२०७० माघ २२ गते, बुधबार

काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी आफैंले लिएको छ। बैंकको सञ्चालकहरुमा तीव्र विवाद देखिएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली एनसिसीमा खटाएको छ। टोलीमा उपनिर्देशक रमेश आचार्य र सहायक निर्देशक रेशमराज रेग्मी सदस्य छन्। टोलीले ५ महिनाभित्र नयाँ साधारण सभा गराई सञ्चालक समितिको निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको छ।बैंकमा एनबी समूूहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र निर्मल प्रधान समूहबीच विवाद चुलिएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो। द्विपक्षीय विवादका कारण कात्तिक १६ गतेदेखि सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको छैन। ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा विशेषज्ञ सञ्चालकसहित ६ जना एनबी समूह पक्षका छन्। प्रवर्द्धक सञ्चालक तीर्थ प्रधान नेतृत्वको समूहमा साधारण सेयरधनीबाट छानिएका सञ्चालकहरु अशोक शम्शेर राणा र हरिप्रसाद भट्टराई छन्। उनीहरु निर्मल प्रधान समूह पक्षधर हुन्।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसिसीको ५औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिमा पटकपटक विवाद आएको, समाधानका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सफलता हात नलागेको र बैंक सञ्चालकहरू दुई खेमामा विभाजित भई एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेर पटकपटक केन्द्रीय बैंक र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकाय गुहारेपछि हस्तक्षेप गरिएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकबाट गरिएको विशेष स्थलगत निरीक्षणमा सञ्चालक समितिको काम कारबाहीमा गम्भीर विवाद र समस्या देखिएको तथा सञ्चालक समिति बैठकसमेत नियमित बस्न नसकेको पाइएको जानकारी दिए। यही अवस्था कायम भए बैंक सञ्चालनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भई यसप्रति निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा लागि सञ्चालक समितिको जिम्मा लिएको बताए।श्रेष्ठ र प्रधान समूहले पटकपटक विवादमा उत्रेर र आरोप प्रत्यारोप गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मिल्न निर्देशन दिँदै नमिले हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको थियो। प्रधान समूहले विशेष साधारण सभा डाकेर नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। यो समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो।

प्रधान समूहले डिएनएस इन्भेस्टमेन्टलाई दिएको कर्जामा ७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप एनबी समूहमाथि लगाएको छ। साथै एनबी समूहको १० लाख ८ हजार ५ सय कित्ता सेयर कर्जा असुलीबापत लिनुपर्नेमा बिक्री गरेको आरोप लगाएको छ। यो सेयरको मूल्य करिब ४० करोड रुपैयाँ पर्छ। प्रधान समूहले इन्टरनेसनल क्लबलाई कर्जा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत एनबी समूहमाथि लगाएको छ।
एनबी समूह प्रवर्द्धक रहेको एनबी इन्सुरेन्सलाई प्रिमियमबापत तिर्नुपर्ने रकम एसी पेयी चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४० करोडको बेयरर चेक भुक्तानी गरेको आरोप प्रधान समूहले लगाएको छ। उसले यही आरोपसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत गरेको थियो। प्रधान समूहले सञ्चालक समितिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर पटकपटक विशेष साधारण सभा बोलाउन लिखित आग्रहसमेत गरेको थियो। एनबी समूहले साधारण सभा नडाकेपछि प्रधान समूह अदातल पुगेको थियो। अदालतले साधारण सभा डाक्न आदेश दिए पनि एनबी समूहले नडाकेपछि विवादले चरम रुप लिएको थियो।
द्विपक्षीय विवाद लम्बिदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति जिम्मा लिएर सुधार प्रक्रिया थालेको हो। राष्ट्र बैंकले मंगलबारै सञ्चालक समिति भंग गरेर बुधबारबाटै काम थाल्नेछ। बैंकको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउनुपूर्व साधारण सभा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा उक्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम २०७१ असार मसान्तभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने वा सो प्रयोजन समेतका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने एजेन्डा साधारण सभामा पेस गर्ने र सोको कार्यान्वयन नयाँ गठन हुने सञ्चालक समितिले १ वर्षभित्र गरी सक्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।दुई अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन हालका सेयरधनीले थप लगानी नगरे मर्ज गर्ने वा अन्य विकल्प खोज्ने अख्तियारी टोलीले पाएको छ। टोलीले बैंकको डिडिए (सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन) पनि गराउने छ।

संस्थापक सञ्चालक र चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक नियुक्ती गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तिर्न बाँकी कर्जाको साँवा–ब्याज उनीहरुसँग रहेको बैंकको संस्थापक एवं साधारण सेयर बिक्री गरी असुलउपर गर्ने अधिकारसमेत टोलीलाई छ।