२०७१ जेष्ठ १९ गते, सोमबार

काठमाडौं ,१९ जेठ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका नव नियुक्त आठ न्यायाधीश र अदालतकै अन्य प्रयोजनका लागि सवारी साधन किन्न २१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ५५ अनुसार यो रकमान्तर गरेको हो । नयाँ नियुक्त भएका न्यायाधीशका लागि आवश्यक सवारी साधन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रकम माग गरेपछि अर्थले रकमान्तर गरेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार उक्त रकम अन्य मन्त्रालय र निकायको शीर्षकभित्रबाट सारिएको हो । रकमान्तर गरिएको मुख्य कार्यक्रममा ‘नवनियुक्त न्यायाधीशलाई सवारी साधन खरिद’ उल्लेख गरिएको छ ।