२०७० फाल्गुन २३ गते, शुक्रबार

काठमाडौ, फाल्गुन २३ – राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । यही रकमभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।आयोगले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बढाएर सीमा दिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।’सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सीमा तोक्ने काम समयभन्दा करिब दुई महिनापछि भएको छ,’ योजना आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले भने । अर्थ मन्त्रायले समय अगावै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि सीमा तोक्न ढिला भएकाले सम्भव नहुने देखिएको छ ।अर्थले वैशाखमै आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । जुन अब जेठमा मात्र सम्भव हुने देखिएको छ । सरकारले बजेट ल्याउने समयबारे निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।बजेट समय अगावै आए पुँजीगत खर्च बढाउन सजिलो हुन्छ ।आयोगले तोकेको नयाँ सीमामा सबैभन्दा धेरै खर्च छुट्याउन सक्ने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ । शिक्षाको सीमा ८५ अर्ब रुपैयाँ छ ।त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि ४९ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माणका लागि ४० अर्बको सीमा छ ।यीबाहेक धेरै सीमा भएका अन्यमा स्वास्थ्य, रक्षा, ऊर्जा, कृषि विकास मन्त्रालयलगायत छन् ।चालू वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा १ देखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेटको सीमा बढेको छ ।नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा आएको वृद्धिका कारण गृह मन्त्रालयको बजेट सीमा सबैभन्दा बढी थपिएको छ । ‘प्रहरीको संख्यामा आएको वृद्धिसँगै मूल्य वृद्धिलाई पनि गृहको सीमा तोक्दा विचार गरिएको छ,’ शाक्यले भने ।
रक्षा मन्त्रालयको सीमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याइएको २७ अर्बबाट बढेर ३० अर्ब पुगेको छ ।शिक्षाका लागि आयोगले ४ अर्ब बजेटको सीमा बढाएको छ । त्यस्तै स्थानीय विकास र स्वास्थ्यमा क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ३ अर्ब रुपैयाँको सीमा थपिएको छ ।ऊर्जामा भने चालू आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै मात्र बढेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनका लागि जाने बजेट सीमा २७ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयमा थप ३ अर्ब रुपैयाँको सीमा छ ।अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको थियो । ‘वैकल्पिक ऊर्जाको समेत जोड्दा यो क्षेत्रको बजेट सीमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ,’ शाक्यले भने । प्राथमिकतामा राखिने कृषि क्षेत्रमा भने चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको भन्दा १ अर्ब रुपैयाँको मात्र सीमा बढेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न अन्य मन्त्रालयबाट माग भएर आएअनुसार बजेट निर्माण गर्ने गर्छ । बजेट सीमाभित्रै रहे पनि प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयमा भने फरक पर्न सक्छ ।