२०७० चैत्र २३ गते, आईतवार

काठमाडौ, २३ चैत्र । विराट पेट्रोलियमले भारतको नुमलीगढ रिफाइनरीबाट पेट्रोल र डिजेल ल्याउने तयारि गरेको छ । दुई कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार नुमलीगढ रिफाइनरीले विराट पेट्रोलियमलाई मासिक एक लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल उपलब्ध गराउने छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आए पेट्रोलियम पदार्थमा आयल निगमको एकाधिकार टुट्नेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोल र डिजेल आयात गर्ने स्वीकृति दिएपछि नुमलीगढ रिफाइनरी पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न तयार भएको हो । विराटबाहेक कोसी पेट्रोलियमले पनि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने अनुमति पाएको छ । ‘२०६५ मा पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि कोसी र विराटले भारतबाट पेट्रोयिम पदार्थ आयात गरी कारोबार गर्ने अनुमति लिएका हुन्,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने ।
करिब एक वर्षअघि विराट पेट्रोलियमले भारतको नुमलीगढ रिफाइनरीबाट पेट्रोल र डिजेल आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यसपछि बंगलादेशमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आएको नुमलीगढ रिफाइनरीले नेपालमा पेट्रोल र डिजेल बेच्न भारतको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको भारतको द टेलिग्राफले जनाएको छ । स्वीकृति पाए लगत्तै विराट पेट्रोलियम र नुमलीगढ रिफाइनरीबीच सम्झौता भएको हो ।
भारतीय सञ्चार- माध्यमहरूले भने नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा नुमलीगढ रिफाइनरीले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्न लागेको जनाएका छन् । नेपालले चालू आर्थिक वषर्मा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रक्षेपण छ । लागत महँगो परे पनि सस्तोमा बेच्नुपर्दा आयल निगमलाई करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण र करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा छ । निगमको सम्पूर्ण सम्पत्ति धितोमा छ भने ऋणको ब्याज तिर्न उपभोक्तासँग प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ४ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ५६ रुपैयाँ ८० पैसा उठाइरहेको छ ।
निगम सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका सुवेदीले पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । निजी क्षेत्रले कारोबार सुरु गरे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न वा घाटा रकम नगद अनुदान दिन दबाब पुग्छ । यसले निगमको घाटा घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विराट पेट्रोलियमका एकजना सञ्चालक भारतीय नागरिक अर्जुन क्षेत्री हुन् । उनले करिब दुई वर्षअघि नेपालमा लगभग असम्भव मिनी रिफाइनरी खोल्ने स्वीकृति लिएर विवादमा परेका थिए ।
नुमलीगढ रिफाइनरी कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्ने भारतको सार्वजनिक संस्थान हो । त्यसमा भारत पेट्रोलियमको ६१ दशमलव ६५ प्रतिशत, आसाम सरकारको १२ दशमलव ३५ प्रतिशत र आयल इन्डियाको २६ प्रतिशत सेयर छ ।
नेपालमा दर्ता भएको निजी कम्पनीले नुमलीगढ रिफाइनरीबाट पेट्रोल र डिजेल आयात गरे नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा भारतीय आयल निगम -आईओसी) को एकाधिकार पनि तोडिन्छ । यो सम्झौताबाट आईओसी रुष्ट हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । विराट पेट्रोलियम र नुमलीगढ रिफाइनरीबीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा आईओसीले पत्र लेखेरै सरकारी धारणा मागेको छ । तर त्यस विषयमा निगम खुल्न चाहेको छैन भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आईओसीले पत्र नलेखेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निगम र आईओसीबीच २०६९ वैशाख १५ मा ५ वर्षका लागि संशोधनसहित पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरण भएको थियो । उक्त सम्झौताले नेपालका निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन । सम्झौता अनुसार निगमले पनि आईओसी बाहेकका भारतीय कम्पनी र भारतबाहेकका देशबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्छ । तर निगमले आईओसी बाहेकका कम्पनी र भारत बाहेकका मुलकबाट जति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछ त्यति नै परिमाणमा आईओसीले नेपालका निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न सक्ने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ ।