रतिशत नेपाली रूपैयाँमा खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको छ । ती दुवै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशत वषाकालमा रु. ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत ५.१ सेन्टमा खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । तल्लो सोलु एस्सेल क्लिन, सोलु हाइड्रो पावरले निर्माण गर्ने लागेको हो भने मेवा युनाइटेड, मेवा खोला हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको हो । दुवै आयोजनामा वैदेशिक लगानी हुनेछ । ती आयोजनाको कूल लागत रु. ३२ अर्ब रहेको छ । तल्लो सोलुमा जर्मन र नेदरल्याण्डले रु. १० अर्ब वित्तीय सहयोग गर्ने यस अघि नै जनाइसकेको छ । लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता हुन नसक्दा सन् २०१५ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ती दुइवटै आयोजना सन् २०१८ सम्म पुग्ने भएको छ । ‘सुपर सिक्स’ नाम दिइएका ती आयोजनामध्ये दुइवटाको खरिद गर्ने विषयमा सम्झौता भए पनि अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा केही दिन भित्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन प्राधिकरणले दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग भ्याट छुटलगायतको विषयमा पनि माग गर्दै आएको भए पनि त्यस विषयमा भने कुनै निर्ण्र्ााभने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक भएको सहमतिमा प्रबर्तकहरूले प्रतिआयोजना रु. ४५ करोड अग्रिम राजस्व बुझाउने भएका छन् । निजी क्षेत्र प्रतिमेगावाट रु. एक करोडका दरले राजस्व बुझाउन र आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि सरकारले सो राजस्व फिर्ता गर्नुपर्नु अडानमा रहेको समेत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।