२०७० चैत्र १८ गते, मंगलवार

काठमाडौं-इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै झन्डै ३० प्रतिशत आपूर्ति कटौती गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाब चर्किएको छ।एकमात्र पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता आइओसीबाट मागअनुरुप तेल नआएपछि राजधानीका अधिकांश पम्पमा सोमबार इन्धन भर्ने सवारीसाधनको भिड लागेको थियो। कतिपय पम्प दिनभरि बन्द रहे।
तेल आपूर्तिमा उत्पन्न यो असहज स्थिति मूल्य–राजनीतिको पछिल्लो प्रभाव हो, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण उपभोक्ताले नै झेल्नुपर्नेछ। मूल्य बढ्दा चपेटामा पर्ने उपभोक्तालाई अभावको सास्ती पनि सबभन्दा बढी हुन्छ। सहज ढंगले मूल्यवृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई अभाव र कालोबजारीको सकस बेहोर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति पुरानै हो।
निगमले बजार अभाव हुनुमा पुरानै कारण दोहोर्यातएको छ। आइओसीले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न एक साताअघिदेखि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पैसा तिर्ने समयतालिका र चित्तबुझ्दो आधार दिन नसकेपछि आपूर्ति कटौती गरिएको निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले बताएका छन्।
‘आइओसीले मार्च महिनामा आफ्नो खाता बन्द गर्नुपर्ने हुँदा यसभित्रै बक्यौता चुक्ता गर्न भनिरहेको थियो, तर निगमसँग पैसा छैन, सरकारबाट जमानी बस्ने ग्यारेन्टी पनि प्राप्त भएको छैन,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘दैनिक तेल बेचेर आउने रकमले आइओसीको बक्यौता त के कुरा, मासिक भुक्तानी गर्न पनि पुग्दैन।’
उनका अनुसार आइओसीले रक्सौल डिपोबाट दैनिक २ हजार ४ सय किलोलिटर तेल दिने गरेकोमा केही दिनदेखि १ हजार ७ सयभन्दा बढी दिएको छैन। सबभन्दा बढी तेल भित्रिने रक्सौल डिपोबाटै हो। अन्य डिपोबाट पनि यही अनुपातमा आपूर्ति कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘हामी आफूसँग मौज्दात रहेको तेल बेचेर आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
देशभरि ३१ हजार किलोलिटर तेल मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ। यो झन्डै एक सातालाई पुग्ने तेल हो, तर आपूर्ति असहज हुनेबित्तिकै माग ह्वात्तै बढ्छ। निगमले निकट भविष्यमै रकम चुक्ता गर्ने आश्वासन दिँदै तेल आपूर्ति नियमित गर्न आइओसीलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। आइओसीले निगमको पत्रको जवाफ नदिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही महिनायता कच्चा तेलको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले यसमा थप चाप पारेको छ। यस्तो अवस्थामा खरिद र बिक्री मूल्यबीच उच्च अन्तर रहेकाले निगमलाई महिनाकै १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घाटा छ। केही महिनादेखि लगातार घाटा खप्टिँदै ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो।
यसअघि संविधानसभा निर्वाचन बेला तत्कालीन सरकारले आफैं जमानी बसेर ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। निगमले आइओसीको बक्यौता चुक्ता गर्न अहिले पनि सरकारसँग पैसा मागेको माग्यै छ। सरकारले निगमलाई ऋण दिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
‘हामीले पछिल्लो अवस्थाबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं। वाणिज्यबाट पनि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता भइरहेको जानकारी पाएको छु,’ घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन।’
अर्थमन्त्री रामशरण महत तेल अनुदान दिन नहुने पक्षमा छन्। ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ मध्यमाञ्चलका सहरी क्षेत्रमा प्रयोग हुने भएकाले सहरी बासिन्दालाई पोस्न ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत बराबर आर्थिक भार पर्नेगरी तेल अनुदान दिन नहुने पक्षमा अर्थमन्त्री महत छन्।
निगमले आइओसीको बक्यौता तिर्न केही प्रतिशत मूल्य बढाउने र केही ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो। यही योजनाअनुरुप पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा भाउ बढाइए पनि सडक र संसदमा भएको विरोधपछि बढेको भाउ घटाउन सरकार बाध्य भयो। त्यसपछि संसदीय समिति बनाएर त्यसैले निर्णय लिने सहमति भएको थियो। समितिको सुझाव आउन अझै एक महिना लाग्नेछ। त्यसअघि निगमलाई ऋणको बन्दोबस्त नभए त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्नेछ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न आयल निगमलाई दिएको ऋण ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू ऋण तिर्ने हैसियतमा छैनन् भने त्यो स्वाभाविक रूपले अनुदानमा परिणत हुन्छ। अहिले निगम तेल आयातसम्म गर्न नसक्नेगरी नगद प्रवाहको समस्या झेलिरहेको छ। निगमले सरकारबाट सोझै प्राप्त गरेको वा सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य बैंकहरूबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने उसको हैसियत देखिँदैन। यो अवस्थामा निगमले तिर्न बाँकी ३६ अर्ब रुपैयाँ स्वतः अनुदानमा परिणत हुने निश्चित छ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम काटेर तेलमा अनुदान दिइरहेको हुन्छ। थप ऋण दिनु ग्रामीण क्षेत्रको थप विकास बजेट तेलको धुवाँमा उडाउनु हो। यसअघि ग्रामीण क्षेत्रको वित्त विकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेटबाट समेत निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरिएको थियो।
अर्कातिर जुन दुर्गम क्षेत्रका नाममा मूल्य–राजनीति हुन्छ, त्यहीँका बासिन्दाले सरकारी कोषबाट अनुदानप्राप्त तेलको लाभ लिन पाएका हुँदैनन्। निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत सबभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा ५५ प्रतिशत छ। बाग्मती, नारायणी र जनकपुर अञ्चल यसमा पर्छन्। कुल पेट्रोलियम आयातको ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामै खपत हुन्छ। विराटनगर, वीरगन्ज, पोखराजस्ता सहरले पनि इन्धन खपतमा ठूलै हिस्सा राख्छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भने सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम खपत हुने गरेको छ। तेलमा जाने अनुदानको भाग तीन प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्ने सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले पनि बराबर बेहोर्नुपर्छ।
ग्यासजस्तो इन्धन त ४० प्रतिशत औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले नै प्रयोग गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट र सवारीसाधनले अनुदानको ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैबाट व्यवसाय गरेर नाफा कमाइरहेका छन्। घरमा नुहाउने पानी तताउनदेखि कोठा तताउनसम्म ग्यास नै प्रयोग हुन्छ। गाउँमा कसैले पनि यो सुविधा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्, जबकि अनुदानको भार भने उनीहरूलाई पनि पर्छ।
निगमका अनुसार सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा ५८.४ प्रतिशत ग्यास खपत हुन्छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा एक प्रतिशत मात्रै। एक सिलिन्डर ग्यासमा ८ सय ६४ रुपैयाँ अनुदान छ। यही अनुदानका कारण खपत बढ्दै गएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। ग्यासको वार्षिक खपत वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी छ। निगमले गत वर्ष ग्यासमा मात्रै साढे १० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। यति उच्च घाटा हुँदा पनि सहरी क्षेत्रका मध्यम तथा उच्चवर्गीय उपभोक्ता बिच्किएलान् भनेर सरकार ग्यासको मूल्य बढाउनबाट हच्किने गरेको छ। पछिल्लोपटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढाउँदा पनि सरकारले ग्यासलाई चलाउने हिम्मत गरेन। यसमा अत्यधिक ग्यास उपभोग गर्ने होटललगायत व्यापारिक क्षेत्रको दबाब पनि कारण रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
आइओसीले मार्च १५ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा क्रमशः ७ रुपैयाँ १७ पैसा, ८ रुपैयाँ १५ पैसा र ३३ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ। डिजलमा भने प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा छ। ग्यासमा प्रत्येक सिलिन्डरमा ८ सय ६४ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्छ।